दुई वर्ष नपुग्दै किन परिमार्जन गर्न खोजिँदै छ प्रहरीको स्टाफ कलेज कोर्स ?

१ असोज, काठमाडौं । दुई दशक लामो गृहकार्यपछि लागु गरिएको प्रहरीको स्टाफ कलेज कोर्स दुई वर्ष नपुग्दै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

२०६० सालदेखि नै नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स राख्नेबारे गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउन भने २२ वर्षसम्म कुर्नुपर्‍यो । अर्थात्, २०८२ वैशाखबाट नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स औपचारिकमा सुरु भयो ।

स्टाफ कलेज कोर्स उद्घाटनमा बोल्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘प्रहरीमा अब्बल र असल नेतृत्व निर्माण गर्न यो कोर्सले भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । कोर्स लागु भएपछि सकारात्मक परिवर्तनको आशा छ ।’

ठूलो आशासहित प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु भएको थियो । स्टाफ कोर्सअन्तर्गत पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (पीएलएससी) लागु गरियो । तर अहिले निर्धारित कोटाभन्दा न्यून उत्तीर्ण भएको भन्दै कोर्स नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

यसका लागि समिति गठन गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार डीआईजी विश्व अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

जसमा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर, गजुसिद्धि बज्राचार्य, चिनिमाया तामाङ, सुन्दर तिवारी गरी ७ जना सदस्य छन् । १७ भदौमा गठन भएको समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । उक्त समय पनि आजै सकिएको छ । यो समितिले स्टाफ कलेज कोर्सबारे आवश्यक अध्ययन गरेर राय दिने बताइएको छ ।

के परिमार्जन हुँदैछ ?

स्टाफ कलेज कोर्सको मुख्य समस्या प्रवेश परीक्षामा देखिएको छ । स्टाफ कलेज अध्ययनका लागि एक पटकमा ३५ जनाको कोटा हुन्छ । पहिलो पटक १३१ प्रहरी अधिकृत प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए ।

त्यतिबेला जम्मा निर्धारित कोटाभन्दा आधा अर्थात् १७ जना मात्रै प्रवेश परीक्षामा पास भएका थिए । जबकि, ३५ जनाको कोटा हुँदाहुँदै १८ जनाको कोटा खाली रह्यो ।

दोस्रो लटमा ८९ जना स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुँदा जम्मा १५ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । उनीहरूले अहिले स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययन गरिरहेका छन् ।

स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्नेमा अधिकांश प्रहरी अधिकृत फेल हुने भएपछि अहिले मुख्यगरी प्रवेश परीक्षाको कोर्समा परिमार्जन गर्न खोजिएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । समितिले अहिले यसैमा काम गरिरहेको छ ।

टीयू सदस्य बिनाको समितिले कोर्स परिमार्जन गर्नसक्छ ?

अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको यो आन्तरिक अध्ययन समिति हो । यो समितिमा टीयू (त्रिभुवन विश्वविद्यालयका)का प्रतिनिधि छैनन् ।

जबकि, प्रहरीको स्टाफ कलेज कोर्स टीयूबाटै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएकाले टीयूको निर्णयबिना परिमार्जन हुन सक्दैन । यो कोर्स लागु हुने बेला प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)को प्रमुख तथा एआईजी भएर काम गरेका सुदीप गिरी पनि कोर्स परिमार्जनका लागि टीयूको निर्णय चाहिने बताउँछन् ।

हाल अवकाशमा रहेका पूर्वएआईजी गिरी भन्छन्, ‘प्रहरीको आन्तरिक अध्ययन समितिले एउटा प्रतिवेदन दिने, त्यो प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै टीयूसम्म पुगेको अवस्थामा टीयूले प्रतिवेदनको रायअनुसार निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै परिमार्जन हुनसक्छ ।’

जसका कारण अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको समितिले आन्तरिक गृहकार्य गरेर सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाउनु बाहेक अन्य गर्न नसक्ने बताइन्छ ।

रसुवा बाढी असर, रोकियो प्रवेश परीक्षा

पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यादेश २०८१ अनुसार एक जना प्रहरी अधिकृतले जम्मा ३ पटक मात्रै प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । तेस्रो पटकसम्म पनि अनुत्तीर्ण भएपछि उनीहरूले प्रवेश परीक्षा दिन पाउँदैनन् ।

यसअघि दुई पटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू अहिले तेस्रो पटक प्रवेश परीक्षा दिने तयारीमा थिए । यही मंसिर १८ गतेबाट सुरु हुने स्टाफ कलेज कोर्सका लागि प्रवेश परीक्षा सुरु हुँदै थियो । तर रसुवा बाढीका कारण प्रवेश परीक्षा नै रोकेर अध्ययन समिति गठन गरिएको हो ।

