News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- काइकेका प्रतिनिधि धनबहादुर बुढा र शेरबहादुर बुढाले संघ र प्रदेशमा मन्त्री पद सम्हालिसके पनि दुनै–लासिक्याप सडक अधुरै छ।
- भेरी करिडोरअन्तर्गत १३ करोड ८२ लाखको ठेक्का २०७८ चैत १७ मा सम्झौता भए पनि ५० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ।
- सडक नबन्दा माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले खच्चडबाट ढुवानी, जोखिमपूर्ण यात्रा र उपचारमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
५ असोज, डोल्पा । डोल्पाको काइकेले संघीय सरकारमा दुई मन्त्री जन्मायो। यही क्षेत्रबाट पटक-पटक सांसद निर्वाचित भए । अहिले पनि संघ र प्रदेश दुवै तहमा प्रतिनिधित्व छ। तर, काइकेका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सडकको सास्ती भने जस्ताको तस्तै छ ।
काइकेबाट निर्वाचित धनबहादुर बुढा संघीय सांसद मात्रै होइनन्, संघीय सरकारमा एकपटक राज्यमन्त्री र एकपटक सहरी विकासमन्त्री भइसकेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश सांसद शेरबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
सडक र पूर्वाधारसँग जोडिएका दुई तहका मन्त्रालयसमेत काइकेका जनप्रतिनिधिले सम्हालिसकेका छन्। तर उनीहरूकै क्षेत्रको दुनै–लासिक्याप सडक अझै अधुरो छ।
भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने यो सडक निर्माणका लागि सूर्य–श्रेया शान्ति देवी जेभीसँग २०७८ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०८२ पुस १६ गतेभित्र काम सक्ने सम्झौता थियो। तर, सम्झौताको म्याद सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि सडकको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै छ। १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडक कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा काइकेसहित माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले अहिले पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ।
खच्चडबाट ढुवानी

दुनैदेखि माथिल्लो डोल्पातर्फ सामान लैजान अहिले पनि खच्चडको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्खामा ठुलीभेरी नदीको किनारैकिनार यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम झन् बढ्छ।
सडक सहज नहुँदा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो पर्छ। बिरामीलाई उपचारका लागि सदरमुकामसम्म लैजानसमेत समस्या हुने स्थानीय बताउँछन्।
काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंकद राना सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयलाई समस्या परेको बताउँछन्।
‘सडक समयमा निर्माण नहुँदा सदरमुकामसम्म पुग्न समस्या भइरहेको छ। उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि कठिनाइ छ,’ उनले भने।
स्थानीय सौनी रोकायाको प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ छ। ‘हाम्रो क्षेत्रबाट पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनेका छन्। अहिले पनि सांसद छन्। तर हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सडकको अवस्था हेर्दा अझै उस्तै समस्या छ,’ उनले भनिन्।
चट्टान देखाउँदै निर्माण व्यवसायी

निर्माण व्यवसायीले भने सडक निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइलाई मुख्य कारण देखाएका छन्।
दुनैदेखि धो क्षेत्रतर्फको करिब ५० किलोमिटर सडकखण्डमा कडा चट्टान रहेकाले ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि भीम बोहोराका अनुसार सहज स्थानमा काम भए पनि चट्टान भएका ठाउँमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको हो।
ब्लास्टिङका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय भइरहेको उनले बताए।
भेरी करिडोर कार्यालयले भने निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख नरेशप्रसाद केशरीका अनुसार चट्टान भएका स्थानमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले काम प्रभावित भएको जानकारी निर्माण व्यवसायीले दिएको छ।
तर भौगोलिक कठिनाइ भए पनि सम्झौताअनुसार काम पूरा नहुनु र पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अपेक्षित प्रगति नहुनुले निर्माण व्यवस्थापन र अनुगमनमाथि प्रश्न उठेको छ।
माथिल्लो डोल्पा कहिले सडकसँग जोडिन्छ?
जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण २०६५ सालमा सुरु भएको थियो। नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेर करिब ११८ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्यसपछि जाजरकोट–दुनै सडकमार्फत डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो। तर दुनैभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको सडक अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
दुनैदेखि चीनको सीमास्थित मरिम नाकासम्म करिब १०० किलोमिटर दूरी छ। नेपालतर्फ करिब ४० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको बताइन्छ। नेपाली सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको सिसौलदेखि लासिक्यापसम्मको सडक निर्माण पनि सुरु गरेको छ।
तर दुनै–लासिक्याप खण्ड नै पूरा नभएकाले माथिल्लो डोल्पातर्फ सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन।
माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिक अहिले पनि सदरमुकाम दुनै पुग्न लामो समय पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
काइकेले सांसद पायो, मन्त्री पायो। सडकसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीसमेत पायो। तर, नागरिकको प्रश्न अझै उस्तै छ, ‘मन्त्री बनेको क्षेत्रको सडक कहिले बन्छ?’

प्रतिक्रिया 4