+
+
Shares

विद्रोहले बदलिएको राजनीति, अबको परीक्षा अर्थतन्त्र र भू-राजनीति

जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा भू-राजनीतिक चासो र तनाव दृश्य-अदृश्य रूपमा ह्वात्तै बढेर गएको छ। चाहे तिब्बत सम्बन्धी प्रस्तावित गोष्ठीको सन्दर्भमा होस्, दलाई लामाको उत्तराधिकारी खोज्ने क्रममा होस् वा भर्खरैको हिमाली महाविपत्तिको बेलामा होस्, त्यसका संकेतहरू स्पष्ट देखिंदैछन्।

डा. बाबुराम भट्टराई डा. बाबुराम भट्टराई
२०८३ भदौ २३ गते ९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आगजनी हुँदा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।
  • प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको थियो।
  • अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।

नेपालमा जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस बीच लोककथाको ‘हात्ती र दृष्टिविहीन’को प्रसंग झैं यसलाई विविध ढंगबाट अर्थ्याउने कोशिश जारी छ। यो आन्तरिक अर्थ-राजनीतिक विस्फोट हो कि बाह्य भू-राजनीतिक चलखेल? यसका वास्तविक अन्तर-तरंगहरू के-के हुन्? देशको भावी राजनीतिक दिशा के हुन सक्छ? प्रमुख चुनौती के-के छन्? 

अहिले देश साँच्चै सम्भावना र चुनौतीको दोसाँधमा छ । 

१. सर्सर्ती घटनाक्रम

२०८२ भदौ २३ गते केही असंगठित जेनजी युवाले स्वस्फूर्त रूपमा काठमाडौंको माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। सरकारले केही सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने प्रमुख माग थियो । भ्रष्टाचार, नेपो-बेबी आदि अन्य मुद्दाहरू थिए । 

सतहमा नेपाली राजनीतिका यी सामान्य कुरा थिए । परन्तु संसद् भवन अगाडि अनपेक्षित रूपमा मानिसहरू थपिए । भयंकर भिडन्त भयो । संसद् भवनमा आगजनी भयो। राज्यले अन्धाधुन्ध ढंगले बल प्रयोग गर्‍यो । १९ जनाको ज्यान गयो। परिस्थिति विस्फोटक बन्दै गयो।

भोलिपल्ट भयंकर हिंसात्मक आन्दोलन देशैभर फैलियो। काठमाडौंमा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायत राज्यका सांकेतिक महत्त्वका सबै संरचनाहरूमा आगजनी भयो। प्रहरीका एकाध बाहेक कुनै कार्यालय/चौकीहरू बाँकी रहेनन् । जेलबाट सबै कैदीहरू निस्किए । प्रमुख राजनीतिक नेताहरू कसैका निजी निवास वा भाडाका घरहरू पनि आगजनीबाट बचेनन्। देशभरमा ७६ जनाको ज्यान गयो । अर्बौंको आर्थिक क्षति भयो ।

सम्पूर्ण घटनामा नेपाली सेना मूकदर्शक बनेर बस्यो । 

प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते नै राजीनामा दिए। तीन दिनसम्म देश केन्द्रीय सरकारविहीन जस्तो बन्यो। विभिन्न प्रकृतिका अफवाहहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाए।

अन्ततः भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। २०८२ फागुन २१ गतेका लागि नयाँ आमनिर्वाचनको घोषणा भयो। भीरको डिलमा पुगेको संविधान बल्लतल्ल जोगियो । 

आम निर्वाचनमा तीन वर्षअघि मात्र गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ४८ प्रतिशत मत सहित करिब दुईतिहाइ सिट जित्यो। सबै स्थापित पुराना पार्टीहरू पाताल धसिए।

३६ वर्षीय युवा बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे। नेपाली राजनीति अर्को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अन्तरिम सरकारले असोज ६ गते नै गठन गरेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

अनौपचारिक ढंगले डिजिटल मिडियामा प्रसारित सो आयोगको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनाको विस्तृत विवरण सहित दोषीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। तर २४ गतेका घटनाबारे भने सामान्य विवरण दिंदै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ।

सो प्रतिवेदनमा ‘हिंसात्मक आन्दोलनमा डिस्कोर्डको भूमिका’ बारे संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलन हुनुभन्दा केही दिन पहिलेदेखि केही व्यक्तिहरूले हिंसात्मक गतिविधिको तयारी गरेको भन्दै त्यसको प्राविधिक पक्षबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२. को हुन् जेनजी?

