राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

५ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको सभामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले पारित गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति छ । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ ले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउने विधेयकको उद्देश्य छ । साथै, राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।

विधेयक पारित गर्नु अगाडि सांसदहरूले विधेयकको औचित्य र उद्देश्यउपर प्रश्नहरू राखेका थिए । शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आग्रह गरे ।

जवाफमा कानुनमन्त्री गौतमले समितिले गरेको काम उत्कृष्ट रहेको बताइन् । उनले विद्यालय छनोट गर्दा समावेशीतालाई प्रतिवेदनमा सच्याएर ल्याइएको जानकारी गराइन् ।

अहिले पनि नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम तथा स्वयंसेवाको भावनासहितको तालिम दिइँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकले त्यस्तो सेवा दलको संरचना र सञ्चालनमा सेनाको भूमिकालाई केही हेरफेर गरेको छ ।

मूल विधेयकमा रहेको बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थयो । यसलाई हटाइएको छ र यससँगै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सैन्य अधिकारीमै सीमित रहने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसक्रममा संसदीय समितिले बहालवाला सैनिकबाटै तालिम दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो । तर प्रशिक्षक छनोटमा सेनाको भूमिका भने रहनेछ ।

संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने छन् । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल विधेयकमा प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन् । रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुनेछन् ।

संसदीय समितिले निर्देशक समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी थप गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेको सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावली पनि हटाइएको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा भन्दा नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने आधार दिएको छ ।

यसका साथै स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्को निगरानी रहने व्यवस्था पनि राखिएको छ । सेवा दलको तालिम विद्यार्थीमा मात्र सीमित नरहने व्यवस्था कायम छ । विधेयकअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई पनि तालिम दिन सकिने छ ।

तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ ।

तर सरकारले त्यस्ता स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसद्को जानकारी र निगरानीको बाटो खोलेको छ ।

यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि संसदीय समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर सभामा पेस गरेको थियो ।

विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ ।

राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।