मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत नदिने राप्रपाका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र

२४ भदौ, हेटौंडा । बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत नदिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसदीय दलले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै आफ्ना पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई आज बुधबार पत्र पठाएको छ । प्रमुख सचेतक डम्बर तामाङले प्रदेशसभाकी सभामुख अप्सरा चापागाईंलाई पठाएको पत्रमा भुवनकुमार पाठक, कुमारी तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, धनश्वरी प्रजापति र आशा लामालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले ८ भदौमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई राप्रपाका उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापति, डम्बर तामाङ, नुरज बज्राचार्य र मोनिका श्रेष्ठले विश्वासको मत दिएका थिए । बाँकी पाँच जना बैठकमै अनुपस्थित थिए । सरकार गठनबाटै सुरु भएको राप्रपाभित्रको विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

पत्रमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको २ असार २०८३ मा बसेको बैठकले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको र त्यसका लागि प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको उल्लेख छ ।

तर, पार्टीको निर्देशन तथा ह्विप उल्लंघन गर्दै पाँच जना सदस्यहरु प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रमुख सचेतक तामाङले बताएका छन् । उनीहरुलाई पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको र ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिए पनि कुनै सदस्यले स्पष्टीकरण नदिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकार गठनका विषयमा राप्रपाभित्र यसअघि पनि विवाद देखिँदै आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई समर्थन गरेपछि उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय समितिले प्रदेशसभालाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि सरकारमा सहभागी राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिविरुद्ध पनि राप्रपाले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाएको थियो । यस पत्रसँगै बागमती राप्रपाको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ ।