प्रधानमन्त्रीले भेटिरहनुपर्छ गुप्तचर, तर भेट्दैनन्

४ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २४ भदौमा तीन सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)का प्रमुखहरूसँग छलफल गरे । १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थिति, खोज उद्धार, राहत वितरण, उपचार, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन लगायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सम्प्रेषण गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यति महत्वपूर्ण विषयबारे छलफलमा अर्को सुरक्षा निकायका प्रमुख अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई भने बोलावट नै थिएन । ‘प्रधानमन्त्री शाहले तीन वटै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सुरु गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

तीन वटै सुरक्षा निकाय भनेर (नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)लाई उल्लेख गर्दा गुप्तचर प्रमुखका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन । सुरुमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेट गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल प्रहरीका प्रमुख तथा आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलसँग छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको, आफ्नै मातहतको गुप्तचरी निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले भेट नगरेको विषय सुरक्षा अधिकारीको नोटिसमा रह्यो । विपदको संवेदनशील बेलामा खोज उद्धारका लागि चाहिने सूचना वा आवश्यक सहयोगको काम एकातिर छ भने भूराजनीतिक मामला पनि जोडिएको छ ।

रसुवा बाढीपछिको खोज उद्धारमा बाह्य देशहरूलाई अनुमति दिने/नदिने भन्नेबारे भूराजनीतिक विषय जोडिएको थियो । यही भूराजनीतिक मामलाका कारण उद्धार अनुमति माग गर्दा तत्कालै दिइएको थिएन । बाढीको चौथो दिनमा १३ भदौमा बल्ल चीन, भारतका उद्धारकर्ताहरू परिचालित भएका थिए ।

विगतमा विपदका बेला सहायता गर्ने क्रममा केही देशहरूले भूराजनीतिक स्वार्थहरू प्रकट गरेको बुझाइ सरकारको थियो । २०७२ को भूकम्पमा भूराजनीतिको प्रष्ट छाया देखिएका पनि थिए । उद्धार सकिँदासमेत स्वदेश नफर्किएपछि सरकारले अब पुग्यो, गइदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

यही बुझाइका कारण हुनसक्छ, लामो अलमलपछि मात्रै सरकारले विदेशीलाई उद्धार अनुमति दियो । बाढी गएको र उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँ उत्तरी छिमेकी चीनको सीमामा समेत परेकाले यसमा चिनियाँ चासो रहने नै भयो । यही उद्धारको मेसोमा डिजास्टर डिप्लोमेसी (विपद् कूटनीति) मार्फत आफ्नो सफ्टपावर विस्तार गर्नेदेखि उत्तरी सीमा नाकासम्मको सूक्ष्म निगरानी गर्ने अर्को शक्तिराष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्न सक्ने विश्लेषण थियो ।

यो डिजास्टर डिप्लोमेसी तथा भूराजनीतिक मामलाका कारण पनि रसुवा बाढीमा गुप्तचरको भूमिका अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । काउन्टर इन्टेलिजेन्स (प्रतिजासुसी) हेर्ने छुट्टै इकाइ नभएको हाम्रो मुलुकमा यसको भर पनि गुप्तचरमै पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, आफैंले भूराजनीतिक मामला भनेर पछि मात्रै उद्धारका लागि अनुमति दिएको रसुवा बाढी घटनामा ब्रिफिङका लागि भने प्रधानमन्त्री शाहले गुप्तचर प्रमुखलाई डाकेनन् । उद्धार तथा राहतका लागि भनेर एअरफोर्ससहित आएका विदेशीहरू कहाँ–कहाँ उद्धारमा खटिए वा नेपाल रहँदा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, उनीहरूको प्राथमिकता के देखियो ? यी विषयहरू सुरक्षा तथा भूराजनीतिक मामलाका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरको ब्रिफिङ सुनेको देखिएन ।