अहिले जेनजीहरूलाई कतिले देवत्वकरण र अन्य कतिपयले राक्षसीकरण गरेको देखिन्छ। ‘जेनजी’ सामान्य बोलीचालीको शब्द बनिसकेको छ।

वास्तवमा के हो ‘जेनजी’? को हुन् जेनजीहरू?

सामान्यतया इस्वी संवत् १९९७ देखि २०१३ सम्म जन्मेकाहरूको पुस्तालाई ‘जेनजी’ वा ‘जूमर्स’ भन्ने गरिन्छ। इतिहासमा पछिल्लो डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, एआईसँगै जन्मेको र हुर्केको पुस्ता हुनाले यसलाई ‘डिजिटल नेटिभ’ पनि भनिन्छ।

त्यसो त पुस्ताको वर्गीकरण जन्मेको समयका आधारमा गर्ने गरिन्छ। तर पुस्ताको वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक चरित्र निर्धारण गर्ने कुनै वैज्ञानिक कसी हुँदैन। यो विश्वको कुनै आधिकारिक संस्थाले औपचारिक निर्णय र घोषणा गरेको वा गर्ने विषय पनि होइन। कुनै पत्रकार, लेखक, सांस्कृतिककर्मी आदिले प्रयोग गरेका शब्दहरू नै चलनचल्तीमा पुगेर यस्ता पुस्तागत वर्गीकरण हुन पुगेका हुन्।

त्यसैक्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुस्ता ‘बुमर’देखि एक्स, वाई अर्थात् ‘मिलेनियल’ हुँदै जेडसम्म आइपुगेको मानिन्छ। त्यसपछिको पुस्तालाई ‘जेन-अल्फा’ भन्न थालिएको छ।

जे होस्, प्रकृतिको विकासको वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार मानव जातिको पनि उद्विकास हुँदै आएकाले देश (स्पेस) र काल (टाइम) अनुसार मानव समूहहरूको पनि सोच, शैली, संस्कृति, आचरणमा केही मौलिकता झल्कनु स्वाभाविक हुन्छ । 

त्यस हिसाबले विगतका पुस्ताहरूमा आफ्नो कालको विशिष्ट छाप परे जस्तै जेनजीहरूमा पनि पछिल्लो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, ज्ञान-विज्ञान, चौथो औद्योगिक क्रान्तिपछिको विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिको प्रभाव मुखरित हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

परिणामतः इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल (डिस्कोर्ड लगायत) मार्फत विश्वभर नेटवर्किङ गर्नु, एआई लगायतका उपकरण मार्फत दुनियाँका सबै क्षेत्रका ज्ञान क्षणभरमै प्राप्त गर्नु, कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु, जीवन दृष्टिकोणलाई बढी फराकिलो, समावेशी र सहिष्णु बनाउनु, राजनीतिक रूपले बढी सचेत र सक्रिय बन्नु आदि जेनजी पुस्ताका आम सकारात्मक प्रवृत्ति र विशेषता मान्न सकिन्छ।

परन्तु, आर्थिक-सामाजिक विकासको विभिन्न चरणमा रहेका राष्ट्रिय-राज्यहरूमा विभाजित जेनजी युवाहरूमा समान स्तर र प्रकृतिको गुण, प्रवृत्ति, क्षमता हुन सक्दैनन्। आधुनिकीकरणको शिखरमा पुगेर त्यसै प्रकृतिका संकट भोगिरहेका कथित ‘ग्लोबल नर्थ’ र भर्खर आधुनिकीकरणतर्फ पाइला चाल्दै गरेका कथित ‘ग्लोबल साउथ’का जेनजीहरूको निजी, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका मुद्दाहरूमा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ, हुन्छ।

