चुनावी भाषण कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

नेपालमा अब छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित मेयर शाह केही महिनाअघि मात्र रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए।

आगामी संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिंदैछन्, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङ। उनीहरू दुवै २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयर निर्वाचित भएका थिए। छोटो कार्यकालमै लोकप्रियता आर्जन गरेका दुवै जना जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित हुँदै सांसद बनेका हुन्।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा बालेन र हर्कसँगै अर्का पात्र छन्, वैज्ञानिक महावीर पुन। लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज कृषि कारखाना पुन: सञ्चालनमा ल्याउन आफ्नो जीवनी लेखिएको किताब बेच्दै हिंडेका महावीर जेनजी आन्दोलनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए।

उम्मेदवार दर्ताको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर सुटुक्क म्याग्दी पुगेका उनी त्यहींबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। र, ठूलो मतान्तर सहित विजयी हुँदै संसद्मा पुगेका छन्।

संयोग नै मान्नुपर्छ यी तीनै जनाको प्राथमिकतामा परेको विषय हो, नेपालको कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण ।

पुराना पार्टीहरूले सडक लगायत पूर्वाधार विकासको महत्वाकांक्षी भाषणहरू गरिरहँदा बालेन शाह इटहरी पुगेर नागरिकहरूलाई सोधिरहेका थिए, ‘चिया कहाँको खानुभयो ? बिहान खानामा तरकारी कहाँको खानुभयो ? बोर्डरपारिको खानुभयो होला। तेह्रथुम–पाँचथरमा उत्पादित तरकारी खान पाउनुभएको छैन तपाईंहरूले। हाम्रै पूर्वी पहाडमा उत्पादन भएका तरकारी, उब्जनीहरू यहीं मुनि तराईका झापा, सुनसरी, विराटनगरमा खान पाइएको छैन यो दु:खको कुरा हो।’

हर्क साम्पाङले त मेयर निर्वाचित भएदेखि नै माटोमा जोडिने, स्वदेशी उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि उनले पार्टीको नाम ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ राखे भने चुनावको चिह्न ‘अञ्जुलीमा माटो’ रोजे । श्रमलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकालाई कृषि उत्पादनमा जोड्नुपर्ने, श्रम गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र कक्षा उत्तीर्ण हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने लगायत मुद्दा हर्कले उठाइरहेका छन्।

विश्वमा नेपाल आज पनि कृषिप्रधान मुलुकको रूपमा परिचित छ। यहाँको झण्डै ६२ प्रतिशत परिवार आज पनि कृषि पेशामा संलग्न छन्। विडम्बना नेपालमा भएको उत्पादनले धान्न नसकेर हामी वर्षेनि खर्बौं मूल्यको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं। नेपालमा अझै २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

उनीहरू आधारभूत खाद्यान्नको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। सम्पन्न परिवार पनि ज्ञानको अभावमा सन्तुलित भोजनबाट चुकेको पाइन्छ। भान्सा सस्तो भए मात्र हरेक व्यक्ति र परिवार यसबाट लाभान्वित हुन्छन्।

आम नेपाली जनताको पहिलो चाहना नै भान्सा सस्तो र स्वस्थ होस् भन्ने हो। यस्तो परिस्थितिमा सुन्दा सामान्य लाग्ने तर नागरिकका चुलो र जीविकासँग जोडिएका एजेन्डा उठान गरेका यी तीनै जनालाई नागरिकले भारी मतका साथ अनुमोदन गरेर संघीय संसद् प्रवेश गराएका छन्।

हामीले नियमित रूपमा भान्सामा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न अधिकांश आयातित छन्। आम नेपालीहरूको खाना खाने परिपाटी समान देखिन्छ। चिया, कफी बिहान–बेलुकाको खानाको रूपमा दाल, भात, तरकारी, रोटी, अचार,  माछा, मासु, अन्डा, दूध, दही आदि। यस्तै, दिउँसोको नास्तामा खाद्यान्न र फलफूल प्राथमिकतामा पर्दछन्।

चालु १६औं राष्ट्रिय योजनाले नेपालको विकास प्रयासमा मूलभूत सवाल तथा चुनौतीको दोस्रो बुँदामा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरताको अवस्था उल्लेख गरेको छ । उपभोगमुखी आयात र न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटाले मुलुक समस्यामा परेको छ।

नेपालमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास नहुँदा उद्योग क्षेत्र लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। ग्रामीण बस्तीहरूमा बाँझो जमिनको प्रयोग हुनसकेको छैन। गाउँमा कतै जमिन खाली छ त कतै सीमान्तकृत समुदायहरूको जमिनमा पहुँच स्थापित हुनसकेको छैन।

