सुरक्षित मातृत्व विधेयक संसद्‌मा : अस्पताल पुगेकी महिलालाई सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव

४ असोज, काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले यो विधेयक ल्याएकी हुन् ।

उनका अनुसार नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने छ ।

यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र जनसंख्या वृद्धिको लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले नयाँ विधेयक ल्याइएको छ ।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरू प्रति हिसा गर्न नहुने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

विधेयकमा सरकारी तथा गैरसरकारी वा निजी निकायमा कार्य गर्ने महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि पछि गरी ६ महिनाको तलब सहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नि सुत्केरी हुँदा ४२ दिन तलब सहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यसका साथै विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एवं संशोधन गर्ने, वलपूर्वको गर्भपतन सम्बन्धी अवस्था थप तथा संशोधन गर्ने, थप भएका व्यवस्थालाई कसूर कायम गरी त्यसबापत सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा हिंसा निषेध हुनेछ । गर्भ अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलालाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नइन्कार गरिने र यस्तो गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

पैसालाई देखाएर सेवा इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । पैसा नभए पनि अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलालाई अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार आर्थिक वा अन्य कुनै कारणले गर्भाधान वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गर्न पाउने छैनन् ।

राजविराज १४ पर्साहीकी ३० वर्षकी बबिता पासवानले पैसा नभएकै कारण अस्पताल अगाडि सडकपेटीमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी थिइन् ।

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल अगाडि सडकपेटीमै उनले बच्चा जन्माएकी थिइन् ।

पैसाकै अभावका कारण गर्भवती महिलाले शिशु जन्माएको घटनालाई लिएर नेपालको संविधान, यस अन्तर्गत बनेका ऐन र व्यवहारलाई जोडेर बहस भइरहेका बेला सरकारले पैसालाई देखाएर सेवा इन्कार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो ।

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’

यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७७ बनेर कार्यान्वयनमा छ । नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भनेर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ बनेर लागु भएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी वार्षिक रूपमा छुट्याउने गरेको छ । संविधान, कानुन, नियमावली र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

तर व्यवहारमा आर्थिक अभावका कारण सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । निशा मेहताले यो विधेयक ल्याएकी हुन् ।