एउटै राष्ट्रिय-राज्यभित्र पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक र सांस्कृतिक आधारमा मुद्दाहरू फरक हुन सक्छन्, हुन्छन्। 

हो, विद्रोहको क्रममा कतिपय असामाजिक तत्त्वहरू र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानविरोधी प्रतिगामी शक्तिहरूको पनि घुसपैठ भएको देखिन्छ। तर त्यो सहायक पक्ष हो। स्वस्फूर्त विद्रोहमा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’हरू केही मात्रामा सबैतिर सक्रिय हुन्छन्।

निकट विगतका बंगलादेश, नेपाल, इन्डोनेसिया, मरिसस, भारत लगायतका आन्दोलनहरूको विविधताले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

यसै आलोकमा नेपालको जेनजी आन्दोलनको अन्तर्य र भावी दिशाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

३. अन्तरनिहित कारक तत्त्व

कार्ल मार्क्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेयर मा भनेका थिए :

“मानिसले आफ्नो इतिहास आफैं बनाउँछन्, तर उनीहरूले आफूले चाहेअनुसार बनाउन सक्दैनन्; उनीहरूले आफूले रोजेको परिस्थितिमा बनाउन सक्दैनन्, परन्तु प्रत्यक्ष सामना गर्नुपरेको, (तत्काल), विद्यमान र विगतबाट प्राप्त गरेको परिस्थितिमा बनाउँछन्।”

नेपालको जेनजी विद्रोह पनि उनीहरू आफैंले सुविचारित योजना बनाएर वा कतिपय षड्यन्त्रको सिद्धान्त आविष्कार गर्नेहरू (कन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट)ले प्रचार गरेजस्तो विदेशी शक्तिहरूले जाल बुनेर भएको थिएन। 

त्यसनिम्ति नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि पुत्पुताइरहेका संकटहरू, केही तीव्र गतिले बदलिंदो भू-राजनीतिका केही अन्तर-तरंगहरू र केही पछिल्लो सूचनाप्रविधिमा पोख्त युवाहरूका केही सचेत प्रयत्नहरू जिम्मेवार थिए।

क. राजनीतिक पक्ष

मैले २०४२ सालमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गरेको ९०० पृष्ठभन्दा बढीको विद्यावारिधि शोधग्रन्थ, जुन पछि द नेचर अफ अन्डरडेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल शीर्षकमा पुस्तकाकारमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसको निष्कर्षको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखेको थिएँ :

“यो शोधको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालको विकास/अल्पविकासको समस्या मुख्य रूपमा पश्चगामी आन्तरिक सामाजिक संरचना र बाह्य पूँजीवादी/साम्राज्यवादी स्वार्थको खच्चड जस्तो बनेको प्राक्-पूँजीवादी (प्रि-क्यापिटालिस्ट) समाजको रूपान्तरणको समस्या हो। … तसर्थ उपरोक्त प्रवृत्ति र तिनलाई टेवा दिने शक्तिलाई परास्त गर्ने गरी समाजको आमूल पुनर्संरचना नगरेसम्म विकास/अल्पविकासको सामाजिक र भौगोलिक समस्या समाधान हुने सम्भावना रहने छैन।”

अर्थात्, आन्तरिक रूपमा नेपालमा युगौंदेखि जरा गाडेर बसेको निरंकुश राजतन्त्रात्मक सामन्ती राज्यप्रणाली र बाह्य रूपमा भारतीय लगायत विदेशी एकाधिकार पूँजीवादसँगको परनिर्भर सम्बन्ध अन्त्य नगरी देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने सुविचारित निष्कर्ष हो। स्मरण रहोस्, त्यतिबेला म ३१ वर्षको थिएँ।

त्यही लक्ष्य पूरा गर्न दश वर्षसम्म माओवादी सशस्त्र संघर्ष भएको थियो। त्यसैको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भएको थियो। त्यसैको पूरकका रूपमा मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन भएका थिए। तिनैको समष्टिगत प्रतिफलस्वरूप नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक २०७२ असोज ३ गते सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गरेका थिए ।  

