सरकारको प्रस्तावमाथि डाक्टरको प्रश्न– बाँच्न सक्ने शिशु कसरी मार्ने ?

७ असोज, काठमाडौं । सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट गर्भवती भएमा अवधि नतोकी गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल २८ हप्तासम्म सीमित रहेको व्यवस्थालाई हटाएर ‘जतिसुकै अवधि’को गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ५ असोजमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र परिभाषामै परिवर्तन गर्न खाजेको हो ।

विज्ञहरू भने प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गराउन पाउने उक्त प्रस्ताव संवेदनाहीन र अमानवीय रहेको बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावले जीवित शिशुको हत्यालाई वैधता दिन्छ । र, उक्त विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए बाँच्न सक्ने शिशुलाई मार्न पाइने कानुन लागु हुनेछ ।

चिकित्सकका अनुसार २६ हप्ताको गर्भमा पूर्ण रूपमा शिशु निर्माण भइसकेको हुन्छ । वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्ताव नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत रहेको बताउँछन् ।

‘२६ हप्तापछिको बच्चा रोइरहेको, चलिरहेको हुन्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘२२ हप्तापछिको गर्भ पतन होइन, डेलिभरी हो । जिउँदो बच्चा डाक्टरले कसरी मार्ने ?’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २२ हप्ता वा ५०० ग्रामभन्दा कम तौल भएको अवस्थालाई गर्भपतनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसपछिको अवस्थालाई समयअगावै जन्मिएको शिशु अर्थात् प्रिम्याच्योर बेबीका रूपमा लिइने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

डा. गौतमले २६ हप्तामै जन्मिएका सयौं शिशुलाई उपचार गरेर बचाएको उदाहरण दिँदै त्यस्तो अवस्थामा जिउँदो जन्मिन सक्ने बच्चालाई गर्भपतनको नाममा मार्न नमिल्ने बताए ।

‘२६ हप्ताका बच्चा धेरै बचाएको छु । जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्नु भनेको सिधै बच्चालाई मार्नु हो,’ डा. गौतमले भने, ‘बच्चालाई मार्न ऐन कार्यावन्यन गर्न सक्दैनौं ।’

नेपाल स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष डा. पदमराज पन्त प्रस्तावित कानुन अस्वीकार्य भएको बताउँछन् ।

डा. पन्त भन्छन्, ‘२२ हप्तापछिको गर्भपतन पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं । आजभोलि २६ हप्तामै जन्मिएका बच्चा पनि बाँचिरहेका छन् । यस्तो बच्चा जन्मिएपछि मार्न त सकिँदैन । यस्तो प्रावधानले गर्भपतनलाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ । जुन महिला स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुनेछ ।’

प्रस्तावित गर्भपतनको नयाँ प्रावधानले विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम र स्वास्थ्यकर्मीलाई नैतिक समस्या निम्त्याउने स्त्री रोग विशेषज्ञको भनाइ छ ।

‘जबर्जस्ती वा हाडनाताबाट गर्भ रहेको अवस्थामा परिवारका सदस्यले मुद्दा–मामिला नगरौं, कुरा मिलिसकेको छ भन्दै गर्भपतन गराउन दबाब दिने गर्छन्,’ डा. पन्तले भने, ‘२२ हप्तापछि पनि कतिपय बच्चा सास फेर्दै बाहिर निस्किन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जन्मिएको बच्चालाई मार्ने कुरा आउँदैन । त्यो गर्भपतन होइन, डेलिभरी हो ।’

२२ हप्ता, २८ हप्ता, ३० हप्ता जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै प्रसूतिको जोखिम पनि बढ्छ । सामान्य प्रसूति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने औषधि दिएर गर्भपतन गराउँदा आमाको जीवनमा थप जोखिम पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

आपतकालीन अवस्थामा आमाको ज्यान जोगाउन आवश्यक परे जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सामान्य अवस्थामा लागु गर्न नहुने स्त्रीरोग विशेषज्ञको तर्क छ ।

डा. गौतमले जुनसुकै अवधिको गर्भ पतन गर्न दिने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो अवस्थामा बाँच्न सक्ने शिशुको हत्या हुने तर्क गरे ।

‘२८ हप्तामा आएर कुनै महिलाले मेरो बच्चा फालिदेऊ भन्दा कुन डाक्टरले मार्न सक्छ ?,’ डा. गौतमले प्रश्न गरे, ‘त्यो त बच्चालाई घाँटी थिचेर मार्नु जस्तै हो ।’

गर्भको अवस्था जे भए पनि बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकार बलात्कारबाट गर्भवती भयो कि सरसल्लाहमा भयो, बच्चाले थाहा पाउँदैन । बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने ।

जन्मिएको शिशुको अधिकार कसले लिने ?

गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थालाई दुई फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने अर्का वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् ।

विशेषगरी बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भवती भएका १८ वर्षमुनिका बालिकाको हकमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन खुला गर्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कतिपय बालिकाले आफू करणीमा परेको कुरा बताउन नसक्ने र परिवारले पनि गर्भावस्था ढिलो मात्र थाहा पाउने अवस्था हुन्छ । गर्भ २८ वा ३० हप्तासम्म पुगिसकेपछि मात्रै गर्भावस्था पहिचान भएमा विद्यमान समयसीमाका कारण समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय अवस्थामा बालिकाले करणी भएको भन्न पनि नसक्ने, पेट हेरेर गर्भ ठूलो भएको थाहा पाउँदा २८ हप्ता, ३० हप्ता भइसकेको हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा गर्भमा रहेको भ्रुणको अवस्था मात्रै होइन, बालिकाको सामाजिक र पारिवारिक अवस्थासमेत जटिल बन्न सक्छ । करणीबाट गर्भवती भएकी बालिकालाई परिवारले स्वीकार नगर्ने वा सामाजिक बहिष्कारको जोखिमसमेत हुने भएकाले कानुन बनाउँदा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

तर, गर्भ २६–२७ हप्तापछि मात्र पहिचान भएको अवस्थामा अर्को जटिलता देखिन सक्ने सुवेदीले बताँउछन् ।

उक्त अवधिपछि जन्मिएको शिशु बाँच्न सक्ने सम्भावना रहने भएकाले गर्भपतन गर्दा जन्मिने शिशुको व्यवस्थापनसमेत कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘२६–२७ हप्तापछि थाहा पाएर गरियो भने त्यो बच्चा बाँच्न सक्ने हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा परिवारले जिम्मा नलिने, करणी गर्ने व्यक्ति कहाँ छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था हुनसक्छ । बच्चा जन्मिएपछि राज्यले जिम्मा लिने कि परिवारले भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी पनि २८ वा ३० हप्ता पुगेपछि जन्मिने शिशुको बाँच्ने सम्भावना हुने भएकाले त्यसको अधिकार र भविष्यको व्यवस्थापनमा पनि राज्यले स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले जीवित जन्मिएको शिशुलाई कहाँ राख्ने, उपचार कसले गर्ने, पालनपोषण र शिक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने तथा बालिग भएपछि उसको अभिभावकीय, सम्पत्ति र अन्य कानुनी अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने स्त्री रोग विशेषज्ञको भनाइ छ ।

‘२६ हप्तापछिका शिशु जीवितै जन्मिछन् । डाक्टरले मार्न सक्दैनन् । बाँच्ने अधिकार, पढ्ने अधिकार, अभिभावकीय अधिकार, सम्पत्तिको अधिकारलगायत विषय राज्यले लिखित रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

आमाको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था र बलात्कार वा करणीबाट गर्भवती भएकी नाबालिकाको अवस्थासँग एउटै कानुनी व्यवस्थामा राखेर हेर्न नहुने उनले बताए ।

डा. अधिकारीका अनुसार यी दुई अवस्थाका समस्या र त्यसपछि सिर्जना हुने दायित्व फरक भएकाले छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

आमाको ज्यानमा खतरा हुने अवस्थामा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्तावित विधेयक सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । तर गर्भपतनलाई बलात्कार तथा करणीबाट गर्भवती भएका नाबालिकाको हकमा खुला गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक, कानुनी र स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताको अध्ययन गर्नुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

‘२८ हप्तापछि नाबालिकाको बलात्कार वा करणीको केसमा के गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस हुनुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले भोलिका दिनमा कुन–कुन जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभई हतारमा निर्णय गर्दा अर्को जटिलता आउन सक्छ ।’

अन्य विज्ञको भनाइमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. पदमराज पन्त पनि सहमत छन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा जुनसुकै अवधि राख्दा जन्मिएको बच्चा जीवित रहेमा उसको उपचार, संरक्षण, लालनपालन तथा नागरिक अधिकारको जिम्मेवारी कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बलात्कारबाट गर्भवती भई बच्चा जन्मिएपछि परिवारले जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो बच्चाको लालनपालनदेखि नागरिकता र अन्य अधिकारसम्मको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो विषय कानुनमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ ले २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउँदै जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्दैछ । तर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेन । जसको कारण थियो– विज्ञ चिकित्सकको विरोध ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मलाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।’

ऐन पारित भएपछि आवश्यक निर्देशिका, नियमावली आदि विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसँग छलफल पनि गरेको थियो ।

तर, यस विषयमा चिकित्सकहरू सहमत हुन सकेनन् । उक्त प्रावधान सच्याएर जबरजस्ती करणीबाट बसेको गर्भपतन गर्न पाइने हदम्याद २२ हप्तासम्म सीमित भन्दै चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।

नेपालमा सर्वप्रथम सुरक्षित गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा ल्याइएको थियो । साधारण हिसाबमा भने गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन पाउने व्यवस्था कायम छ ।