‘हामीले छानबिन र कारबाही सिफारिस गरेकाहरू सरकारमै छन्’

जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तपाईंले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो । मानव अधिकार आयोगले त्यो आन्दोलनलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

एक वर्षपछि आएर यो विषयमा फेरि चर्चामा ल्याइदिनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद । नत्र यो विषय अहिले हराएको, सबैले बिर्सेको जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन पुगेको बेलामा सहिद र घाइतेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान गर्दछु ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६ महिना लगाएर घटनाको हरेक पाटो केलाई अनुसन्धान गरी विस्तृत रुप प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । मानव अधिकार हननका पाटोदेखि भोलि फेरि यस्तो विध्वंश हुन नदिन के गर्नुपर्छ, कहाँनिर सरकार चुक्यो, कहाँनिर युवाहरुले गलत मोड लिए भन्ने कुराको विस्तृत अनुसन्धान रिपोर्ट तयार पारेको थियो । मुल प्रतिवेदन ६ सय पेजको छ, १० हजार पेजको पूरा प्रतिवेदन छ । रिपोर्टका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिसहरु बुझाएको करिब चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर, सरकारले ती सिफारिसको कार्यान्वयनमा कुनै छलफल चलाएको हामीलाई थाहा छैन ।

हामीले सिफारिसहरु प्राप्त गर्‍यौं भन्ने आधिकारिक जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको छैन।

हामीले सिफारिस र तथ्यहरु समेटेर २९ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र रिपोर्ट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा लेखेको छ । त्यसो हुँदा तीन महिना कुर्नुपर्ने भएकाले कुरेका थियौं । अहिले चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । अहिले फेरि यो विपद् आयो । तर, अब आयोगले यसबारे सोधपुछ थाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

आन्दोलनको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगको मुख्य सिफारिसहरु के–के थिए ?

यसमा दुई–तीनवटा विषय छन् । पहिलो राज्यबाट शक्तिको अत्यधिक प्रयोग भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हेर्नुपर्ने थियो । किनभने त्यहाँ मानिसहरुको ज्यान गएको थियो। सुरक्षा निकायलाई गोली हान्न किन प्रेरित गरियो ? कस्तो अवस्था र वातावरण थियो ? साँच्चिकै ज्यानै जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन? कसले गोली चलाउने आदेश दियो? त्यहाँ शक्तिको अत्यधिक प्रयोग भयो कि भएन भन्ने एउटा पाटो थियो।

अर्को पाटो भनेको, हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक धरोहर र सरकारी निजी सम्पत्तिको नोक्सान भए, त्यसलाई उक्साउने काममा कसको हात थियो भन्ने हेर्नु थियो । त्यसरी सांस्कृतिक हनन हुनु पनि मानव अधिकार हनन नै हो।

तेस्रो पाटो भनेको फौजदारी पाटो हो । फौजदारी पाटो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुनाले थप अनुसन्धानमा लैजाऊ भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौं ।

त्यहाँ शक्तिको अत्यधिक प्रयोग भएको हाम्रो अध्ययनमा देखिएको थियो । त्यसो हुँदा  त्यतिबेलाका कमान्डरहरु, जसले आदेश दिनुभयो, उहाँहरुलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन वा थप अनुसन्धानमा लैजानुपर्छ भन्ने मुख्य सिफारिस थियो ।

दोस्रो– नीति निर्माणमा बस्ने जसले यो घटना गराउन मुख्य भूमिका खेल्नुभयो, तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समयमै सुरक्षा परिषद्को बैठक नबोलाउनु र समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको थियो । त्यसले गर्दा यो घटना घट्नमा उहाँहरुको पनि ठूलो भूमिका छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्रीले समयमै घटनालाई शान्तिपूर्ण बनाउन नसक्नु अर्को पाटो हो । अनुसन्धान पनि उहाँकै मातहतमा पर्छ । अनुसन्धान विभागले त्यस विषयमा कुनै पूर्वजानकारी नदिनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले ५०० जना मात्रै भेला हुन्छन् भन्ने जानकारी गराउनु, दुई–तीनवटा समूहलाई एकैचोटि संवेदनशील ठाउँमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिनुजस्ता कमजोरी देखिएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्दा बनाइएको गाइडलाइन पालना नगर्नु, सुरक्षा निकायको टाइमलाइन र गोली चलाउने आदेशलगायत सबै कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै कमजोरीका कारण घटना घटेको हुनाले उहाँहरु पनि जिम्मेवार हुनुभयो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।