पछिल्लो विश्व चेतनासँग जोडिएको युवा पुस्ताले यस्तो विकृत र भ्रष्ट राजनीतिमा आफ्नो कुनै भविष्य देखेन। त्यसैले सामान्य सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउने मागबाट शुरु भएको आन्दोलनले भीषण विद्रोहको रूप लियो। यो नै जेनजी विद्रोहको प्रमुख राजनीतिक पाटो हो।

यसरी २००७ साल आसपासबाट शुरु भएको आधुनिक लोकतन्त्रको निम्ति राजनीतिक लडाइँ नेपालमा मूलतः पूरा भएको थियो। विश्व इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोप र अमेरिकाबाट शुरु भएको आधुनिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिकै एउटा पछिल्लो कडीका रूपमा २१औं शताब्दीमा नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो।

मैले यो लामो, पट्यारलाग्दो इतिहासको फेहरिस्त यहाँ किन दोहोर्‍याएको हुँ भने यसको सिधा सम्बन्ध पछिल्लो जेनजी विद्रोहसँग जोडिएको छ। यो विद्रोहका अरू पक्षहरूको चर्चा पछि हुनेछ। यहाँ राजनीतिक पक्ष मात्रै उल्लेख गरें ।

विश्व इतिहासमा, खासगरी ढिलो आधुनिकीकरण भएका देशहरूमा, राजनीतिक क्रान्तिले वाचा गरेको ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’को नारा जब छिटो व्यवहारमा परिणत हुँदैन, तब हिजो क्रान्तिमा लागेका वा नजिकबाट हेरेका वा लगत्तैपछि जन्मेका मानिसहरू विभिन्न भेषमा विद्रोहमा उत्रन्छन्।

यस विषयमा दार्शनिकहरू फ्रेडरिक नित्से, हान्ना अरेन्ड्ट लगायतले रोचक सैद्धान्तिकीकरण गरेका छन्। यस सन्दर्भमा उनीहरूले प्रयोग गरेको फ्रान्सेली शब्द ressentiment (रिसाँतिमाँ) निकै चर्चित छ। ठोस नेपाली शब्दको अभावमा त्यसको अर्थ हुन्छ- गहिरो मनोवैज्ञानिक अवस्था जहाँ आम रूपमा सबै जना अरू सबै जनासँग रिसाउँछन्।

पछिल्लो पटक चर्चित लेखक पंकज मिश्रले आफ्नो पुस्तक एज अफ एङ्गर (२०१७) मा इतिहासदेखि वर्तमान समयसम्मका विद्रोहका घटनाहरूको उल्लेख सहित यो प्रवृत्तिको चर्चा गरेका छन्। भदौ २३ र २४ गते नेपालमा पनि करिब-करिब त्यस्तै भएको हो। सबैले सबैसँगको तुष पोखेकै हो । जेनजी युवा र आम नेपाली जनता नै मुख्य रूपमा पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति यति धेरै आक्रोशित किन भए त? यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा हुनैपर्छ।

मुख्य कुरा, राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन तीव्र गतिमा आम जनताको जीवनमा उल्लेख्य सुखशान्तिको प्रत्याभूति हुने गरी राज्य र समाजका सबै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । राजनीतिक क्रान्तिले त समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको ढोका मात्र खोल्ने हो।

त्यसको विपरीत, नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दल र नेताहरूकै ठूलो पंक्ति क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि सत्तादेखि सत्ताको खेलमा रम्न पुगे। संविधान जारी भएपछिको दश वर्षमा तीन ठूला दलका तीन शीर्ष टाउकाहरू पालैपालो आठपटक सत्ताको  ‘म्युजिकल चेयर’मा आसीन भए । भ्रष्टाचार, अनियमितता, क्रोनीज्मको कुनै सीमा रहेन । नाम कांग्रेस, कम्युनिस्ट भए पनि नीति र व्यवहारमा कुनै अन्तर देखिएन ।  

माथिदेखि तलसम्म सेवा प्रवाहमा कुनै उल्लेख्य सुधार भएन। प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अंग र संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधारको कुनै प्रयत्न भएन । बरु उल्टै सबै अंगहरूको दलीयकरण र भ्रष्टीकरण भयो।

