नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्नेगरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको छ : मन्त्री पुन

२८ भदौ, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तिय स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार तथा विकासका लागिद नास्टको संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताए । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इनोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो । त्यसकार नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक तर्जुमा गर्न थालिएको शुरुमा यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शिर्ष तहमा राख्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको मन्त्री पुनको तर्क छ ।

मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने दाबी पनि गरे ।

‘अहिले प्रज्ञा प्रष्ठिानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनेगरी यसको संरचना निर्माण गर्छौं । प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेको हो भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भएपनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ? यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई नै यसको कुलपति बनाउने व्यवस्था थियो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अब तर्जुमा हुने विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नराख्ने । किनभने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ । यो विषय हामीले विज्ञान मन्त्रालयको ऐनमा राखेका छौं । किनभने यदि प्रधानमन्त्री आफैँले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर उचित दिशानिर्देश गरेन भने प्रवर्तन क्षेत्रको विकास हुँदैन । अब हामी नास्टलाई काम गर्नेे कुरामा मात्र नभई वित्तीय कुरामा पनि स्वायत्त बनाउन खोज्दैछौं ।’