खोज तथा उद्धारमा प्रतक्ष्य भूमिका नभएकाले प्रधानमन्त्रीले रसुवा बाढीका सन्दर्भमा गुप्तचर प्रमुखलाई भेट नगरेको हुनसक्ने विश्लेषण गुप्तचरका पूर्वएआईजी देवराज भट्टको छ । ‘रसुवा बाढीमा गुप्तचरको प्रत्यक्ष भूमिका थिएन । जससँग सम्बन्धित छ, उहाँहरूलाई मात्रै भेट्नुभएको होला,’ भट्ट विश्लेषण गर्छन् ।

तर, पूर्वएआईजी भट्टले भने जस्तो रसुवा बाढीका सन्दर्भमा मात्रै होइन, यसअघि भएको सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले आफैं मातहतको गुप्तचर प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिएनन् ।

गत १० साउन राति सुनसरीको कप्तानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच तनाव सिर्जना भएको थियो । यो तनावमा सिरहा र सुनसरीमा गरी ५ युवाको ज्यानसमेत गयो ।

घटनाको तेस्रो दिन १३ साउनमा प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर प्रहरी प्रमुख कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पौडेलसँग घटनाबारे ब्रिफिङ लिए । तर पूर्वसूचना संकलनकै मुख्य जिम्मेवारी पाएको गुप्तचरका प्रमुख कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएनन् ।

सूचना संकलनमा गुप्तचरी संयन्त्र कहाँ चुक्यो, गोली चल्ने अवस्था कसरी आयो, विवादको जड के बन्यो, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका के रह्यो जस्ता प्रश्नको जवाफ गुप्तचरी संयन्त्रसँग खोजेका भए केही फरक पनि आउन सक्थ्यो ।

गुप्तचरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘फरकफरक दाबीबीच तेस्रो विश्लेषण आउँदा सरकारलाई त्यो सूचनाले सहयोग पनि पुग्थ्यो होला । तर यो घटनामा हाम्रा प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिइएन ।’ सरकारको आँखा, कान, नाक भनेर चिनिने गुप्तचरसँग कप्तानगञ्ज घटनाबारे सरकारले ब्रिफिङ लिएन । बरु सूचना संकलनमा चुकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय गुप्तचरको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएन ।

तर, अनौठो कुरा- कप्तानगञ्ज र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण सरकारले बिदा लिएर अमेरिका भ्रमणमा रहेका कोशी प्रदेशका डीआईजी विनोद घिमिरेदेखि जिल्लाका एसपी, सीडीओसम्मलाई सरुवा गर्दा गुप्तचरका अधिकारीहरूको भने सरुवा भएन ।

०००

यी घटनाहरूले प्रधानमन्त्री शाह र गुप्तचर प्रमुख कार्कीबीच समधुर सम्बन्ध नरहेको विश्लेषण सुरक्षा निकायभित्र गरिन्छ ।

हुतराज थापा २८ भदौ २०८२ मा गुप्तचर प्रमुखबाट अवकाश भएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ५ असोजमा टेकेन्द्र कार्कीलाई गुप्तचर प्रमुखमा नियुक्त गर्‍यो ।

सुशीला कार्की सरकारको पालासम्म गुप्तचर प्रमुख र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच समधुर सम्बन्ध थियो । चुनावताका पर्सामा मस्जिदमा सुँगुरको टाउको फालेर हिंसा भड्काउन खोजिएको घटना गुप्तचरकै सूचनाका आधारमा प्रहरीले अपरेसन चलाएर निस्तेज पारेको थियो ।

दुर्गा प्रसाईंको गतिविधिको पनि सूचना गुप्तचरले समयमै उपलब्ध गराएकाले कुनै अप्रिय घटना नभएको भन्दै त्यतिबेला सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको ब्रिफिङमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले गुप्तचरको प्रशंसा नै गरेको जानकार स्रोत बताउँछ ।

२१ फागुनको चुनावपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछिको सामूहिक बधाई भेट बाहेक प्रधानमन्त्री शाह र गुप्तचर प्रमुख कार्कीबीच ‘वान टु वान’ भेट जुर्न सकेको छैन ।

