अभावले आहत उपभोक्तामाथि ठगी, एक सिलिन्डर ग्यासकै ३ हजारसम्म तिरेको गुनासो

२४ भदौ, काठमाडौं । भक्तपुरका एक उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । स्थानीय डिलरले अत्यन्तै आवश्यक भएका उपभोक्ताबाट २ सय ५० वटा खाली सिलिन्डर संकलन गरी ट्रकमा राखेर चितवनबाट ‘श्री ग्यास’ भरेर ल्याएको थियो ।

सामान्य अवस्थामा २ हजार ६० रुपैयाँ पर्ने उक्त ग्यास डिलरले २ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको ती उपभोक्ताले बताए । भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएपछि पैसाभन्दा ग्यास नै ठूलो मानेर आफूले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको उनी सुनाउँछन् ।

सामानको मूल्यभन्दा बढी पैसा तिर्नु गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भान्साको चुलो नै बन्द भएपछि आफूसँग अर्को कुनै विकल्प नभएको हुँदा आफू बाध्य भएको उनले दुखेसो पोखे ।

यसरी बजारमा कालोबजारी मौलाउँदा पनि सरकारले लामो समयदेखि ग्यासको सहज व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

‘ग्यास ल्याउँदा ढुवानीमा साँच्चै घाटा छ भने सरकारले नै तोकेर जायज मूल्य लेओस्, तर बजारमा उपभोक्ताले चाहेको बेला सहजै ग्यास पाउने वातावरण त बनाओस्,’ उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अभावका बेला भान्साको खाँचो टार्न जतिसुकै गरिब भए पनि पैसाले अस्तित्व नराख्ने रहेछ, सरकारकै कारण हामी बाध्यताले महँगोमै किन्न विवश भयौँ।’

काठमाडौं मुलपानी बस्ने अर्की उपभोक्ता सरिता थापाले अहिले ग्यास विक्रेताले अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरेको गुनासो गरिन् ।

उनले नजिकैको किराना पसलबाट ग्यास किन्दा पसलेले २६ सय रुपैयाँ पर्ने बताएको सुनाइन् । ‘सधैं खाद्यान्न किन्ने पसल हो, हेटौंडा गएर ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो भयो भनेर बढी पैसा पर्ने पसलेले बताए,’ उनले भनिन्, ‘विपत्तिका बेला सरकार, उद्योगी र व्यवसायी सबैले सहजीकरण गनुपर्ने हो, झन लुट मच्चिएको छ, नियन्त्रण गर्ने कोही छैनन् ।’

काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको समस्या आजको होइन । गत वर्ष २०८२ पुसबाट नै ग्यासको समस्या सुरु भएको थियो । त्यतिबेला उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेपछि डिलरदेखि उद्योगसम्मै लाइन लागेको थियो । सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि फागुन अन्तिममा आधा सिलिन्डर ग्यास (७.१ किलो) बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

आधा सिलिन्डर ग्यास अभाव हटाउन र छोटो समयलाई मात्रै चलाइने भनेको सरकारले लम्ब्याएर असारसम्म पुर्यायो । त्यसपछि १ साउनबाट भरी सिलिन्डर (१४.२ किलो) वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

भरी सिलिन्डर ग्यास बेच्ने निर्णय भएसँगै फेरि बजारमा ग्यास अभाव चुलियो । उपभोक्ता फेरि लाइन लाग्न बाध्य भए । उपभोक्ता ग्यासको लाइनमा बस्न थालेपछि र उद्योगीले उद्योगबाटै ग्यास बेचे । डिलरमा ग्यास नपठाएपछि र उपभोक्ताले डिलरबाट नपाएपछि नेपाल आयल निगमले आफै पनि उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गरिरहेको थियो । त्यो पनि सफल हुन नसकेपछि अन्तिममा फेरि डिलरमार्फत नै ग्यास बेच्ने निर्णय भएको थियो ।

डिलरमार्फत नै ग्यास बेच्ने निर्णयले बजारमा केही सहज हुने अपेक्षा गरेकै बेला १० भदौमा रसुवास्थित भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले १४ भदौमा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत कृष्णभीर खण्डमा ठूलो पहिरो गयो र सडक भासियो ।

यसले काठमाडौं उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य ‘लाइफलाइन’ नै टुट्न पुग्यो । मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले एउटा अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था मिलायो ।

काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डरहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि वैकल्पिक मार्ग हुँदै तराईका जिल्लाहरू बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरीमा रहेका उद्योगहरूमा लगेर ‘रिफिल’ (ग्यास भर्ने) र काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरियो ।

