८० वर्षपछि आफैंप्रतिको विश्वास फर्काउन बहस गर्दैछ राष्ट्रसंघ

६ असोज, न्युयोर्क (अमेरिका) । दोस्रो विश्वयुद्धका कारण सात करोडदेखि साढे आठ करोड मानिसको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत निहत्था जनता थिए । युरोप र एसियाका सयौँ शहरहरू भग्नावशेष बनेका थिए । दुई पटकसम्म विश्वयुद्धको विनास भोगेको मानवजातिले फेरि त्यस्तो कहिल्यै नहोस् भनेर ५० मुलुकका प्रतिनिधि राष्ट्रसंघ बडापत्र तयार पारे, जसमा २४ अक्टोबर १९४५ मा आधिकारिक हस्ताक्षर भयो। त्यसले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य गराएको थियो ।

युद्धपछिको त्रास र अविश्वासको त्यस्तो घडीमा समेत ठूला र साना, विजयी र पराजित सबै राष्ट्रलाई एउटै छानामुनि ल्याई विवाद हतियारले होइन संवाद र कूटनीतिबाट समाधान गर्ने संयन्त्र खडा गरिनु आफैमा विश्वव्यापी विश्वासको जग बस्ने काम थियो। ‘एक राष्ट्र, एक मत’को सिद्धान्तमा महासभा बन्यो, सामूहिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने सुरक्षा परिषद् र पछि खडा भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, खाद्य तथा कृषि संगठनजस्ता निकायले भोकमरी, महामारी र पुनर्निर्माणमा तत्काल काम गर्न थाले । त्यसपछि साना, कमजोर र उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकले समेत आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित भएको र आवाज सुनिन थालेको महसुस गरे । युद्धको भग्नाबशेषबाट उठेको यो संस्थाले सुरुवाती दशकहरूमा विश्वव्यापी रूपमा धेरै बलियो नैतिक र राजनीतिक विश्वास आर्जन गरेको थियो।

तर, यो सन् १९४५ होइन, राष्ट्रसंघ प्रतिको त्यो विश्वास पनि कायम छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको यो महासभाका लागि अध्यक्ष चयन भएलगत्तै बंगलादेशका विदेशमन्त्री समेत रहेका खिललुर रहमानले भने विश्वका ८ अर्ब जनताका लागि काम गर्ने यो संस्थाप्रतिको विश्वास अहिले संकटमा रहेको बताए । ‘विश्वास मागेर पाइँदैन, यो त हरेक दिन आर्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले यो विश्वसंस्था स्थापना भएको ८१ वर्षपछिको महासभाको मुल नारा नै ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ” तय गरिदिए ।

डा. रहमानले युद्ध, मानवीय संकट र बढ्दो जलवायु परिवर्तनप्रति गरिएका वाचाहरु पूरा हुन नसकेको बताएका थिए । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि बहुपक्षीय प्रणालीमा विश्वास पुनर्जीवित गर्नुलाई ‘यो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ भनेर स्वीकार गरेका छन् । र आज मंगलबारबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा विश्व नेताहरुले गर्ने सम्बोधन यही विश्वास पुनःस्थापनाको वरिपरि घुम्नेछ । महासभालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार सम्बोधन गर्दैछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघप्रतिको विश्वास किन गुम्दै गयो त ?

संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति विश्वासको संकट एकै रातमा आएको होइन, यसको लामो पृष्ठभूमि छ ।

विश्वयुद्ध अन्त्य गरेर स्थापना भएको यो संस्था पछिल्ला कैयन दशकदेखि विश्वका विभिन्न भागमा भएका युद्ध रोक्न असफल भएको छ । त्यस्तै, नियममा आधारित विश्व प्रणालीलाई कायम राख्न यो संस्था असफल हुँदै गएको छ । यसले नेपालजस्ता साना तथा कमजोर देशहरु सबैभन्दा मारमा परेका छन् ।

तेस्रो- दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ देखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य समय तालिकाभन्दा निकै पछाडि परेको छ, विश्वभर विस्थापित जनसंख्या रेकर्ड तहमा पुगेको छ । यस्तो बेला सहायता तथा विकास बजेट नै कटौती हुँदै गइरहेको छ ।

