‘बिहेको प्रलोभनसहितको शारीरिक सम्बन्ध स्वतन्त्र सहमति हुनै सक्दैन’

८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवाहको आश्वासन र प्रलोभनसहित शारीरिक सम्पर्क स्थापित गर्ने एक व्यक्तिलाई बलात्कारको मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको छ ।

विहेको उद्देश्य नभएको तर विवाह गर्छु भनी अनुचित प्रभावमा पारेर स्थापित शारीरिक सम्पर्कलाई ‘सहमतिको सम्बन्ध मान्न नसकिने’ व्याख्या गरेको हो ।

‘विवाह गर्छु भनी लिइएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्ने हो भने यसले महिलाको भावना, सामाजिक अपेक्षा र शारीरिक संवेदनशीलताको पूर्ण उन्मुक्तिका साथ शोषण गर्न छुट दिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा शारीरिक स्वयत्ततालाई नियोजित झुट मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने वस्तुमा परिणत हुन जान्छ ।’

काभ्रेका एक पुरुषले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट एक किशोरीसँग सम्पर्क अघि बढाएर विवाहको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले ती युवतीलाई विहे गर्ने आश्वासन दिई काठमाडौं ल्याए । पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार, उनीहरु एक साता काठमाडौंमा सँगै बसे र त्यसक्रममा पटकपटक शारीरिक सम्पर्क भयो ।

त्यसपछि ती पुरुषले युवतीलाई दीदीको घरमा छाडिदिए र आफू सम्पर्कविहीन भए । खोज्दै जाँदा ती युवतीले पुरुषको पहिले नै विवाह भइसकेको थाहा पाइन् । अनि आफूमाथि धोका भएको भन्दै प्रहरीमा ‘जबर्जस्ती करणी’को जाहेरी दिइन् ।

प्रहरीले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा बलात्कारको मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालतले उनलाई सात वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । उच्च अदालतले आरोपितलाई सफाई दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

आरोपित पुरुषले आफूहरुबीच सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध भएको र त्यसक्रममा कुनै प्रलोभन वा आश्वासन नदिएको दाबी गरेका थिए । तर पीडितले भने विवाह गर्ने सहमति अनुसार मात्रै आफू शारीरिक सम्पर्कका लागि तयार भएको बयान गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९(१)(क)मा भएको व्यवस्था अनुसार जबर्जस्ती करणी ठहरिने फैसला गरेको हो । उक्त दफामा ‘करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

विवाहित व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई विवाहको आश्वासन दिनु नै दूषित मनसाय हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सम्बन्ध स्वतन्त्र नभई प्रलोभनयुक्त हुने व्याख्या गरेको हो ।

जागिर लगाइदिने आश्वासन सहित भएको एक बलात्कार घटनाको नजीर औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विवाह गर्ने झुठ्ठा आश्वासन दिएर पीडित महिलाले यौनसम्पर्कको लागि दिएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले विवाह गर्ने आश्वासनयुक्त सहमतिको स्वतन्त्र सहमति मान्न नमिल्ने व्याख्या सहित पुरुषलाई दोषी ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

‘यदि यी प्रतिवादीले विवाह गर्ने प्रलोभन नदेखाएको भए पीडित युवती प्रतिवादीसँग करिब एक हप्ता सँगै बस्नु स्वभाविक हुनै सक्दैन’ दुई दिनअघि सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विवाह गर्छु भनी वा विवाह गर्न भनी लगि करणी गरेकोलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न सकिएन ।’