जलवायु परिवर्तनको मार खेपेको हिमाली क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ : कृषिमन्त्री चौधरी

३० भदौ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने वर्तमान अवस्था कदापि न्यायोचित हुन नसक्ने बताएकी हुन् ।

उनले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धता अनुसारको योगदान गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमतासहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् ।

‘हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दो छ र वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘बाढी, पहिरो र खडेरीको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा छ, मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो ।’

मुस्ताङ जस्तो उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषियोग्य भूमि, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू–वनोट भएको क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी विस्थापित समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

आदिवासी जनजाति र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न परम्परागत ज्ञान, स्थानीय अनुभव र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यासहरू बढी प्रभावकारी हुने बताइन् । यसका लागि आदिवासी जनजाति र महिलालाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ, महिलाहरूकै नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

भर्खरै रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख र समवेदना व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि गम्भीर बन्न सबैलाई आग्रह गरिन् ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौती कुनै एउटा सरकारले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा जोड दिइन् ।

हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोगलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् । साथै, चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गरिने जानकारी दिइन् ।

हरित अर्थतन्त्र र युवा परिचालन

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन चुनौती मात्र नभएर अवसर पनि भएको बताइन् । युवाहरूलाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वको तालिम दिएर परिचालन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा लगानी गर्न सरकारले कर सहुलियत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै ‘जलवायु उत्थानशील विकास’ को उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले घरपझोङ गाउँपालिकाको पहलको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।