स्वाभाविक रूपमा, पछिल्लो विश्व चेतनासँग जोडिएको युवा पुस्ताले यस्तो विकृत र भ्रष्ट राजनीतिमा आफ्नो कुनै भविष्य देखेन। त्यसैले सामान्य सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउने मागबाट शुरु भएको आन्दोलनले भीषण विद्रोहको रूप लियो। यो नै जेनजी विद्रोहको प्रमुख राजनीतिक पाटो हो।

हो, विद्रोहको क्रममा कतिपय असामाजिक तत्त्वहरू र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानविरोधी प्रतिगामी शक्तिहरूको पनि घुसपैठ भएको देखिन्छ। तर त्यो सहायक पक्ष हो। स्वस्फूर्त विद्रोहमा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’हरू केही मात्रामा सबैतिर सक्रिय हुन्छन्।

ख. आर्थिक पक्ष

जनेजी विद्रोहको अन्तर्यमा देशको गम्भीर आर्थिक संकटको पक्ष नै प्रधान रहेको तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ । 

अर्थशास्त्रका सबै जानेमानेका म्याक्रो र माइक्रो सूचकांकले नेपाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि विश्वको पुछारमा रहेको पुष्टि गर्छन् । करिब कछुवा गतिको वृद्धिदरले यो नियति छिट्टै फेरिने कल्पना पनि स्वैरकल्पना मात्रै बन्न पुग्छ । 

यो स्थितिमा हातमा स्मार्ट फोन लिएको र एकैसाथ सिलिकन भ्याली, लण्डन, टोकियो, दुबई, सोल, सिड्नीसँग जोडिएको युवाले यस्तै पाराले देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी पाउने, परिवारसँग सुखसयलले बाँच्ने सपना कसरी देख्न सक्छ ? 

कुनै युवा गाउँमा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिले परिवार पाल्न नसकेर शहर पस्छ । शहरमा पर्याप्त आयमूलक रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छ भने उसले राज्यविरुद्ध विद्रोह नगरेर के गर्छ ? 

नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भन्दै आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्छ। तर सरकारले विभिन्न बहानामा सबैले सहजै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति बनाउँछ भने ती युवा विद्रोहमा सहभागी नभए के गर्छन्?

नेपाली अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक रूपले सबैभन्दा ठूलो संकट र विडम्बना श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने, संरचनात्मक रूपले असमान विनिमय र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्नु हो। राजनीतिक क्रान्तिपछि पनि यो दुष्चक्र सल्टिनुको सट्टा झन् बढी कसिंदै आएको छ। आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था आफूलाई मात्र हैन, आफ्ना सन्तानलाई पनि नहुने देखेपछि त्यस्तो हतास युवाले विद्रोहको बाटो नरोजे के गर्छ?

जेनजी विद्रोहलाई सघाउने र पुराना दलहरूका विरुद्ध अभिमत सिर्जना गर्न सक्रिय हुनेहरूको अग्रपंक्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू देखिनु कसरी अस्वाभाविक हुन्छ?

यी यावत् सूचकले नेपालको जेनजी विद्रोहका मूल कारक तत्त्व देशको अर्थतन्त्रको दुरवस्था रहेको सहजै पुष्टि गर्दछन्। राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनाले यसको पूर्वआकलन गरेर नै मैले एक दशकदेखि ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’ को नारा सहित वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गर्दै आएको छु।

ग. डिजिटल प्रविधिको प्रभाव

पछिल्लो दशकमा नेपालमा डिजिटल प्रविधिका विभिन्न विकसित रूपहरू, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र एआई लगायतको व्यापक विस्तार र पहुँचले युवा पुस्ताको सोच, दक्षता, जीवनमूल्य, राजनीतिक झुकाव र संस्कारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। मलाई लाग्छ, जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिमा ‘डिजिटल नेटिभ’ पुस्ताको भूमिका निर्णायक बनेको छ।

नेपालको परम्परागत राजनीति यस्तो यान्त्रिक सोपानक्रममा रहने गरेको छ :

पार्टी → नेता → कार्यकर्ता → जनता

परन्तु नयाँ जेनजी लगायतको युवा राजनीति बढ्दो मात्रामा नेटवर्कमा आधारित बन्दै गएको छ :