कृषिमा संलग्न किसानहरू पनि आफ्नो लगानी उठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। एकातिर गुणस्तरीय बीउ पाउन मुस्किल छ भने अर्कोतर्फ समयमा मल पाउन। जलवायु परिवर्तनको असर किसानहरूले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ। असारमा पानी नपर्ने र असोज कात्तिकमा गाउँ नै बगाउने गरी पानी पर्ने समस्या पछिल्ला केही वर्षमा निरन्तर देखापरेका छन्। जसोतसो हुर्काएको बाली पनि बँदेल, दुम्सी, बाँदर लगायतका जंगली जनावरबाट जोगाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ।

राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबाट आम किसानहरू अपेक्षाकृत रूपमा लाभान्वित हुनसकेका छैनन्। रासायनिक मल, बीउबिजन, कृषि–कर्जा, कृषि परामर्श सेवा, तालिम र क्षमता विकासका कार्य, कृषि बीमा, कृषि पूर्वाधार निर्माण लगायत कार्यबाट राज्यले कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्य गर्न सकेको छैन। नियमित कार्यहरूबाट कृषि क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सकिंदैन।

धान, गहुँ, मकै, तोरी लगायत अन्न प्रशस्त उब्जाउ हुने जमिनहरू आज घडेरीमा रूपान्तरण भएका छन्। समथर फाँटहरूमा जताततै बस्ती विकास हुन थालेपछि मुलुक दीर्घकालीन रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको हो।

गाउँमा युवाहरू ज्यादै न्यून संख्यामा रहेका छन्। अधिकांश युवाहरू विदेश जान रुचाउने अवस्था देखिएको छ। देशमै भएका युवाहरूलाई समेत कृषि कार्यमा आकर्षण गर्न सकिएको छैन। दक्षिण कोरिया र इजरायल जाने युवाहरू त कृषि कार्यमै संलग्न भएको देखिन्छ। ती युवाहरूले विदेशबाट सिकेर आएको सीपलाई नेपालले सहज वातावरण बनाई कृषि पेशामै निरन्तरता दिन प्रेरित गर्न सकियो भने मुलुकको कृषि प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ।

मुलुकभित्र र बाहिर समेत रैथाने खाद्यान्न बालीको माग उच्च रहेको छ। मागअनुसार उत्पादन बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ, उत्पादित गाउँका खाद्य वस्तुहरूको उचित मूल्य किसानले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। गाउँमा किसानले बिक्री गर्ने मूल्य र बजारमा उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यको बीचमा ठूलो अन्तर हुँदा वास्तविक किसानहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। त्यसमा पनि मौसमी तरकारी र खाद्यान्नहरूको किसानले पाउने मूल्य त अत्यन्तै न्यून रहेको छ।

उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको संरक्षण गर्न राज्यसँग अत्याधुनिक ठूला गोदाम घरहरू निर्माण हुनसकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरूसँग रहेका केही गोदामहरू पनि पञ्चायतकालीन भएकोले निकै पुरानो रहेका छन्। त्यसपछिको शासन प्रणालीको प्राथमिकतामा गोदाम घर निर्माण पर्न नसकेको देखिन्छ। वर्षेनि जारी हुने बजेटमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरू समेटिए पनि उत्पादित उत्पादनलाई संकलन गरी लामो समयसम्म कहाँ राख्ने भन्ने कुरा समेट्न नसकिएको देखिन्छ।

नेपालमा झण्डै ४७ प्रतिशत वनजंगल रहेको छ। नेपालका जंगलमा प्रशस्त मात्रामा विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू र जडीबुटी पाइन्छन्। ती खानेकुरा र जडीबुटीहरूलाई पहिचान, वर्गीकरण र प्रशोधन गरेर अत्याधुनिक ल्याबमा परीक्षण गरी उच्च मूल्यमा विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ तर राज्य यसमा पूरै चुकेको देखिन्छ। जंगल र नदीबाट उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नको संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणमा सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका भए पनि एकीकृत प्रयास र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा लैजाने ठोस योजनाको अभाव देखिन्छ। जसका कारण केवल आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि खाद्यान्न बालीहरू लगाउने परम्परागत प्रणालीमा सुधार हुनसकेको छैन। केही ठाउँमा पकेट जोनहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ तर पर्याप्त छैनन्।

सरकारले धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र केही सहकारीबाट खाद्यान्न खरिदका कार्यहरू नभएका होइनन् तर जनताको अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न अझै धेरै कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संविधानमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका विषयहरू समावेश गरिएको छ। पहिलो योजनादेखि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप नेपालले विकासका कार्यहरू सञ्चालन गरी शून्य भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत जारी गरेको छ।

अब बन्ने सरकारले देशको कृषि विकास, किसान र आम उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई बढाउन पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यहरू गर्नैपर्छ। सर्वप्रथम तीन तहका सरकार बीच समन्वय गरी नेपाली नागरिकको भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नबारे व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ। एउटा परिवारले औसतमा मासिक कति चिया, कफी, मसलाजन्य वस्तु, तेल, चामल, पीठो, फलफूल, दूधजन्य पदार्थ, मासु, अण्डा तथा तरकारी लगायत खाद्यान्न उपभोग गर्छ भन्ने जानकारी संकलन गरिनु आवश्यक छ। तथ्याङ्कलाई जति धेरै खण्डीकृत गर्न सकियो, त्यति नै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी भई नागरिक लाभान्वित हुन पुग्दछन्।

