पुनर्निर्माण र राहतमा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठका ५ सुझाव

२२ भदौ, धादिङ । गल्छी गाउँपालिकामा बाढीपछिको पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले ५ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनका लागि सभामुख डीपी अर्याल नेतृत्वको टोलीसहित गल्छी पुगेका सांसद श्रेष्ठले गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका प्रयासको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनका लागि ५ बुँदे सुझाव दिएका हुन्।

सांसद श्रेष्ठले बाढीलाई केवल विपद् नभई बाढीपहिरोबाट आएको महाविपत्ति को संज्ञा दिँदै यसलाई अवसरमा बदलेर जिल्लाकै पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

सभापति श्रेष्ठले पालिकालाई दिएका पाँच सुझाव

१. स्वयंसेवक परिचालन र सार्वजनिक सूचनालाई संस्थागत गर्ने

सांसद श्रेष्ठले भदौ १२ गतेको अनौपचारिक बैठकको स्मरण गराउँदै गाउँपालिकाले स्वयंसेवक परिचालन गरेर देशभर राम्रो सन्देश दिएको बताए।

‘स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूको सरसफाइमा स्वयंसेवक परिचालन गरेर गल्छीले देशभर सन्देश दिएको छ,’ उनले भने। साथै, बाटोमा थुप्रिएको बालुवा निःशुल्क उठाउन दिएर बाटो सफा गर्ने गाउँपालिकाको निर्णय प्रभावकारी भएको भन्दै यस्ता अभ्यासलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्न उनले सुझाव दिए।

२. विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै जनशक्ति माग गर्ने

नियमित कर्मचारीबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन सम्भव नहुने भन्दै सांसद श्रेष्ठले गाउँपालिकालाई छुट्टै जनशक्ति राख्न सुझाए।

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पर्ने कार्यबोझलाई मध्यनजर गर्दै भने, ‘विपद् व्यवस्थापनलाई बुझेको अलग मान्छे चाहिन्छ, संघसंस्था वा केन्द्रीय सरकारसँग माग्नुहोस्।’

३. लजिस्टिक र तथ्यांक व्यवस्थापनमा कडाइ

राहत वितरणमा हुने विवाद मुख्यतया तथ्यांक संकलनमा हुने त्रुटिले गर्दा आउने सांसद श्रेष्ठको तर्क छ। उनले ‘इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अफिसर’ तहको जनशक्ति राख्न सुझाव दिँदै राहत सामग्रीको भण्डारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘स्टोरमा कति सामान आयो, कति बाँडियो र कति बाँकी छ भन्ने कुराको स्पष्ट रेकर्ड हुनुपर्छ। भोलि जटिल प्रश्न यहीँबाट आउँछ,’ उनले चेतावनी दिए।

४. ‘नमुना घर’ गाउँपालिकाकै पहिचान झल्किने हुनुपर्ने

पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘नमुना घर’ को अवधारणाप्रति सांसद श्रेष्ठले विशेष चासो राखेका छन्। उनले नमुना घर स्थानीय साधनस्रोतबाट बन्न सक्ने, कम लागतको र गाउँपालिकाको पहिचान झल्काउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘नमुना नै बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। अरुको भर नपर्नुस्, एक्सपर्ट राखेर छलफल गरी कार्यपालिकाबाट पास गराएपछि मात्रै त्यसलाई नमुना घरको रूपमा अघि बढाउनुहोस्,’ उनले भने।

५. पूर्वतयारीमा ध्यान दिने

सभापति श्रेष्ठले विपद्को समयमा बेलैमा सूचना प्रवाह गर्दा मानवीय क्षति रोक्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भविष्यका लागि पनि पूर्वतयारीमा रहन सुझाव दिए।

‘पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँगै हामीले पूर्वतयारीको काम पनि गर्नुपर्छ। भोलि महेश खोला उम्लेर आयो भने के गर्ने ? यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनले भने।

संघीय सरकारबाट ६० लाख सहयोग

सांसद श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारबाट गल्छी गाउँपालिकाका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारीसमेत दिए। जसमध्ये ३ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा आइसकेको र बाँकी रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आवश्यकताअनुसार प्राप्त हुने उनले बताए।

यसका अतिरिक्त सरकार र संघसंस्थाबाट टेन्ट, औषधि लगायतका सामग्रीहरू निरन्तर आइरहेको उनले स्पष्ट पारे।