गुप्तचरले गर्नुपर्ने दैनिक रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दै आएको छ । तर ती रिपोर्टिङमा उल्लेख गरेका विषयहरूमा आवश्यक विश्लेषण, ब्रिफिङ, जोखिम विश्लेषण र सावधानी अपनाउनुपर्ने विषयहरूमा भने गहन छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूसँग हामीले किन यो उपेक्षाले नयाँ सरकारमा पनि निरन्तरता पाइरहेको हो भनेर सोध्यौं । उनीहरूले अनौपचारिक संवादमा जोडिए पनि औपचारिक कुरा गर्न अस्वीकार गरे ।

०००

त्यसो त अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि गुप्तचर प्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा दरार आएका अन्य घटनाहरू पनि छन् । कार्कीभन्दा अघिल्ला प्रमुख हुतराज थापाको पालामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली र गुप्तचर प्रमुख थापाबीच राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा २९ असार २०७८ मा सरकार बन्यो । यही कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले हुतराज थापालाई २९ भदौ २०७९ मा गुप्तचर प्रमुख बनायो । देउवाले ९ पुस २०७९ सम्म सरकार चलाए । त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेलासम्म गुप्तचर प्रमुख थापा र प्रधानमन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध थियो ।

३१ असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री ओली बनेपछि भने गुप्तचर प्रमुख थापासँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका बेला गुप्तचर प्रमुख नियुक्त भएका र रोल्पा घर भएका थापालाई माओवादी निकट मानेका ओलीले राम्रो स्पेस नै दिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गुप्तचर प्रमुख थापाबीचको सम्बन्धका बारेमा एक जानकार भन्छन्, ‘ओलीजी मात्रै होइन उनका पीए राजेश बज्राचार्यले समेत थापालाई बेवास्ता गर्थे ।’

विवाद यस्तो थियो कि थापाले पनि बालुवाटारमा कडा जवाफ पठाएका थिए, ‘मलाई देश बाहिर त सरुवा गर्न मिल्दैन होला । कहाँ पठाउन मन छ पठाउँदा हुन्छ ।’

तर, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जेनजी आन्दोलनअघि गुप्तचर प्रमुख थापालाई बालुवाटारको ढोका बन्द जस्तै थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटसमेत पाउँदैनथे ।

रोल्पा घर भएका थापालाई माओवादी मानेर ओलीको सचिवालयले विभागको रिपोर्ट विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्दै उपेक्षा गर्थ्यो । अर्कोतर्फ सामान्य सूचनासहित गुप्तचरले सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका यी रिपोर्टहरूको खामसमेत खोलिदैनथे ।

यही परिवेशमा जेनजी आन्दोलनको तयारी भइरहेका बेला गुप्तचरले पठाएको रिपोर्ट धेरैपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पीए बज्राचार्यको टेबलमा भेटिएको थियो, जसको खाम खोलिएको थिएन ।

आफैं मातहतको गुप्तचर प्रमुखलाई बालुवाटारको ढोका बन्द गरेका उनै ओलीले भारतीय गुप्तचरी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का तत्कालीन प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमा रेडकार्पेट ओछ्याएको विषय निकै चर्चित बनेको थियो ।

त्यतिबेला कूटनीतिक मामलासमेत ख्याल नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै जानकारी नगराई ५ कात्तिक २०७७ साँझ साढे ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म ओली र गोयलबीच विवादास्पद भेटवार्ता भएको थियो ।

 ०००

ओली नेतृत्वकै सरकारले २३ पुस २०७५ मा गुप्तचर प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरेको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार १४ जेठ २०७६ सम्म पदावधि रहे पनि रेग्मीलाई सरकारले अप्रत्याशित रूपमा बर्खास्त गरेको थियो ।

विशेष सेवा नियमावली, २०४४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि एक वर्ष घटाएर उनलाई हटायो । ओली सरकारले रेग्मीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण खुलाएन । तर विभिन्न तीन कारणले उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।