हामीले मुख्यतया तीनवटा पाटोमा हेर्‍यौं: पहिलो, शक्तिको अत्यधिक प्रयोग। दोस्रो, नीति निर्माणमा बस्नेले समयमै निर्णय गर्न नसक्नु। र तेस्रो, युवा (जेनजी) हरुले सांस्कृतिक धरोहर बिगार्न खेलेको उक्साहटपूर्ण भूमिका ।

फौजदारी पाटो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा परेन, त्यसैले सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धानमा लैजान भनेर स्पष्ट सिफारिस गरेका छौं । तर, सरकारले यी सिफारिसलाई छलफलमै नलगेको हामीले पाएका छौं ।

छानबिन समितिले मानव अधिकार आयोगमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि पनि लामो समयसम्म आयोगले निर्णय गरेको थिएन । खासगरी नेपाली सेना र तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएको हुन सक्ने कारणले गर्दा निर्णयमा ढिलाइ भयो भन्ने आशंका गरिएको थियो। पछि आयोगले २९ पेजको निर्णय सार्वजनिक त गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।  तर ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के थियो ?

सरोकारवालाहरुको बयान लिने क्रममा नेपाली सेनाबाट सहयोग नभएको कुरा प्रस्ट नै छ । त्यतिबेलाका जिम्मेवार कमान्डरहरु बयान दिन आउनुभएन । त्यसपछि हामीले रक्षा मन्त्रालयमार्फत लिखित प्रश्नहरु पठाएकोमा त्यसरी पनि बयान प्राप्त भएन । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले आयोगलाई प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बोलाएर जानकारी लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तो संस्थाले बोलाउँदा सेना बयान दिन नआएपछि असहयोग भएको ठहर गर्दै ऐनअनुरुप उहाँहरुलाई मानव अधिकार हननकर्ताका रुपमा राखिएको थियो ।

तर छानबिन समिति विघटन भइसकेपछि उहाँहरुले बयान पठाउनुभएको रहेछ। त्यो बयान हामीले होइन, आयोगका अध्यक्षले प्राप्त गर्नुभएको थियो। अध्यक्षले त्यो बयान प्राप्त गरिसकेपछि आयोगको तहबाट अघिल्लो निर्णय उल्टिएको हो । यही प्रक्रियाले गर्दा निर्णय आउन अलिकति ढिलो भएको हो ।

यहाँले त्यसबेला के भन्नुभएको थियो भने, ६०० पेजको मूल प्रतिवेदन र अनुसूचीहरु गर्दा करिब १० हजार पेजको प्रतिवेदन छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, भएन भने म आफैं सार्वजनिक गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन नि? कारण के हो?

त्यसबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एकदमै ढिलाइ भइरहेको थियो । ढिलाइ भएकाले उहाँहरुले सार्वजनिक नगर्ने हो कि भन्ने ठानेर ‘उहाँहरुले गर्नुभएन भने म गर्छु’ भनेर मैले बोलेकै हो। तर, पछि उहाँहरुले सिफारिससम्म सार्वजनिक गर्नुभयो। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १० हजार पृष्ठको दस्तावेजमा बयानहरु छन्। बयानमा एक–अर्काको भनाइ बाझिएका छन्, आरोप–प्रत्यारोप छन् । त्यसैले गोपनीयताका कारण सबै बयान बाहिर ल्याउन मिल्दैन । तर, पछि सरकार वा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि माग गरेमा ती बयानहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको होइन । तर, ६०० पृष्ठको मूल रिपोर्ट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । अहिले सार्वजनिक नगरिए पनि कुनै न कुनै बेला बाहिर आउँछ । आयोगभित्र यसबारे दुई मत छ– म ६०० पेजको प्रतिवेदन नै बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । त्यो पनि बाहिर ल्याउनुहुन्न भन्ने मत पनि आयोगमा छ ।

त्यो ६०० पेजको रिपोर्टमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मका घटनाक्रम छन्– कहाँ सुरक्षा निकायले गल्ती गरे, कहाँ जेनजीका युवा आक्रोशित भए, कहाँ उनीहरुले निषेधित क्षेत्र नाघे र कसले सांस्कृतिक धरोहर बिगार्न उक्सायो । यी सबै कुरा त्यसमा भएकाले सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

आयोगको म्यान्डेट बाहिर गएर मैले ६०० पेज बाहिर ल्याउन त सकिनँ, तर हामीले नामै तोकेर सिफारिस गरेका छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार व्यक्तिहरुको थप अनुसन्धान गर्ने बेला यो प्रतिवेदन चाहिन्छ।

अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेकाले सार्वजनिक नगर्न दबाब वा प्रभाव परेको त होइन ?