चौथो संस्था आफैं गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । राष्ट्रसंघको नियमित बजेट सन् २०२५ को ३.७२ अर्ब डलर पुगेकोमा सन् २०२६ मा ३.४५ अर्ब डलरमा झरेको छ । राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिकाले प्रतिबद्धताअनुरुप आफ्नो हिस्सा भुक्तानी नगर्दा यो संस्थाका २,९०० जागिर कटौती हुँदैछन्। वासिङ्टनको मात्र २ अर्ब ८० करोड डलरभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ।

त्यतिमात्रै होइन बजेट अभावका कारण राष्ट्रसंघले आफ्नो शान्ति सेनामा २५ प्रतिशतले् कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न शान्ति सेना अभियानहरु गस्ती घटाउने, फिल्ड कार्यालय बन्द गर्ने र सिपाही फिर्ता बोलाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपाल बन्नेछ । किनभने शान्तिसेनामा संसारमै सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने मुलुक नेपाल हो । सम्भवतः शान्ति सैनिक कटौतीको असर पर्न थालिसकेको छ । गत वर्ष विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा पाँच हजार ८१९ नेपाली शान्ति सेनामा परिचालित थिए । अहिले त्यो संख्या ४ हजार २ सय ७८ मा झरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको भारतका शान्ति सेना ४ हजार २ सय ५४ छन् भने ब‌ंगलादेशका ४ हजार २२ र रुवान्डाका ४ हजार २० शान्ति सेना तैनाथ छन् । बंगलादेश पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्नि सेनामा योगदान गर्नेमा सबैभन्दा अघि भएको मुलुक भएका कारण महासभाका अध्यक्ष डा. रहमानले यसलाई प्रमुखताका साग उठाएका छन् । नेपालले पनि शान्नि स्थापनामा योगदान गरेको मुलुकका हिसाबले आफ्नो भनाइ बलियो ढंगले राख्नुपर्छ ।

नियममा आधारित बहुपक्षीयता साना देशको जीवनरेखा

नेपालजस्तो सैन्यशक्ति, राजनीतिक शक्ति र अर्थतन्त्र सबैमा कमजोर मुलुकहरुका प्रभावमा आधारित होइन,‘नियम’मा आधारित विश्वव्यवस्थाले लाभ दिने गर्छ । यस्ता देशका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ नै यस्तो संस्था हो, जहाँ एउटा भोट एउटै मूल्यको मानिन्छ र आफ्नो आवाज ठूला राष्ट्रकै बराबर सुनाउन सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर हुँदा बहुपक्षीयता पक्षधर अन्य विश्व संस्थाहरु पनि प्रभावित भएका छन् जसबाट हानी नेपालजस्ता मुलुकलाई नैं हुने हो ।

विश्व व्यापार संगठन यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। तर विश्व व्यापार नियममा होइन संरक्षणमा गइरहँदा न डब्लुटीओले हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । न संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाले विश्वव्यवस्थालाई नियममा आधारित बनाउन सकेका छन् । नियमभन्दा सामर्थ्यका आधारमा व्यापार सम्झौता हुन थालेका छन्, जसले नेपालजस्ता साना निर्यातकर्ता मुलुकलाई नै कमजोर बनाएको छ । मुनिख सुरक्षा प्रतिवेदन २०२६ ले यस्तो ‘लेनदेनमुखी’ विश्व व्यवस्थाले शक्तिशाली मुलुकलाई फाइदा र कमजोर मुलुकलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने चेतावनी दिइसकेको छ।

द्वन्द्व, विभाजन, आणविक गतिविधिमा सम्भावित बढावा, दिगो गरिबी र असमानता, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिम संसारमा बहुपक्षीय प्रणाली पहिलेभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रसंघ महासचिव गुटेरेसको भनाइ छ । तर, यसप्रति विश्वास पुनस्थापित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको स्वाकारोक्ति पनि छ ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध राष्ट्रसंघ असफल

नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित विनासको चपेटामा परेको छ । तर, कमजोर र यसरी प्रभावित देशलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल देखिन्छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रसंघको असफलता यस सम्बन्धमा गरिएका बाचा र र कार्यान्वयनबीचको खाडलमा देखिन्न्छ । सन् २००९ मै धनी मुलुकले वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु सहायता दिने वाचा गरेका थिए । त्यो लक्ष्य धेरै ढिलो गरी सन् २०२४ देखि पूरा भएको धनी राष्ट्रहरुको संगठन ओईसीडीको दाबी छ । तर अक्सफामले निकालेको एक रिपोर्टले भने धनी मुलुकले व्यावसायिक ऋणलाई पनि जलवायु परिवर्तनको वित्तीयकरणसँग जोडेर धनी मुलुकले झुक्याएको प्रतिवेदन निकालेको छ ।

सन् २०२४ मा धनी मुलुकले १३७ अर्ब डलर जलवायु वित्त प्रदान गरेको ओईसीडीको दाबी छ । तर अक्सफामले भने त्यसमध्ये ३३ देखि ४५ अर्ब मात्रै वास्तविक जलवायु वित्त भएको प्रतिवेदन निकालेको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपालजस्ता मुलुकले पर्याप्त आर्थिक स्रोत पाउन सकेका छैनन् । पछि कोप २७ मा स्थापना भएको ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’मा धनी मुलुकहरुले ८२ करोड डलर दिने बाचा गरेका छन् तर २५–३० करोड डलरमात्रै दिएका छन् । जबकि विकासशील मुलुकहरूले वर्षेनि भोग्ने जलवायुजन्य क्षति २९० देखि ५८० अर्ब डलरसम्म पुग्छ।

अर्थात् आवश्यकताको तुलनामा भएको प्रतिबद्धता एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। नेपालले यस कोषबाट अहिलेसम्म २ करोड डलर पाएको छ । रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति थप २ करोड डलर दाबी गरेको छ । यो सहायता आयो नै भने पनि त्यो कुल क्षतिको ०.५ प्रतिशत जति मात्रै हुन्छ । अर्कातिर यो कोषको वितरण संयन्त्र जटिल छ । जलवायु न्यायको कुरा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा बलियो गरी उठ्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

विश्वास पुनस्थापना पनि नारामै सीमित हुनसक्छ

अध्यक्ष डा. रहमानले राष्ट्रसंघ प्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न द्वन्द्वको रोकथाम र शान्ति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, नागरिक सुरक्षामा जोड दिने, सन् २०२७ को एसडीजी शिखर सम्मेलनलक्षित विकास एजेन्डा अगाडि बढाउने, र नागरिक समाजको आवाज सुन्ने संयन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख गरेका छन् । यसै सत्रमा राष्ट्रसंघले जनवरी २०२७ बाट पदभार सम्हाल्ने नयाँ महासचिव पनि छनोट गर्नेछ ।

अध्यक्ष रहमानले भनेस्तो विश्वास पुनर्थापना तत्कालै भइहाल्नेमा विश्लेषकहरू यसमा सतर्क छन्। सुरक्षा परिषद् सुधारको एजेन्ड दशकौंदेखि छलफलमै सीमित छ । यसका स्थायी सदस्यहरू आफ्नो विशेषाधिकार त्याग्न अनिच्छुक छन् । यसले विश्वमा युद्ध रोक्ने र शान्ति स्थापनाको नारालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठीन देखाउँछ । अर्कातिर संयुक्त राज्य अमेरिका संस्थालाई प्रतबद्धता अनुरुप बजेट दिन अझै तत्पर छैन । जलवायु परिवर्तनका सम्झौताबाट त राष्ट्रपति ट्रम्प पहिल्यै हटिसके ।

संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापनाको ८० वर्षपछि गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउने विषयमा बहस थाल्नु आफैंमा महत्वपूर्ण हो । हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुक बंगलादेशले अध्यक्षता गर्न पाएकाले नै यो एजेन्डा अगाडि आएकोमा कुनै शंका छैन । तर, उनै डा. रहमानले भनेजस्तै विश्वास मागेर पाइने कुरा होइन, यो त दिन दिनै आर्जन गर्नुपर्छ ।