यही वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको र ढुवानीको दूरी बढेको भन्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले गत बिहीबारदेखि लागु हुने गरी प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च बढाएको घोषणा गर्‍यो ।

उपभोक्तालाई यो मूल्यवृद्धि स्वभाविकै लागेको थियो, किनकि विपत्तिको बेला तोकिएको थोरै अतिरिक्त शुल्क तिरेर भए पनि ग्यास पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आश थियो । तर, बजारमा उद्योगी र व्यापारीको अर्कै खेल सुरु भयो ।

संघले आधिकारिक रूपमा मूल्य त बढायो, तर उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याएर काठमाडौंलगायतका स्थानका डिलरहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेनन् । नसकेपछि उनीहरूले नै डिलरलाई तराईबाट ग्यास ल्याउन भनेका छन् । उद्योगबाट ग्यासको आपूर्ति ठप्प भएपछि डिलर सञ्चालकहरू आफैं गाडी लिएर तराईका उद्योगहरूमा पुग्न थाले ।

जब डिलरहरूले आफैं ग्यास ल्याउन थाले उनीहरूले ढुवानीको भाडा महँगो पर्न गएको हुँदा सस्तोमा ग्यास बेच्न नसकिने भन्दै बढी मूल्य लिन थालेका छन् ।

‘हामीले आफैं गाडी रिजर्भ गरेर लामो र अप्ठ्यारो बाटो हुँदै ग्यास ल्याएको’ भन्दै यतिबेला केही डिलरहरूले एउटा ग्यास सिलिन्डरको २५ सय, २८ सय हुँदै ३ हजार रुपैयाँसम्म खुलेआम असुली गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि ग्यास उद्योगीहरु सिलिन्डरको अभावमा ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका थिए । नेपाल आयल निगमले पनि सिलिन्डर बिक्री नगर्न भनेर उद्योगहरुलाई निर्देशन नै दिएको छ । तर, उद्योगीहरुले ग्यासको सिलिन्डर पनि महँगोमा बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार एउटा सिलिन्डरको धरौटीस्वरुप २१ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरुले अभावको मौका छोपी २६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिइरहेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

भान्सामा ग्यास सकिएर चुलो निभाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका र एक सिलिन्डर ग्यास पाइने आशामा रातदिन लाइन बस्न बाध्य सर्वसाधारण नागरिक डिलरले मागेजति रकम तिर्न विवश छन् । राज्यले तोकेको भन्दा झन्डै १ हजार रुपैयाँ बढी तिर्दा पनि न उनीहरूले बिल पाउँछन्, न त कुनै गुनासो सुन्ने निकाय नै छ ।

चाडबाड नजिकिँदै गर्दा महँगीले थिचिएका सर्वसाधारणलाई ग्यासमा भइरहेको यो कालोबजारीले झनै आहत बनाएको छ । ढुवानीको नाममा एउटै सिलिन्डरमा यति धेरै रकम असुल्नु भनेको व्यापार नभएर सिधै कालोबजारी र आर्थिक अपराध भएको भन्दै सरकोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यति ठूलो मात्रामा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहँदा सरकार र नियमनकारी निकायहरू ग्यास सहज बनाउन र बजार व्यवस्थापन गर्न तत्पर छैनन् ।

दैनिक १ लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर माग भएको काठमाडौं उपत्यकामा अहिले मागको २० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन । कृष्णभिरमा पहिरोले सडक भासिएको ९ दिनमा नागढुंगा चेकपोस्टबाट करिब १ लाख ७० हजार ग्यास सिलिन्डर भित्रिएको तथ्यांक छ ।

नागढुंगा प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १५ देखि २२ भदौसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ५० वटा सिलिन्डर भित्रिएकोमा हिजो मंगलबार ७ हजार ९ सय ८० वटा सिलिन्डर उपत्यका भित्रिएका हुन् ।

पर्याप्त आपूर्ति नभएको र पाइएको अवस्थामा पनि प्रतिसिलिन्डर २८ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म खुद्रा बिक्रेताले असुलिरहेको भन्दै गुनासो र आलोचना बढिरहेका बेला ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले यसको मुख्य दोष ग्यास उद्योगी र सरकारी निकायको समन्वय अभावलाई दिएको छ ।

ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष गेहेन्द्रप्रसाद रिजालले उद्योगीहरूले आफैं ग्यास ल्याएर डिलरलाई दिन नसकेपछि डिलर आफैंले महँगो भाडा तिरेर ग्यास ल्याउन बाध्य भएको बताए । यसैकारण सरकारले तोकेको २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय उद्योगीहरूसँग ग्यास ल्याउने संरचना नै रहेनछ, उनीहरूसँग पर्याप्त ट्रकहरू छैनन्, १० दिनको अवधिमा कतिपय उद्योगले १० प्रतिशत ग्यास पनि ल्याउन सकेनन्,’ महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले बजारमा आएका ग्यास सबै डिलरले आफैं गाडी रिजर्भ गरेर ल्याएका हुन् ।’