दबाब परेको त मलाई थाहा छैन। नेपाली सेनाको बयान आएपछि आयोगका दुईजना माननीय सदस्यहरुले प्रतिवेदन राम्रोसँग हेर्नुभयो । त्यसैले दबाबभन्दा पनि अन्य कुनै कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।

पोहोरको जेनजी आन्दोलनमा दुईवटा मुख्य घटना देखिन्छन् । पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको रिपोर्टले देखाउँछ त्यसमा संलग्नमाथि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । दोस्रो दिन तोडफोड, आगजनी र जेल ब्रेकका घटनामा संलग्न तथा उक्साउने भूमिकामा रहेकाहरु भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका मानिसहरु अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता तथा सांसदहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सार्वजनिक नगर्न राजनीतिक दबाब परेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

राजनीतिक दबाब परेकोबारे मलाई थाहा भएन । तर, हामीले नामै तोकेर जसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छौं र थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका छौं, तीमध्ये धेरै व्यक्ति अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि यसबारे छानबिन नभएको हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत शंका छ ।

अर्को दु:खलाग्दो कुरा, सहिदहरुको न्याय र आत्माको शान्तिका लागि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदन दियौं । तिनै सहिदका परिवारका सदस्यहरु अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । सांसद र मन्त्री हुनुहुन्छ, तर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे एक शब्द बोल्नुहुन्न ।

यो कुनै पार्टीको नभई न्याय, जवाफदेहिता र मानव अधिकारको विषय हो। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा अगाडि सरेर ‘सिंहदरबार जलाऊ, सरकार ढाल्न धरोहर जलाऊ’ भन्ने व्यक्तित्वहरु पनि अहिले ठूला अभियन्ताका रुपमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरु पनि यस विषयमा बोल्नुहुन्न ।

जसको बलिदानमा टेकेर सरकारमा पुगे, उनीहरुले नै यसबारे नबोल्नु दु:खद हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फौजदारी पाटो हेरेको छ, जुन अलिकति एकपक्षीय भयो भन्ने आरोप पनि छ । तर, मानव अधिकार आयोगले दुवै पक्षलाई केलाएर हेरेको छ र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेका फौजदारी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसबाहेक सरकारले नै सुरक्षा निकायका विषयमा छुट्टै समितिमार्फत गराएको अध्ययन पनि छ । दुईवटा आयोगको अनुसन्धान र सुरक्षा निकायका लागि गठित समितिको अध्ययन गरी तीनवटा फरक–फरक अध्ययन भइसक्दा पनि अहिलेसम्म यसलाई थप छलफलमा नलानु र खोजिनिती नगर्नु एकदमै दु:खद् कुरा हो ।

तर, अहिले कारबाही भएन भनेर सधैं उन्मुक्ति पाइनेछ भन्ने सोचेको हो भने त्यो गलत हो । क्याम्बोडियाको उदाहरण हेरियो भने ३०–४० वर्षअघि भएका अन्यायका विरुद्धमा भर्खरै ९२–९३ वर्ष पुगिसकेका मानिसहरुलाई समेत मृत्युदण्डको सजाय दिइयो । समय बित्दैमा सकिने विषय यो होइन । अहिले घटेको घटना बिर्सियो, अब सकियो, केही हुँदैन भन्ने सोच्नु गलत हो। इतिहासले फेरि खोजीनीति गर्छ ।

२० वर्षअघि भएको रौतहट घटनाको अनुसन्धान हामीले भर्खरै पूरा गरेर दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई नाम बुझाएका छौं। त्यसैले २०–३० वर्षपछि पनि इतिहासले त्यस्ता व्यक्तिलाई छाड्दैन। अहिले हामी सरकारमा छौं वा सबैले बिर्सिसके भन्ने सोच्नु भूल हुनेछ, यो दोहोरिन सक्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्तरमा नसुनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता आवाजहरु उठ्छन् ।

हाम्रा सरकारले सुनेन भने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याटफर्म पनि छ, त्यहाँ पनि यो विषय उठ्न सक्छ । द्वन्द्वकालका बाल सैन्य प्रयोग गरेको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा जेनेभा पुगेको छ । यहाँ सरकारले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस सुनुवाइ तथा कार्यान्वयन नगरेपछि त्यो मुद्दा जेनेभा पुगेको हो ।

तीन महिनाभित्र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था मानव अधिकार आयोग ऐनमा छ । तर, सरकारबाट त्यसको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन भन्नुभयो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन आयोगले के गर्न सक्छ? सचेत गराउने वा अन्य के गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?