व्यक्ति → स्मार्टफोन → नेटवर्क → सामूहिक कार्य

यो राजनीतिक सत्ता र संघर्षको क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन हो। यसले कुनै पार्टी र संगठनमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूसँग सिधै नेटवर्किङ गरेर संघर्ष, संगठन, निर्वाचन, आर्थिक सङ्कलन लगायतका क्षेत्रमा पुराना राजनीतिकर्मी र दलहरूलाई सहजै पराजित गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गरेको छ।

जेनजी विद्रोहको क्रममा मुख्यतः भदौ २४ गते डिस्कोर्डको भूमिका निर्णायक रहेको तथ्य अब इतिहास बनिसकेको छ। अतः यसलाई अब कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।

घ. भू-राजनीतिक प्रभाव

अहिलेको भूमण्डलीकृत र बहुध्रुवीय विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका ‘रंगीन’ र ‘जेनजी’ विद्रोहहरू आ-आफ्नो सामरिक स्वार्थअनुकूल शक्तिकेन्द्रहरूले प्रभावित पार्ने कुरा ‘खुला रहस्य’ जस्तै बन्दै गइरहेको छ।

त्यस हिसाबले नेपालको जेनजी विद्रोहलाई ती शक्तिकेन्द्रहरूले कति प्रभावमा पारे र पार्ने प्रयत्न गरे भन्नेबारे अहिलेसम्म यकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति छैन।

नेपालमा सामरिक स्वार्थको घोषित र अघोषित दाबी गर्ने दुई ठूला छिमेकी तथा विश्व महाशक्ति अमेरिकाको दृश्य-अदृश्य चलखेल भइरहने स्वतः अनुमान गर्न सकिने कुरा हो। तीमध्ये उत्तरी छिमेकी चीनले परम्परागत रूपमा पुराना शक्तिहरूलाई नै विश्वासमा लिएर काम गर्दै आएकाले उसले जेनजी विद्रोहलाई साथ दियो होला भन्ने कुनै तर्कसंगत आधार बन्दैन । 

२००७ सालदेखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दृश्य अदृश्य चलखेल गर्दै आएको दक्षिणी छिमेकी भारतले जेनजी विद्रोहमा कस्तो भूमिका खेल्यो होला भन्ने केही अनुमान र शंका गर्न सकिन्छ तर ठोस आधार देखिएको छैन । 

परको विश्व महाशक्ति अमेरिकाले चाहिं आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनसँग भविष्यमा जुध्न र भारत मार्फत बाहेक आफ्नै छुट्टै टेक्ने ठाउँ बनाउन जेनजी विद्रोहमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका खेल्यो कि भन्ने आम आशंका गरिएको छ।

यी तीन प्रमुख शक्तिहरूबाहेक अरूको पनि धेरथोर भूमिका हुन सक्छ, तर त्यसको ठोस आधार भेटिएको छैन।

जे सुकै भए पनि जेनजी विद्रोहको मूल जरो देशभित्रै रहेको कुरामा कुनै शंका रहँदैन। सहायक जराहरू कतै रहेछन् भने गम्भीर छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसबारे सबै देशभक्त शक्तिहरू अत्यन्त सतर्क रहनुपर्छ।

४. महान् सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको दोसाँध

गत वर्षको जेनजी विद्रोहदेखि फागुन २१ को आमनिर्वाचन हुँदै यस वर्षको भदौ १० को भीषण हिमाली महाविपत्तिसम्म आइपुग्दा देश यतिवेला ठूलो सम्भावना र उत्तिकै ठूलो चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको प्रतीत हुन्छ।

त्यसो त प्रकृति र समाज विज्ञानको नियम अनुसार अवसर र जोखिम अथवा सम्भावना र चुनौती सँगसँगै जोडिएका हुन्छन्। अनुकूल परिस्थिति र सही नेतृत्व भएमा जोखिम/चुनौतीलाई अवसर/सम्भावनामा बदल्न सकिन्छ। अन्यथा अवसर/सम्भावना उल्टै जोखिम/चुनौतीमा बदलिन सक्छन्।

