लुम्बिनीका सभामुखको निर्णय अवैधानिक : जसपा

२४ भदौ, बुटवल । जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले गरेको निर्णय अवैधानिक भन्दै कानूनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।

बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

महासचिव  झाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरेका व्यक्तिहरूको सिफारिसका आधारमा पार्टीको निर्णयको पक्षमा रहेकी सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नु अवैधानिक भएको बताए ।

‘सभामुखले अवैधानिक निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँले तटस्थ, निष्पक्ष, साझा र अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्नेमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार जोगाउने काम गर्नुभएको छ’, महासचिव झाले भने, ‘सभामुखको यो कदम निन्दनीय छ, यसविरुद्ध पार्टी तुरुन्तै कानूनी लडाईंमा जान्छ र न्याय पाउँछ ।’

सभामुखको यस्तो पक्षपात निर्णयले प्रदेश सरकारले दुर्दशा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा काफ्लेलाई सभामुखले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा पार्टीले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको जानकारीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार सचिवालयले प्रकाशन गरेको जनाइएको छ ।

काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्वीपसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।

काफ्ले पार्टीको संस्थापन पक्षमा उभिएकी छिन् ।

पार्टी केन्द्रले प्रदेश सभाका चार सांसदहरू सन्तोष पाण्डे, भण्डारी लाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा यस अघि नै पठाइसकेको थियो ।

तर उक्त पत्र अनुसार चार जना सांसदको पदमुक्तबारे जानकारी नगराई पार्टी संस्थापन पक्षमा उभिएकी सांसदलाई कारबाही गर्ने सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्णय विवादित बनेको छ ।