दु:खको कुरा, मानव अधिकार आयोगका यो मात्रै होइन, यसअघिका धेरै सिफारिसहरु (जस्तै रौतहट घटना, द्वन्द्वकालीन मुद्दा वा सामूहिक बलात्कारका घटनाका सिफारिस) कार्यान्वयन भएका छैनन्।

तर, आयोगले मानव अधिकार हननकर्ता भनेर तोकेपछि उनीहरुलाई भेटिङ लिस्टमा राख्ने गरिन्छ। अहिले सय–डेढ सय जना सुरक्षा निकायका कर्मचारी, सीडीओ र तत्कालीन ठूला मानिसहरु भेटिङ लिस्टमा पर्नुभएको छ। भेटिङ लिस्टमा परेकै कारण उहाँहरु विदेश जान, थप जिम्मेवारी वा पछि जब पाउनबाट वञ्चित हुनुभएको छ। कतिपय तत्कालीन सीडीओहरु आएर भेटिङ लिस्टबाट नाम हटाइदिन अनुरोध गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय रुपमा अप्ठ्यारो नपरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसले ठूलो असर पार्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको विषय हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले हननकर्ताको रुपमा भेटिङ लिस्टमा परेपछि जेलै नगाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै बाटोहरु बन्द हुन्छन्।

सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि यहाँहरु के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?

आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्ये ३–४ जनाले ‘हाम्रो विषयमा पुनर्विचार गरियोस्’ भनेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ। आयोगको म्यान्डेटअनुसार तीन महिनाभित्र यस्तो निवेदन आएमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । हामीले ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेका थियौं, जसमध्ये सुरक्षा निकायका १–२ जनाले ‘मेरो संलग्नता छैन, रिभ्यु होस्’ भनेर निवेदन दिनुभएको हो । आयोगले त्यसलाई हेरिरहेको छ र अब रिभ्युको काम सुरु गर्छ ।

अर्को कुरा, तीन महिनासम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जानकारी नगराएकाले प्रक्रियागत रुपमा सरकारसँग अवस्थाबारे जानकारी माग्न सक्छ । सरकारको जवाफ आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय आयोगको बैठकले नै गर्नेछ ।

कतिपय मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा हाल कानुन छैन भने पनि भूतप्रभावी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको थियो । त्यो आवश्यक किन ठानिएको हो?

त्यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ। त्यो किन जरुरी भयो भन्ने कुरा आयोगका अन्य पदाधिकारीहरुलाई सोध्नुपर्छ होला ।

तत्कालीन सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन यहाँहरुले दिनुभएको थियो। तर, पछि सिफारिस आउँदा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीबाट हटाइएको देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित परिषद्का अन्य सदस्यहरुको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा रहने तर सेनापतिको नाम हट्नुमा ठूलै दबाब परेको आन्तरिक स्रोतहरु बताउँछन् । खासमा के भएको थियो ?

हामीले बुझाएको प्रतिवेदन र पछि सार्वजनिक हुने प्रतिवेदन हेरेपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर, आयोगले गरेको सिफारिसमा नेपाली सेनाका प्रमुखलाई केही पनि भनिएको छैन भन्ने होइन । नेपाली सेनाका प्रमुखलाई पनि सचेत गराएर त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ, जुन आफैंमा ठूलो कुरा हो । अहिलेसम्म सचेत गराएर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने खालको सिफारिस कुनै पनि सेनापतिको हकमा भएको थिएन। नैतिक धरातलमा यो ठूलो सजाय हो। सजाय तोक्नुभन्दा पनि नैतिक जिम्मेवारी देखाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सेनापतिका लागि यो नैतिक रुपमा सजाय नै हो।

समान काम गरेका सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुमध्ये कसैलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा किटान गर्ने र सेनापतिलाई चाहिँ सचेत मात्र गराउने गर्दा प्रतिवेदन वा आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन र?

मैले फेरि पनि भनेँ, सचेत गराउनु नैतिक धरातलमा धेरै ठूलो सजाय हो । अहिलेसम्म सेनापतिलाई यस्तो भनिएको थिएन । पहिला हामीले दिएको प्रतिवेदनमा असहयोग गरेको भन्ने नै थियो। हाम्रो मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार बोलाउँदा नआएकाले असहयोग गरेको ठहर्‍याइएको थियो। तर, पछि उहाँहरुले बयान पठाएपछि परिस्थिति बदलियो। जे भए पनि तोकिएको सजाय नैतिक धरातलमा एकदमै ठूलो हो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यी मुद्दाहरु हेरिरहेको छ भन्नुभयो । कथम् कदाचित् सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएन भने त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव के कस्तो हुन सक्छ? उदाहरणका लागि, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले यसमा के गर्न सक्छ ?

