अस्पतालमा प्रसूति सेवा नपाएकामा संसद्‌मा विरोध, बालेनलाई सम्झाए चुनावी भाषण

२६ भदौ, काठमाडौं सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालबाट फर्काइएकी बबिता पासवानले अस्पतालकै मूल गेटबाहिर सडक पेटीमा बच्चा जन्माएपछि राज्यको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी नीति र व्यवहारबीचको दूरी फेरि सतहमा आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले अस्पतालले पैसा नभएको भन्दै फर्काएपछि बबिताले सडक पेटीमा शिशु जन्माउनु परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबारको बैठकमा राजविराज घटनालाई अमानवीय र राज्यको संवेदनहीनताको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले दोषीमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्की आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भइन् । उक्त घटनाले सरकारको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको ‘रिपोर्ड कार्ड’ सार्वजनिक गरिदिएको टिप्पणी गरिन् ।

‘हामी गर्व गर्ने गर्थ्यौं– नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ । मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ । यहाँसम्म कि यातायात प्रोत्साहन खर्च पनि दिइन्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘तर, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटीमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृष्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ड कार्ड हामी सामु ल्याइदिएको छ ।’

उनले संविधानमा व्यवस्था भएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक स्मरण गरिन् । ‘तर, कागजमा लेखिएको नि:शुल्क सेवा र नागरिकले पाउने व्यवहारिक रुपमा पाउने वास्तविक सेवा यति ठूलो दूरी किन छ ?’ सांसद कार्कीले प्रश्न गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन्

सांसद कार्कीले गर्भवती बबिता राज्य खोज्दै अस्पताल पुगे पनि राज्यको सेवा बबितासम्म पुग्ने नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । ‘राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन् । तर, राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,’ उनले भनिन् ।

कार्कीले बबिताजस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु– बबिताजस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुगोस् र भनोस् चिन्ता नलेउ बबिता, म तिम्रो साथमा छु । तिमीलाई केही पनि हुँदैन बबिता । राज्य तिम्रो साथमा छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद कार्कीले राजविराज घटनाको छानबिनका लागि अघि बढाइएको अनुसन्धान दोषी माथि कारबाहीमा मात्रै सीमित राखेर आगामी दिनमा घटना दोहोरिन नदिन समाधानका उपायका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि अनुसन्धान अगाडि बढाई सकेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली पनि पुगेको छ । तर, छानबिन केवल को दोषी हो र के कारबाही हो मा सीमित नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘भविश्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी समाधानका उपायहरू अघि बढाइयोस् ।’

प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले रास्वपा सांसद तोसिमाको भनाइमा समर्थन जनाए । ‘यस्तो विषयमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस्,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले अस्पतालको पेटीमा नयाँ जीवन जन्मिनु दुःखद् घटनामात्रै नभएर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण भएको बताइन् ।

‘अस्पतालको पेटीमा जन्मिएको नयाँ जीवनसँगै सरकारको संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारीपनको दुःखद् इतिहासको पनि जन्म भएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सुरक्षित मातृत्वको जिम्मेवारी राज्यको भएको भन्दै आर्थिक अभावका कारण महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको बताइन् ।

‘सप्तरीमा आर्थिक अभावका कारण अस्पताल बाहिर एक जना महिलाले बच्च जन्माउनु परेको घटनाले लज्जाबोध भएको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सुरक्षित मातृत्वको जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन ? कि तपाईंहरूको शासनकालमा पैसा नहुनेले सडकमा बच्चा जन्माउनु पर्ने हो ?’

सांसद गुरूङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियतमा अहिले नै धेरै शंका नगरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताइन् ।

‘म प्रधानमन्त्रीज्यूको नियतमा अहिले नै धेरै शंका त गर्दिनँ । तर, अपेक्षित परिणाम आएन प्रधानमन्त्रीज्यू,’ उनले भनिन्, ‘सरकार असफलताको बाटोमा गइरहेको छ । म सचेत गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिपक्षी राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले सडक पेटीमा बच्चा जन्माउन विवश बबिताको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहले चुनावको प्रचारका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराइन् ।

‘गोजीमा पैसा नहुनेले उपचार पाउनु पर्छ, त्यो हाम्रो एजेन्डा हो भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावको नारा दिनुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बबिताको श्रीमानसँग दुई हजार रुपैयाँ थियो । १२ सय रुपैयाँ नपुगेपछि पैसा खोज्न जाने क्रममा सँगै निस्किएकी श्रीमतीले अस्पतालको पेटीमा बच्चा जन्माइन् ।’

सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई उक्त चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयनमा राज्यको ‘पोजिसन’ बारे प्रश्न गरिन् । ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंले घोषणा गर्नुभएको एजेन्डाको कार्यान्वयनमा राज्य कहाँ उभिएको छ ? र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ उभिएको छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो एजेन्डा कार्यान्वयनको लागि लागू गर्नको लागि आजसम्म नीति–नियममा के परिमार्जन गरेको छ ? के बहस गरेको छ ?,’ उनले सोधिन् ।

गजेन्द्र नारायण अस्पताल बाहिर त्यो राति शिशुमात्रै जन्मिएको नभएर प्रश्नसमेत जन्मिएको राप्रपा सांसद ओलीको भनाइ थियो ।

‘त्यो रात एउटा शिशुमात्र जन्मिएको होइन, त्यो रात एउटा प्रश्न पनि जन्मिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो प्रश्न हो– के गरिब भएर जन्मिनु यो देशमा अपराध हो ?’

रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले उक्त घटनालाई अमानवीयको संज्ञा दिए । उनले राजविराज घटना दोहोरिन नदिन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘राजविराजको घटना अमानवीय हो,’ सांसद कार्कीले भने, ‘यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरी सेवा गुणस्तर र जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ भनेर लेखिएको छ । यो काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिपक्षी नेकपाका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सात सय रुपैयाँ तिर्न नसकेर गर्भवती बबिता अस्पताल बाहिर सुत्केरी हुन बाध्य हुन परेको बताए ।

‘सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा राजविराज १४ कि बबिता पासवानले सात सय रुपैयाँ तिन नसकेर अस्तपातल बाहिर सुत्केरी हुन बाध्य भइन्,’ उनले भने ।

सांसद विश्वकर्माले बच्चा जन्माएपछि श्रीमानले श्रीमती र शिशुलाई अस्पतालको गाइनो वार्डमा लैजाँदा अस्पतालका कर्मचारीहरूबाट दुव्र्यवहार खेप्नु परेको भन्दै आलोचना गरे । उनले घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे ।

उनले उक्त अस्पतालमा गत शुक्रबार सप्तरीकै छिन्नमस्ता–५ कि २५ वर्षीया सुजनदेवी सदाको पनि डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको घटनाले अस्पताल लापरवाही पुष्टि गरेको बताए ।

‘अब ती घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समितिहरू गठन हुने छन् । छानबिन समितिले पीडितलाई थप पीडा हुने गरी बयान लिने छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘अन्त्यमा पीडितलाई नै दोषी करार गरेर छानबिन सकिने छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने छैन । यो हालसम्म दलितमाथि हुँदै आएको सत्य छानबिन हो ।’

संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण अस्पताल घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएकी छन् ।

‘मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षा, सुरक्षित प्रजनन् तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकोले राजविराजको घटनालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ मन्त्री मेहताले भनिन् ।

संसदेमा उठेका विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले राजविराज घटनाको जानकारी प्राप्त हुना साथ मन्त्रालयले अस्पतालसँग घटनाका सम्बन्धमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको बताइन् । ‘अस्पतलाबाट स्पष्टीकरण पेस भइ सकेको पनि छ,’ मन्त्री महेताले भनिन् ।

मन्त्री मेहताका अनुसार घटनाको स्थलगत छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभा श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीबाट डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली बिहीबार नै राजविराज पुगिसकेको छ ।

टोलीमा मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझी पनि सहभागी छन् ।

मन्त्री मेहताले घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट पनि समिति गठन भइसकेको संसद्लाई जानकारी गराइन् । उनले घटनाका बखत ड्युटीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अस्पतालले कामकाजबाट हटाएको र आवश्यक छानबिन सुरु भइसकेको पनि बताइन् ।

अस्पतालले प्रारम्भिक विवरण पठाउँदै २४ भदौ बिहान करिब २ बजे ‘ग्राभिटा फोर पारा थ्रि’ प्रसवको अवस्थामा ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवान अस्पताल पुगेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

‘प्रारम्भिक अवस्था स्वास्थ्य परीक्षणपछि उहाँलाई प्रसूति वार्डको बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको थियो,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘आवश्यक जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध नभएको कारणले अति आवश्यक जाँच गर्न सुझाव दिइएको थियो ।’

त्यसपछि बबिता र उनको कुरुवा अस्पतालले उपलब्ध गराएको शयनमा नरही अस्पतालबाट बाहिरिएका र बिहान करिब ४ः४५ बजे अस्पतालको मूल गेट बाहिर प्रसूति भएको जानकारी प्राप्त भएको अस्पतालको प्रारम्भिक विवरणमा लेखिएको उनले संसद्लाई जानकारी गराइन् ।

राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिताले बुधबार बिहान २ बजे अस्पतालले भर्ना नलिएपछि फुटपाथमै बच्चा जन्माएकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गरिबलाई नि:शुल्क उपचार कानुनमा छ, अस्पतालमा छैन