केही सम्भावना र चुनौतीका क्षेत्रहरू हेरौं।

पहिलो- राजनीतिक क्षेत्र 

जेनजी विद्रोह र त्यसलगत्तैको आमनिर्वाचनले नयाँ राजनीतिक दल र युवा पुस्ताको नेतृत्व अगाडि ल्याउनु नेपाली राजनीतिका निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो।

यसले एकैसाथ परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्र (कांग्रेस) र राज्य-समाजवादी लोकतन्त्र (कम्युनिस्ट) पक्षधर शक्तिका विकल्पमा समयानुकूल नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अघि आउने र पुराना थकित वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोक्रेसी)बाट नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने सकारात्मक वातावरण बनाएको छ।

यही भदौ १० गतेको हिमाली महाविपत्तिपछि नेपालको निम्ति जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याउने अकल्पनीय महासंकटको प्रश्न दूर-भविष्यको विषय नभएर आजैको र तत्कालको गम्भीर मुद्दा बन्न पुगेको छ। राम्ररी जरा गाडिनसकेको नयाँ सरकारको निम्ति यसको व्यवस्थापन ठूलो ‘लिट्मस टेस्ट’ बनेको छ।

परन्तु यहींनेर ठूलो जोखिम पनि छ। अकस्मात् सत्तासीन बनेको राजनीतिक शक्ति र त्यसको नेतृत्वबारे थुप्रै अस्पष्टता र प्रश्नहरू बाँकी छन्।

उसको ठोस वैचारिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता के हो? नेपालको संविधानका चार प्रमुख आधारस्तम्भहरू –  गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र – प्रतिको निष्ठा कति दह्रो होला ? स्पष्ट र खुला वैचारिक प्रतिबद्धता विनाको तत्कालीन मुद्दा र व्यवहारकेन्द्रित शक्ति र व्यक्ति दाहिने वा देब्रे ‘पपुलिज्म’मा नफस्ला भनेर कसरी ढुक्क हुने? विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हठात् जोडिएर बनेको दलभित्रको आन्तरिक एकता कत्तिको दिगो होला ? आदि इत्यादि।

यस सन्दर्भमा विभिन्न वैचारिक धार, प्रवृत्ति र क्षमता मिसिएर बनेको शक्तिले कालान्तरमा देशको विविधता सुहाउँदो इन्द्रधनुषी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको स्वरूप धारण गर्न सक्ने सकारात्मक सम्भावना एकातिर रहन्छ भने अर्कोतिर त्यो आफैंभित्रको अन्तरविरोध थाम्न नसकेर छिन्नभिन्न हुने र देश अर्को राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने गम्भीर जोखिम पनि रहन्छ ।  

दोस्रो, आर्थिक क्षेत्र

देशको यतिवेलाका प्रमुख मुद्दा तीव्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण नै हो। त्यसनिमित्त देशभित्रै वार्षिक औसत आठ लाख (५ लाख नयाँ थपिने र ३ लाख विदेशबाट फर्किने) नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम निर्यात र वस्तु आयातको दुष्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्रलाई पूँजी-प्रविधि आयात र वस्तु-सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, वर्षेनि बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋणको पासोबाट मुक्त हुने, कमसेकम खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर बन्ने लगायतका काम युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वबाट जनताले र विशेषतः विदेशिन बाध्य युवाले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ। स्पष्ट दूरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एउटै पुस्तामा चामत्कारिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जीवन्त उदाहरण हाम्रै अगाडि सिंगापुर, चीन, कोरिया, मलेसिया लगायत छन्।

के हाम्रो नयाँ नेतृत्व त्यसनिम्ति तयार छ? के उसले वर्षौंदेखि अपनाउँदै आएको सर्प झैं घिस्रने विकास नीति सट्टा प्लेन झैं उड्ने (टेक-अफ)  नीति अपनाउन सक्छ? आर्थिक दर्शनका रूपमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा ‘बजार कट्टरपन्थ’ (मार्केट फन्डामेन्टलिज्म) र ‘राज्य कट्टरपन्थ’ (स्टेट फन्डामेन्टलिज्म) को सट्टा राज्य, बजार र समुदायको सन्तुलित भूमिका हुने मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ?

