बैंकमा कृषि पढेका युवालाई रोजगारी देऊ, किसानलाई सरल कर्जा : मन्त्री चौधरी

१० भदौ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै किसानले बुझ्ने सरल भाषामा वित्तीय चेतना बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले कृषि क्षेत्रका आधारभूत विषयलाई किसानमैत्री ढंगले बुझाउन आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।

कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘यसले कृषिका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कृषिको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्यांकन गर्न सहज भई कर्जा प्रणाली थप प्रभावकारी बन्छ ।’

फार्म दर्ता र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा वास्तविक किसानले अझै सहजै लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले आगामी नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैंकहरूले कर्जा दिँदा पैसा मात्र नभई किसानको उत्पादन, बजार र सम्भावित प्रतिफललाई पनि हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उत्पादनपछि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृंखलालाई समेत जोडेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

साना किसानले कर्जा लिँदा भोग्ने कागजी र धितोसम्बन्धी झन्झट हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले बैंकिङ साक्षरतालाई गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

साथै, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई बहुआयामिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिगत रूपमै सहज बनाउनुपर्ने चौधरीले बताइन् ।

नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन लगानीमैत्री नीति चाहिने भन्दै उनले यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन लगायतसँग थप छलफल गरी नीतिगत सहजता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले कृषि कर्जा प्रवाहका समस्या, धितो मूल्यांकन, कृषि बिमा, तथ्यांकको अवस्था, साना किसानको पहुँच र बजार व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।