मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन : साना व्यवसायीलाई विस्थापित नगरियोस्

८ असोज, बुटवल । सरकारले आगामी १ माघदेखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । तर यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सरकारले हजारौंको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीसँग सघन छलफल र सहमति गर्नुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

साना मासु व्यवसायी कोही पनि विस्थापित नहुने सुनिश्चित गरेर ऐन लागु गर्नुपर्ने रुपन्देहीका मासु व्यवसायीको माग छ ।

मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनबाट केही ठूला व्यावसायीले मात्र आर्थिक लाभ उठाउने र हजारौं साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था नआउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा सरोकारवाला निकायसँग उक्त ऐन र त्यसले पार्ने प्रभावबारे अन्तर्क्रिया गरी हजारौंको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीको रोजीरोटी खोस्ने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको देखिएकाले माग सम्बोधनविना ऐन लागु नगर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका अध्यक्ष विशाल थापाले सरोकारवाला व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल गरी उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए ।

साना व्यवसायीको पसल ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार सुधार गर्न पाउने अवसर दिएर वर्षौंदेखि गरिआएको व्यवसायबाट विस्थापित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र ऐन कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे ।

‘हजारौं संख्यामा रहेका साना व्यवसायीका समस्या र माग नसुनी, संवाद नगरी एकतर्फी रूपमा ऐन कार्यान्वयनको जोडबल र तयारी हेर्दा सरकार सीमित ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने र साना व्यवसायी विस्थापित गर्न खोज्दै त छैन भन्ने केही आधार र आशंका उब्जिएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने ।

अध्यक्ष थापाले रुपन्देहीका करिब ५ हजार साना मासु व्यवसायीका मागलाई नजर अन्दाज गरेर ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ऐन लागु हुनुअघि देशभरका व्यवसायीको छाता संस्था महासंघ बनाएर सरकारसँग व्यवसायीको हकअधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिइने थापाको चेतावनी छ ।

अध्यक्ष थापाले पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्रका लागि बागमती प्रदेशले आवेदन माग गरिसकेको तर लुम्बिनीमा कुनै सुरसार नै नभएकाले समयमै आवेदन खुला गर्न माग गरे ।

अन्तर्क्रियामा बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार र व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

मासु व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले हतारमा ऐन लागु गर्नु भन्दा पर्याप्त तयारी गर्न सुझाव दिए ।

खसीबोका पालक किसान होमादेवी पौडेलले बुटवल उपमहानगरको वर्तमान नेततृत्वले मासु व्यवसायी र खसीबोका पालक किसानसँग भएको पूर्वसहमति तोडेर बाहिरको निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा २२ करोड बढी लगानी भएको वधशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन् । मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि बुटवलको बधशाला सञ्चालन किन असफल भएको हो भन्नेबारे तथ्यपरक गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जीसी, बुटवल उपमहानगरकी पशु शाखा प्रमुख वासना बिसी, अनुगमन प्रमुख लक्ष्मी अर्याल, पशु विज्ञ डा. भागिरथ पुरी, मासु व्यवसायी संघका महासचिव थानिश्वर सुवेदीले व्यवसायीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सघन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

साढे दुई दशकअघि आएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासिनताले २५ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अहिले सरकारले गत भदौ १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणासहित यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्दैछ ।

पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा कार्यान्वयन गरिने छ भने तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुने अवधि तोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

ऐनमा पशु वध गर्नुअघि तिनको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइने नियम छ । वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले स्वच्छता प्रमाणित गरेपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइने छ ।

यसका साथै, एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि वाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज गरिएको छ । अनुगमन क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे निरीक्षकले त्यस्तो मासु जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउने छन् ।्

विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बेच्नेलाई हालको ऐनअनुसार ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।