पहिलो, रेग्मीको राजनीतिक निकटता नेपाली कांग्रेससँग रहेको रिपोर्ट ओलीसँग थियो । आफूभन्दा वरिष्ठलाई पछि पार्दै रेग्मी गुप्तचर प्रमुखमा बढुवा भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १४ जेठ २०७१ मा रेग्मीलाई गुप्तचर प्रमुखमा बढुवा गरेको थियो ।

अर्को कारण, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) गणेश अधिकारीलाई गुप्तचर प्रमुख बनाउनु थियो । एक महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका अधिकारीलाई त्यतिबेला ओली प्रमुख बनाउन नियमावली नै संशोधन गरेर रेग्मीलाई हटाएका थिए । अधिकारी एमाले निकट मानिन्थे ।

तेस्रो, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएका बेला रेग्मीले नेताहरूका सूचना अख्तियारलाई दिने गरेको आरोप बर्खास्तीको एउटा कारण हुनसक्ने गुप्तचरका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

०००

बाह्य मुलुकहरूमा गुप्तचरी संयन्त्रको सूचनामा सरकारले भरपूर विश्वास गर्ने र उनीहरूसँग दैनिक ब्रिफिङ लिने गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा सरकार प्रमुखले गुप्तचरी संयन्त्रको सूचनामा विश्वास नगर्नेदेखि भेटकै लागिसमेत समय नदिने गरेको घटनाहरूले देखाउँदै आएका छन् ।

यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुप्तचरसँग ब्रिफिङ नै लिँदैनन् वा भेट नै गर्दैनन् भने उनलाई गुप्तचरको सूचनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । वा, उनलाई त्यो सूचनामा विश्वास लाग्दैन भन्ने होला । तर यस्ता घटनाहरूले संस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ,’ गुप्तचरका एक पूर्वप्रमुख भन्छन् ।

ती प्रमुख भेट गरिरहनुपर्ने भन्दा पनि आवश्यकताअनुसार भेट गर्दा हुने बताउँछन् । ‘कुनै समय यस्तो थियो, सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाउनुभन्दा निजी सेक्युरेटी कम्पनीका प्रमुखलाई समेत बोलाएको घटना छ । अब त्यस्तो गर्ने होइन, जोसँग आवश्यक हो, उसैसँग ब्रिफिङ लिए पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।

ओली सरकारको पालामा गुप्तचरलाई १६ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी लगिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ९ असोजमा गुप्तचरलाई गृह मातहत नै ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ३० वैशाखमा कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै फेरि गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै लगिएको छ । यता-उताको तानातानमा परेको गुप्तचरी निकाय चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुको साटो सरकारबाटै उपेक्षामा पर्दै आएको छ ।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई सरकारमा बसेकाहरूले दुरुपयोग गर्दै आफू अनकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रतिजासुसी समेतको अधिकारसहित गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा उपयुक्त हुने सुरक्षाका जानकाहरूको सुझाव छ ।

तर, घरी यता घरी उतामा परेको गुप्तचरी निकाय अहिले झनै लथालिंग बनेको छ । यही तानातानकै कारण सरुवा, बढुवादेखि नयाँ भर्ना प्रक्रियासमेत ठप्प छ ।

कतिसम्म भने, लिखित परीक्षामा नाम निकालेका परीक्षार्थीहरूको तीन महिनादेखि अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । अनुसन्धान अधिकृत (इन्स्पेक्टर) दर्जाको नयाँ भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गत १४ चैतमा परीक्षा लिएको थियो ।

उक्त परीक्षाको नतिजा २४ जेठमै लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर तीन महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ता हुन सकेको छैन ।
लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा नै अर्को चरणको परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको मितिसमेत तोकिनुपर्छ । तर लिखित परीक्षा सार्वजनिक भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ता हुन सकेको छैन ।

अन्तर्वार्ताको सबै काम गुप्तचरले नै गर्छ । तर अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता हुन नसक्नुको कारण भने गुप्तचरलाई यता–उता (गृह–प्रधानमन्त्री कार्यालय) सार्दाको असर रहेको गुप्तचरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।