रिजालका अनुसार उद्योगीहरूले ग्यास दिन नसकेपछि बिक्रेताहरू आफैं तराई पुग्नुपरेको र त्यहाँ ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले प्रशासन, उद्योगी र आयल निगमले व्यावहारिक पाटो हेरेर निश्चित मूल्य नतोकिदिँदा बजारमा भद्रगोल भएको उनको दाबी छ ।

‘न प्रशासनले समन्वय गर्‍यो, न उद्योगीले, न त आयल निगमले नै, यति जति खर्च पर्छ, यो भन्दा बढीमा नबेच भनेर व्यावहारिक बाटोबाट कसैले पनि समन्वय गरिदिएन,’ रिजालले भने, ‘२ हजार १ सय ६५ रुपैयाँमा न उद्योगीले ल्याएर हामीलाई ग्यास दियो, न त हामीले त्यो मूल्यमा ल्याएर बेच्न सक्छौँ ।’

भाडा नै प्रतिसिलिन्डर ४ सय ५० सम्म, २४ सय पर्नु स्वाभाविक

वैकल्पिक मार्गको लागि भन्दै आयल निगमकै सहमतिमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ भाडा बढाएको भए पनि रिजालका अनुसार त्यो भाडादर उद्योगीले ल्याउँदा मात्र लागु हुन्छ । उद्योगीले ग्यास नल्याएपछि डिलरले महँगोमा गाडी रिजर्भ गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।

‘उद्योगीले नै तोकेको १ सय ५ रुपैयाँ भाडाले आफैं ग्यास ल्याउन सकेनन् भने हामीले त झन् सम्भव नै छैन, नियमित ट्रक चलाउनेले त त्यो भाडामा ट्रक पाउँदैनन् भने बिक्रेताले पाउने कुरै भएन,’ रिजालले भने, ‘अहिले सानो गाडी (७० देखि १०० सिलिन्डर अट्ने) मा ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिइरहेका छन्, त्यसरी ल्याउँदा एउटै सिलिन्डरमा ४ सयदेखि साढे ४ सय रुपैयाँ ढुवानी मात्र पर्न जान्छ ।’

ठूला ट्रकको भाडा पनि आकासिएको उनले बताए । ‘दुई जना मिलेर २ सय सिलिन्डर जाने ठूलो गाडीमा ल्याउने हो भने पनि अहिले ट्रकलाई ६५ देखि ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, यसरी हिसाब गर्दा एउटा सिलिन्डरमा ३२५ रुपैयाँ भाडा र १० रुपैयाँ लोड–अनलोड गर्दा ३ सय ३५ रुपैयाँ थप खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘साविकको २ हजार ६० रुपैयाँमा यो खर्च जोड्दा एउटा सिलिन्डरको मूल्य झन्डै २ हजार ४ सय पर्न जान्छ, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो मूल्य व्यावहारिक हो ।’

तर, ढुवानी खर्च बढेको बहानामा कतिपय बिक्रेताले २ हजार ८ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म र क्यूआर कोड मार्फत नै उकत रकम असुलिरहेको विषयलाई भने उनले गलत भएको स्वीकारे ।

‘जसले २८ सय, २९ सय वा ३ हजार लिएका छन्, त्यो चाहिँ गलत नै हो, यो भन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेर उद्योगी र निगमले एउटा सिलिङ तोकिदिनुपथ्र्यो, त्यो भएन,’ उनले भने ।

सरकारले ग्यास पनि दिन सकेन, मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि सकेन

ग्यास विक्रेता महासंघका पूर्वसचिव राजेश दाहालले उद्योगी र केही डिलरको मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि ब्रम्हलुट भइरहेको र सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।

नेपाल आयल निगमसँगको सम्झौताविपरीत उद्योगीले ग्यास आपूर्ति नगरेको र डिलरहरूले मनपरी भाडा जोडेर उपभोक्ता ठगेको दाहालको भनाइ छ ।

‘सडक अवरुद्ध भएपछि २ सय वटा ट्रकबाट डिलर–डिलरमा ग्यास पुर्‍याउने सहमति थियो, तर वास्तविक रूपमा त्यो अवस्था छैन,’ पूर्वसचिव दाहालले भने, ‘उद्योगीहरूले हामी ढुवानी दिन सक्दैनौँ, तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने आफैं ल्याउनुस् भनेर डिलरलाई भनेका छन्, त्यही बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अहिले कालोबजारी भइरहेको छ ।’