जब खाडलहरू राम्रोसँग पत्ता लाग्छ त्यसपछि युवा र विज्ञहरूको संलग्नतामा रणनीतिक योजनाहरू बनाउने, किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने जमिन, कर्जा, क्षमता विकास, बीमा, परामर्श सेवाहरू स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने, संघ सरकारले कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार (कृषि सडक, विद्युत्, सिंचाइ) निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने अनि प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहको ध्यान पुग्न नसकेको ठाउँहरू पत्ता लगाई विभिन्न सीप विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको रणनैतिक खाका २०२२–२०३१ ले पनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने र सोही आधारमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

उत्पादित खाद्यान्न संकलन गर्नको लागि सरकारले दीर्घकालीन महत्वका बहुउपयोग हुने ठूला–ठूला गोदाम घरहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले उल्लेख गरेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लगायतका सरकारी संस्थानहरूलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव समेतका आधारमा यी दुई कम्पनी मर्ज गरी खाद्य कम्पनी स्थापना गर्ने र यसै कम्पनी मार्फत किसानलाई बीउ, कीटनाशक ‍औषधि र रासायनिक मल वितरणमा सहज बनाउनुपर्दछ।

प्राङ्गारिक मलको अलावा रासायनिक मल उत्पादनको थालनीको लागि पनि सरकारले पहल शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशैभरिका उत्पादित सामानहरू संकलनमा समन्वय, सहकार्य र गोदाम घरहरूको व्यवस्थापन, आन्तरिक ढुवानीसँगै नवीन प्रविधि सहितको खाद्य प्रयोगशाला स्थापना, नेपालीले उपभोग गरेर बच्ने खाद्यान्नहरू विदेशमा व्यापार गर्ने, किसानको क्षमता विकास, रैथाने बालीको बीउ संरक्षण लगायत कार्यहरूमा यिनै सरकारी कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ।

सहकारी र खाद्य कम्पनीको सहकार्यमा देशैभरी सुपथ मूल्यका पसलहरू संचालन गरी खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तरीय खाद्यान बिक्री वितरण र सीमान्तकृत समुदायलाई न्यून वा नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्दछ।

हिमालका पाटनहरूमा ठूलो संख्यामा पशुपालन तथा जडीबुटी खेतीको सम्भावना रहेको छ। जसले नेपाललाई दूध, मासुसँगै कपडा उद्योगलाई ऊन र औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ। मध्य पहाडमा फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ। तराई र मधेश क्षेत्र तथा फाँटहरूको उत्पादन क्षमता बढाएर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।

नेपाली कृषकहरू छिमेकी मुलुकका कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी भन्सार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सबै कुराहरू आयात गर्ने बानीले आम नागरिकमा आलस्यता विकास गरेको छ। हिजोका दिनमा गाउँ बस्तीहरूमा जमिन बाझो राख्ने कुरा लाजको विषय हुन्थ्यो।

वीरगञ्जको कृषि कम्पनीलाई आधुनिकीकरण गरी नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने कृषि औजारहरू नेपालमै निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। विदेशबाट कृषि क्षेत्रमा राम्रो अनुभव संगालेर आएका युवाहरूको ज्ञान, सीप र नेपालका स्थानीय रैथाने ज्ञान सीपको मिश्रणबाट कृषि क्षेत्र लाभान्वित हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ।

अहिले आम नेपालीहरू माटोबाट टाढा हुने अवस्थाबाट श्रम संस्कृति पार्टीले गरे जस्तै कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा निश्चित समयको लागि भए पनि स:शुल्क श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ। यसले नागरिकको आम्दानीमा वृद्धि हुनुका साथै खाली समयको उपयोगबाट नागरिकहरू स्वस्थ र खुसी हुनेछन्।

नेपालका स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीलाई कृषि कर्म र यसको अनुसन्धानमा जोड्नुपर्दछ। कृषि र पर्यटनसँगै यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरूको प्रचार गरी विश्वभरबाट माटो र प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्नुपर्दछ।

नेपालको उत्पादनले नेपाली नागरिकलाई पुग्ने आधारभूत खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके नागरिकको भान्साको खर्च घट्नेछ भने किसानको आम्दानी बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ। सस्तो, सुरक्षित र स्वस्थ भान्सा सुनिश्चित गर्न सकियो भने नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने मात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वास पनि सुदृढ हुनेछ।

आशा छ अबको पाँच वर्ष बालेन, हर्क र महावीर पुनहरूसँगै सिंगो संघीय संसद्ले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भरपुर प्रयोग गर्ने छन्। युगान्तकारी निर्णयहरू लिनेछन् अनि हुनेछ नेपालमा कृषि क्रान्ति र नेपालको विकास।

(लेखकद्वय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत छन्।)