आयोगले गरेका सिफारिस र प्रतिवेदनहरु अन्तर्राष्ट्रिय उच्चायुक्तसम्म पुगिसकेका छन्। मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुमा यो कुरा पुगिसकेको छ । हाम्रा सिफारिसहरु वेबसाइटमै छन् र विभिन्न कूटनीतिक नियोगले यसलाई अनुवाद गरेर लगेको खबर हामीले पाएका छौं। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगत यसबाट अनभिज्ञ छैन।

तत्कालै सजाय नै नभए वा कार्यान्वयन नभए पनि त्यहाँ तोकिएका व्यक्तिहरुलाई धेरै कुरामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आयोगले ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उहाँहरुलाई मानव अधिकार हननकर्ता नै नभने पनि ‘मानव अधिकार हननकर्ता हुन सक्ने’ भन्दै थप अनुसन्धानमा लैजान सिफारिस गरेको हो।

आयोगले उहाँहरुलाई थप अनुसन्धान गर्न भनेको हो, किनभने उहाँहरुको उक्साहटपूर्ण भूमिका देखिन्छ । जस्तै टीओबी ग्रुप, वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, अन्य अभियान्ता, कलाकारका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि त्यस्तो सूचीमा हुनुहुन्छ ।

किनभने त्यतिबेला उहाँहरुले उक्साउने भूमिका खेल्नुभयो, जसले गर्दा जेनजी युवाहरु आक्रोशित भएर सांस्कृतिक धरोहरमा आक्रमण हुन पुग्यो। त्यसैले उहाँहरुलाई थप अनुसन्धानमा लैजान मात्र भनिएको हो, सिधै हननकर्ताको सूचीमा राखिएको होइन। यसरी आयोगले शंकाको घेरामा राखेका व्यक्तिहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत अनभिज्ञ रहन सक्दैन।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट पीडित सहिद परिवार, घाइते र समाजका अन्य अंगहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्लान् ? उहाँहरुलाई यहाँको सन्देश के छ ?

सहिद परिवारका सदस्यहरु जो सरकारमा जानुभयो, सांसद र मन्त्री बन्नुभयो, उहाँहरुले आफ्नै परिवारका सदस्य सहिद भएर प्राप्त भएको पदको सदुपयोग नगर्नु नै ठूलो भूल हो जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँहरुले आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आफ्नै सरकारलाई दबाब दिन एक शब्द पनि बोल्नुभएको छैन। सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन त्यहीँबाट भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।

त्यो ठाउँमा पुगेपछि ‘म न्याय, मानव अधिकार र जवाफदेहिताका लागि लड्छु’ भनेर बोल्न नसक्नु आफैंमा ठूलो गल्ती हो। दोस्रो कुरा, घटनाका दोषीहरु अहिलेसम्म कारबाहीमा परेका छैनन्। तर, दु:खको कुरा के भने, जेनजी आन्दोलनको उक्साहतमा परेर हुलमुलमा जाने कतिपय जेनजी युवाहरु, जो निर्दोष पनि हुनसक्छन्, अहिले पनि जेलमा छन्।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती युवाहरुको निष्पक्ष छानबिन भएको छैन। उनीहरुबारे सरकारमा हुनेहरुले केही बोलेका छैनन्। जेलमा रहेका ती जेनजीहरुका बारेमा खोजी नहुनु पनि त मानव अधिकारको हनन नै हो, होइन र?

हो, अहिलेसम्म एक जना दोषीमाथि पनि कारबाही नहुनु र कारबाहीका लागि आवाज नउठाइनुलाई म हामी सबैले मानव अधिकारको सम्मान नगरेको रुपमा बुझ्छु।

पीडितहरुले पछि न्याय पाउँछन् भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?

न्याय भनेको सजाय तोकिनु मात्र होइन, नैतिक र चारित्रिक रुपमा दोषी ठहरिनु पनि एक प्रकारको सजाय नै हो। आयोगले शंकाको घेरामा राख्नु आफैंमा ठूलो कुरा हो। अहिले न्याय नपाए पनि भविष्यमा इतिहासले पक्कै न्याय दिनेछ। संसारभरिका देशहरुमा यस्ता धेरै घटना घटेका छन्। यो घटनाको पनि इतिहासले खोजी गर्नेछ र जवाफ माग्नेछ।