ढुवानी भाडामा लुट : ५५ हजारको भाडा १ लाखसम्म

दाहालले ग्यास ढुवानी गर्ने सानो गाडी र ठूला ट्रकहरूले विपत्तिको बेला अचाक्ली भाडा असुलिरहेको आरोप लगाए ।

‘विगतमा हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदा ५५–६० हजार रुपैयाँ परिरहेको ट्रकको भाडा आज उनीहरूले बढाएर ८० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘दूरीको हिसाब गर्दा हेटौंडाबाट १३० किलोमिटर र घुमेर आउँदा २४० किलोमिटर पर्न आउँछ, तर अहिले लिइएको भाडा कुनै पनि हालतमा व्यावहारिक छैन ।’

उनका अनुसार सरकारले तोकेको २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ आफैंमा ढुवानी भाडा जोडिएको मूल्य हो, तर केही डिलरहरूले त्यही मूल्यमाथि थप भाडा जोडेर लुट मच्चाइरहेका छन् ।

दाहालले ग्यास उद्योगीहरूले पनि यसै मेसोमा उपभोक्तालाई दिँदै आएको छुट काटेर ब्रम्हलुट गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘पहिला कम्पनीहरूले १ हजार ९ सय ४ रुपैयाँमा बिलिङ गर्थे, करिब १ सय रुपैयाँ छुट दिइएको थियो, तर अहिले २ हजार १ सय ६५ मा त्यो १ सय ५ रुपैयाँ छुट दिएको अवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘हिजोको १ सय रुपैयाँ ढुवानी बापत दिएको छुट अहिले कम्पनीले आफैं लिएको छ, कम्पनीले ब्रम्हलुट नै गरेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’

कालोबजारीको गुनासो आएको छ, हामी अनुगमन गरिरहेका छौं : वाणिज्य विभाग

बजारमा खाना पकाउने ग्यासको तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुलिएको गुनासो आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वीकारेको छ ।

ग्यास नपाइएको र पाए पनि बढी मूल्य तिर्नुपरेको उजुरीहरू विभागमा आउन थालेपछि विभागले अनुगमन टोली नै परिचालन गरेको दाबी  गरेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले विगतको तुलनामा उजुरीको चाप कम भए पनि ग्यासमा बढी मूल्य लिएका गुनासाहरू आइरहेको बताए ।

‘ग्यास पाइएन र बढी मूल्यमा बेचिरहेको छ भन्ने एक–दुईवटा उजुरीहरू आइरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी किरातीले भने, ‘उपभोक्ताले किन्छौँ भन्दाखेरि नदिने, तर बढी मूल्यमा बेचिरहेको भेटिएको छ ।’

उनका अनुसार, डिलरहरूले तराईबाट आफैं ग्यास ल्याएको र ढुवानी खर्च बढेको भन्दै बढी लिएको रकम भाडा हो भनिरहेका छन् ।

प्रमाण मेटेर उजुरी आउँदा कारबाहीमा समस्या

उपभोक्ताहरूले ग्यासमा ठगिएको भनेर उजुरी गरे पनि पूर्ण विवरण नदिँदा अनुगमन र कारबाहीमा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । सूचना अधिकारी किरातीले २६ सय रुपैयाँमा ग्यास बेचेको प्रमाण विभागमा आए पनि त्यसमा डिलरको पहिचान लुकाइएको बताए ।

‘आज हामीलाई २६ सय र २६ सय २० रुपैयाँमा ग्यास किनेको भनेर एउटा स्क्रिनसट आएको छ, तर पठाउनेले सबै मेटेर (ब्लर गरेर) पठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘ठेगाना, मोबाइल नम्बर र डिलरको नाम नै मेटेर पठाएपछि कसलाई कारबाही गर्न जाने भन्ने भयो ।’

ग्यासको कालोबजारी रोक्न विभागले नेपाल आयल निगमसँगको समन्वयमा अनुगमन टोली परिचालन गरेको बताएको छ । किरातीले विभागका १० वटा अनुगमन टोलीमध्ये ग्यासकै लागि भनेर छुट्टै दुईवटा टोली खटाइएको बताए ।

‘हामीले हिजो पनि आयल निगमसँगको समन्वयमा १० वटा टोलीमध्ये दुईवटा टोली ग्यासकै लागि खटाएका थियौं,’ उनले भने, ‘आज पनि दुईवटा टोलीलाई ग्यासकै लागि डेडिकेटेड गरेर पठाएका छौँ ।’