‘मंसिरमा प्रवेश परीक्षा छ, अहिले प्रहरी अधिकृत किताब बोकेर पढ्ने कि बाढीको उद्धारमा लाग्ने ? अर्कोतिर अध्ययन नै गर्न नपाएपछि धेरै अधिकृतहरू फेल हुने अवस्था पनि देखिएकै छ,’ प्रवेश परीक्षा रोक्नुको कारणबारे एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘पुनरावलोकन हुनसक्छ, खारेज गर्नुहुँदैन’

स्टाफ कलेज कोर्सको विषयलाई लिएर प्रहरीमै दुई धार प्रष्ट देखिन्छ । एउटा पक्षले यो कोर्स लागु गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएको छ भने अर्को पक्षले यो कोर्स खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

खारेजकै माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो । अन्तत: सर्वोच्चले सञ्चालन गर्न मान्यता दिएपछि प्रहरी नियमावलीले नचिन्दासमेत यो कोर्स कार्यान्वयनमा छ ।

अहिले परिमार्जनका लागि भन्दै समिति गठन गरिएपछि एक पक्षले यो कोर्स नै खारेज हुने त हैन भन्ने आशंका पनि गरेका छन् । तर कोर्स लागु हुने बेलामा काम गरेका पूर्वएआईजी गिरी भने खारेज गर्नै नहुने बताउँछन् ।

‘यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । समयअनुसार परिमार्जन हुने कुरा स्वाभाविक हो । तर खारेज गर्नु हुँदैन । लामो रिसर्च गरेर ल्याएको हो,’ एआईजी गिरी भन्छन् ।

प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, पारदर्शिता र समग्र संगठनलाई नै फाइदा हुने यस्तो कोर्सलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लगिए पनि यसको खारेजी भने गर्न नहुने उनको बुझाइ छ ।

यो कोर्सले प्रहरीको नेतृत्व विकासमा ठूलो योगदान पु‍र्‍याउने आशा गरिएको छ । नेतृत्व विकासका लागि क्षमता, सिप, व्यावसायिकता, इमान्दारी र प्रतिवद्धता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा स्टाफ कलेज कोर्सले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् ।

नेतृत्व विकाससँगै भावी चुनौतीको सामान गर्न पनि नेपाल प्रहरीलाई यसले सक्षम बनाउने बताइएको छ ।

स्टाफ कलेज पास नगरी डीआईजी असम्भव

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु भए पनि नेपाल प्रहरीमा भने बल्ल सुरु भएको छ । माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि स्टाफ कलेज कोर्ससमेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी कम हुने र प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने बताइएको छ ।

स्टाफ कलेज कोर्स उत्तीर्ण नभएका एसपी र एसएसपीलाई समेत बढुवाको दोस्रो सूचीमा राखिने संसद‌्मा पुगेको प्रहरी विधेयकमा उल्लेख छ । स्टाफ कलेज कोर्स लागु भएपछि ६० प्रतिशत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू स्टाफ कलेज पास गरेका मात्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । ४० प्रतिशत भने सिनियर तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु)लाई आधार मानेर बढुवा गरिने छ ।

त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा भने ८० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज पास हुनेलाई राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कोटाबाट बढुवा गरिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा छ ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा अब डीआईजी बन्न अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेजलाई यसअघि नै अनिवार्य बनाइएको थियो । योसँगै अब स्टाफ कलेज पास नभएका प्रहरी अधिकारी पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् । जसका कारण डीआईजी बढुवाको योग्य हुनसमेत स्टाफ कलेज कोर्स गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने र नेतृत्वमा तहमा समेत राम्रा अफिसर पुग्ने बताइएको छ ।

२०७० मा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को ब्याचबाट स्टाफ कलेज कोर्स सुरु गरिएको छ ।

स्टाफ कलेजमा एक वर्षका लागि प्रहरी संगठनका ३५ जना र बाहिरका लागि पाँच जनाको कोटा राखिएको छ । चार सेमेस्टर र कोर्सको अवधि १६ महिनाको बनाइएको छ । अन्तिम सेमेस्टरमा प्रहरी अधिकारीले कार्यक्षेत्रमै गएर थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

यो कोर्सका लागि २०८१ भदौ २१ गते प्रहरी एकेडेमी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । स्टाफ कलेजकै लागि प्रहरी एकेडमीमा यसको कार्यालयसमेत खोलेर काम भइरहेको छ ।

प्रहरी एकेडेमीमा ‘फ्याकल्टी अफिस अफ मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ नाम दिएर अफिस स्थापना गरिएको छ । यसको प्रमुख, फ्याकल्टी हेड तथा डाइरेक्टरको रूपमा डीआईजी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।