+
+
Shares

नमुना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा

बस्तीमा पहिरो जान थालेपछि आठ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ भदौ २२ गते १४:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ नमूना बस्तीमा अविरल वर्षापछि पहिरोको उच्च जोखिम बढ्दा आठ घरका ३७ जना विस्थापित भएका छन्।
  • विस्थापित ३७ जनालाई सोही वडाको तरकारी सङ्कलन केन्द्र भवनमा राखिएको छ भने बस्तीका ६५ घरधुरी पनि जोखिममा छन्।
  • स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले बादी समुदायलाई स्थायी रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

२२ भदौ, दैलेख । अविरल वर्षाका कारण दैलेखको नारायण नगरपालिका–१, नमूना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा  छ ।

आइतबार परेको झरीका कारण गए राति बस्तीमा पहिरो जान थाले पछि आठ घर परिवारका ३७ जना सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । पहिरोको जोखिम बढे लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखबाट प्रहरी निरीक्षक ऋषिकेश गौतम हरिजनको कमाण्डमा खटिएको टोलीले स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी पीडितलाई उद्धार गरेको छ ।

विस्थापित ३७ जनालाई सोही वडामा रहेको तरकारी सङ्कलन केन्द्रको  भवनमा राखिएको छ । भिरालोमा रहेको ६५ घरधुरीको बादी बस्तीमा एउटा घर पुरिँदा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था छ । यसअघि पहिरोमापरी रूपा बादी, उहाँकी छोरी सपना र छोरा विष्णुको मृत्यु भइसकेकाले स्थानीयवासी त्रासमा छन् ।

विस्थापित कमला बाढीले पटक–पटक कारागार, भेटेरिनरी र तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थायी स्थानान्तरण नभएसम्म पुरानो बस्तीमा नफर्किने बताए।

नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सन्देश श्रेष्ठले बस्तीको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी प्रभावितसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। नमूना बस्तीमा पुगेर वस्तु स्थिति हेरेका छौँ र नगरप्रमुखसहित बस्तीका अगुवाहरूसँग छलफल गरेका छौँ, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

तत्कालको झरीको अवस्थालाई हेरेर दीर्घकालीन व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ। पानी पर्न वित्तिकै वर्षौँदेखिको पहिरोको जोखिम अन्त्य हुने गरी बादी समुदायलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने कुरा भएको छ ।

उनीहरूको भूमि आयोगबाट निसा भइसकेकाले त्यसलाई छिट्टै प्रक्रियामा लगेर स्थायी व्यवस्थापन गरिनेछ । यसैगरी दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द शारुले स्थानीय तहले छिटो र छरितो रूपमा काम अघि बढाए जग्गा खोजी गरी बादी समुदायको स्थायी व्यवस्थापन गर्न प्रशासन तयार रहेको बताए।

सुकुमवासी हुन् भने नगरपालिकाले छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी जग्गा खोज्छौँ, प्रजिअ शारुले भने, बादी समुदायले पनि हामी लाई रोजेकै ठाउँ चाहिन्छ भन्नु राज्यको नीतिसँग मिल्दैन ।

मैले दैलेखका सबै ठाउँमा अनुगमन गरिसकेको छु, स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम ढिलो भएको छ । त्यसैले लालपुर्जा वितरणका लागि स्थानीय निकायले जग्गा व्यवस्थापनको पहल भूमि आयोगमा गर्नुपर्छ । रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?