अनि एकाङ्गी ‘वृद्धि’ वा ‘वितरण’को नीति नभई वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुशीपनका चार आयाम सहितको आलोचनात्मक आधुनिकतावादी (क्रिटिकल मोडर्निस्ट) नीति अपनाउन सक्छ?

साथै, सुगौली सन्धियता निरन्तर बढ्दै आएको बाह्य परनिर्भरताको पासो मिल्काएर अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो अवलम्बन गर्न तयार छ?

आर्थिक क्षेत्रका यिनै प्रमुख सम्भावना र चुनौतीको दोसाँधमा अहिले देश उभिएको छ। जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको नयाँ राजनीतिक शक्ति र सरकारको अन्तिम परीक्षा यही कसीमा हुनेछ।

तेस्रो, भू-राजनीति

जेनजी विद्रोहपछि सत्तासीन नयाँ दल र सरकारलाई अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर र चुनौती बढ्दो भू-राजनीतिक तनावको व्यवस्थापन हुनेछ।

यो प्रक्षेपित ‘एशियाली शताब्दी’मा दुई ठूला छिमेकी र मुख्यतः अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी शक्ति बीचको सामरिक तनावको एउटा केन्द्रमा हामी हुनेछौं। त्यसलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दा हामी स्वाधीन र समृद्ध देशको रूपमा विश्वमा स्थापित हुनेछौं । जानेर वा नजानेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी लामो द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं।

स्मरण रहोस्, जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा भू-राजनीतिक चासो र तनाव दृश्य-अदृश्य रूपमा ह्वात्तै बढेर गएको छ। चाहे तिब्बत सम्बन्धी प्रस्तावित गोष्ठीको सन्दर्भमा होस्, दलाई लामाको उत्तराधिकारी खोज्ने क्रममा होस् वा भर्खरैको हिमाली महाविपत्तिको बेलामा होस्, त्यसका संकेतहरू स्पष्ट देखिंदैछन्।

नयाँ सरकार बेलैमा सचेत रहोस्। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहोस्। दुई ठूला छिमेकी बीच ‘गतिशील सेतु’ बन्ने/बनाउने अवधारणामा अडिग रहोस्। अन्ततः नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ बनाउने ध्येयमा सजगता र कूटनीतिक चातुर्यतापूर्वक अघि बढोस्।

चौथो, जलवायु परिवर्तन

यही भदौ १० गतेको हिमाली महाविपत्तिपछि नेपालको निम्ति जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याउने अकल्पनीय महासंकटको प्रश्न दूर-भविष्यको विषय नभएर आजैको र तत्कालको गम्भीर मुद्दा बन्न पुगेको छ। राम्ररी जरा गाडिनसकेको नयाँ सरकारको निम्ति यसको व्यवस्थापन ठूलो ‘लिट्मस टेस्ट’ बनेको छ।

तत्कालीन उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र नवनिर्माणसँगै हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटको मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेपालमा पुगेको तथा भविष्यमा पुग्न सक्ने क्षतिका निम्ति न्यायोचित क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने दायित्व सरकारका काँधमा आएको छ।

साथै ‘हरित विकास’को मोडल देशमा योजनाबद्ध ढंगले प्रवर्द्धन गर्ने र आसन्न जलवायु संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारका काँधमा आएको छ।

५. अन्त्यमा

जेनजी विद्रोहपछिको नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। विविध सम्भावना र चुनौतीसँगै त्यो अघि बढ्ने र बढ्नुपर्ने वस्तुगत यथार्थलाई सबैले आत्मसात् गरौं।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो। नयाँ शक्तिको विकल्प झन् नयाँ शक्ति हो।

इतिहासको अविरल चक्र विविध घुम्ती, विपद् र महाविपत्तिहरू हुँदै अघि बढ्छ, पछि फर्कंदैन। सबै विश्वस्त रहौं। सत्यपथमा अविचल रहौं।

लेखक
डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका लेखक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग आबद्ध छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?