सरुवा आतंकले बजार व्यवस्थापनमा कमजोर बन्दै सरकार

९ असोज, काठमाडौं । दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । दसैं आउन दुई साता बाँकी छ । बजारमा किनमेलको चहलपहल सुरु भइसकेको छ, तर आम उपभोक्ताको अनुहारमा चाडपर्वको उल्लासभन्दा महँगीको त्रास बढी देखिन्छ ।

बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने आधारभूत खाद्यवस्तुको मूल्य अचाक्ली अकासिएको छ । बजारमा भएका वस्तुको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने र लुट्ने काम भइरहेको छ ।

ठिक यही अत्यन्त संवेदनशील समयमा बजार नियमन गर्ने र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको तालुकदार मन्त्रालय र विभागमा भने कर्मचारी परिवर्तन गर्ने लहर नै चलेको छ ।

बजार अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यतिबेला राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको हानथापमा परेका छन् ।

बजारमा चिनीदेखि चामलसम्मको भाउ वृद्धिले दिनैपिच्छे रेकर्ड नै बनाएको छ भने बजार नियमन गर्नुपर्ने निकायका सहसचिव र महानिर्देशकहरूलाई ३–३ महिनामै फेरेर सरकारले नै घुमाउरो पारामा कालोबजारीलाई संरक्षण दिइरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक र बजारको वर्तमान यथार्थ केलाउने हो भने सर्वसाधारणको भान्साको अवस्था दयनीय छ । असारदेखि भदौ अन्तिमसम्म आइपुग्दा मात्रै २५ किलोको जिरा मसिनो चामल बोरामा करिब ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेर २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

त्यस्तै सोना मन्सुली चामल २५ किलोको बोरा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन् ।

सरकारले सहुलियत दरमा चिनी आपूर्ति सहज बनाएको र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराएको दाबी गरिरहन्छ । तर, यथार्थमा भने उपभोक्ताले एक किलो चिनीको १ सय ४० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।

खानेतेलको मूल्यले पनि त्यस्तै छलाङ मारेको छ । खानेलेत प्रतिलिटर ३ सय २० देखि ४ सय ६० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । दाल प्रतिकिलो १ सय ९० बाट बढेर २ सय २० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । तरकारी र फलफूलको भाउ पनि छोइसक्नु छैन ।

मासुजन्य वस्तु आम नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । कुखुराको मासु प्रतिकिलो ४ सय ७० र खसीको मासु १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । साथै, ९ महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या अझै समाधान भएको छैन । यस्तो चरम मूल्यवृद्धि र अभावबीच सरकारको ध्यान बजार नियन्त्रणमा भन्दा कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ ।

सरुवा लहर

बजार व्यवस्थापनमा सरकार किन पूर्णरूपमा चुक्यो भन्ने जवाफ खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन, उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको सरुवा सूची हेरे पुग्छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा पाँच पटक सचिव परिवर्तन भएका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएको करिब ६ महिनाको छोटो अवधिमा मात्रै उद्योगतर्फ तीन पटक सचिव फेरिए ।

यस अवधिमा कृष्णबहादुर राउत (दुई पटक), मधुसूदन बुर्लाकोटी, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र अहिले रुद्रसिंह तामाङ सचिवका रूपमा मन्त्रालय भित्रिएका छन् ।

नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी मन्त्रालयमा जम्मा दुई महिना मात्रै रहे । उनी २०७९ भदौ पहिलो साता सचिवमा बढुवा भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेका थिए । त्यसपछि २०८० मा उनलाई उद्योग मन्त्रालय ल्याइएको थियो । पछि राष्ट्रपति कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै उनी २०८३ साउनमा पुन: यही मन्त्रालयमा सरुवा भएर आए ।

२ असोज २०८३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिदियो । उनको ठाउँमा भर्खरै सचिव बनेका रुद्रसिंह तामाङलाई ल्याइएको छ ।

मन्त्रालयमा मात्रै होइन, यो बेथिति बजारको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभागमा अझ दिक्कलाग्दो छ । विभागको अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने २०८० देखि २०८३ सालसम्म आइपुग्दा महानिर्देशकहरूको कार्यकाल निकै छोटो र अस्थिर देखिन्छ ।

२०८१ असार १० मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका राजन पौडेलले २०८१ फागुन १८ सम्म जम्मा करिब ८ महिना मात्र काम गर्न पाए ।

त्यसपछि २०८१ फागुन २१ मा आएका कुमारप्रसाद दाहालले २०८२ भदौ १ सम्म करिब ६ महिनामात्र विभाग हाँके । दाहालको बिदाइपछि २०८२ भदौ २ मा विभाग भित्रिएका रोशन ज्ञवालीको कार्यकाल पनि लामो हुन सकेन, उनले २०८३ जेठ २५ सम्म करिब ९ महिना मात्र विभागमा बिताए ।

यी सबैलाई उछिनेर अहिलेका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाको कार्यकाल त झनै छोटो बन्न पुग्यो । २०८३ असार ३ मा नेतृत्व सम्हालेका सापकोटाको करिब तीन महिना मात्र काम गर्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ र उनी सोमबारदेखि रमाना लिएर जाँदैछन् । यति छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बजार नियमन र अनुगमन कसरी सम्भव छ ?

एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा फालिएका कुमार दाहाल

महानिर्देशकहरू किन टिक्न सक्दैनन् र कसरी बिचौलिया हाबी हुन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– पूर्वमहानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल ।

उनले बजारमा वस्तुहरूको कालोबजारी रोक्न र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि आयातित र उत्पादित सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट देखिने गरी राख्न र बजार अनुगमन तीव्र बनाउन खोजेका थिए ।

तर, सामानमा अनिवार्य एमआरपी राख्ने व्यवस्थाले आफ्नो अकुत नाफा कमाउने बाटो बन्द हुने र ‘अन्डर बिलिङ’ गर्न नपाइने भएपछि ठूला व्यापारी र केही वस्तुगत संघहरू आत्तिए । उनीहरूले सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरे ।

एमआरपी सम्बन्धी नियम कडाइसाथ लागु गर्ने अडान लिइरहेकै बेला सरकारले दाहाललाई विभाग सम्हालेको ६ महिना पनि नहुँदै राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरिदियो ।

पूर्वमहानिर्देशक दाहाल कानुनत: एउटा महानिर्देशकलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ‘ग्रुप अफ इन्ट्रेस्ट’ नमिलेपछि छोटो समयमै सरुवा गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबका कारण महानिर्देशकहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको दाहालको आरोप छ ।

‘कि त आँटिलो भएर काम गर्नुपर्‍यो, कि त माथिकाले भनेको मान्नुपर्‍यो,’ दाहालले भने, ‘अलिकति कडा हुनेबित्तिकै सबै व्यापारीहरूको पहुँच मन्त्रीसम्म पुगिसकेको हुन्छ, अनि महानिर्देशक चेपुवामा पर्छन् र काम गर्ने मोटिभेसन नै हुँदैन ।’

मन्त्री फेरिने बित्तिकै बजारको स्वार्थ समूह पनि फेरिने र आफू अनुकूलको मान्छेलाई विभागमा ल्याउने खेल सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नो पहुँच नपुग्ने महानिर्देशक छ भने स्वार्थ समूहले मन्त्रीकहाँ गएर अर्कैलाई देखाएर ‘यसलाई ल्याउनुभयो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, आकर्षक छ’ भनेर सिफारिस गर्छन्, अनि मन्त्रीले पनि त्यही मान्छन्,’ उनले भने ।

दाहालका अनुसार नयाँ आउने महानिर्देशकलाई पनि आफू दुई–तीन महिनाभन्दा बढी टिक्दिनँ भन्ने राम्रोसँग थाहा हुन्छ ।

दाहालले काम गर्ने सिलसिलामा महानिर्देशकहरूलाई पाइला–पाइलामा हस्तक्षेप हुने गरेको बताए । कम्तीमा एक–दुई वर्ष स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएसम्म बजार नसुध्रिने उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ त यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नचलाउनुस्, यसलाई बाहेक चलाउनुस् भन्ने दबाब आउँछ, यस्तो अवस्थामा उसले के गरोस् वा के नगरोस् ?,’ दाहालले भने, ‘त्यहाँ कामै गर्न दिइँदैन, च्यालेन्जिङ कुराहरूमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ, तर जवाफ दिनलाई स्वार्थ समूहले दिँदै दिँदैन ।’

अर्धन्यायिक निकायलाई राजनीतिक अखडा बनाइयो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना चाडपर्वको मुखमा हुने यस्ता सरुवालाई संयोगमात्र मान्दैनन् । विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवलाई एक वर्षमै पटक–पटक फेर्नु भनेको बजारमा कालोबजारी गर्नेहरूको मनोबल बढाउने खेल भएको उनको ठहर छ ।

‘संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, बजारको अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायको प्रमुखलाई ६–६ महिनामा फेर्नु भनेको बजारमा गलत काम गर्ने बिचौलियाहरूको मनोबल बढाउनु हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यसले रातदिन बजारमा खटेर काम गर्ने इमान्दार कर्मचारीको मनोबल भने नराम्ररी गिराउने काम गर्छ ।’

तिमल्सिनाका अनुसार वाणिज्य विभाग सामान्य प्रशासनिक कार्यालय मात्र होइन, यो एउटा अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । यसले बजार अनुगमन गर्ने, कैफियत भेटिए ठाउँको ठाउँ जरिबाना गर्ने र मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार राख्छ ।

तर, सरकारले यस्तो संवेदनशील निकायलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र वा आफ्ना मान्छे राख्ने अखडाजस्तो बनाएको उनको आरोप छ ।

‘अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्ने प्रमुखको छुट्टै सेवा, सुविधा र स्थायित्व हुनुपर्छ, तर यहाँ महानिर्देशकलाई एउटा अस्थिर र राजनीतिक पदजस्तो बनाइयो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले जोखिम मोलेर काम गर्न सक्दैन र बजार कहिल्यै स्वच्छ हुन सक्दैन ।’

‘वाणिज्य विभागलाई डम्पिङ साइट बनाइयो’

विभागको यो दूरावस्थाबारे वाणिज्य विभागकै एक उच्च अधिकारी सरकारले विभागलाई प्राविधिक अड्डाभन्दा पनि कर्मचारी फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको बताउँछन् ।

‘यहाँ ४०–४५ जनाको दरबन्दीमा १५ जना पनि छैनन्, सबै काजमा छन्, यस्तो अस्थिर जनशक्तिले व्यापार कसरी बुझ्छ ?,’ ती अधिकारीले भने, ‘भर्खर आएका शाखा अधिकृतलाई भोलिपल्टै निरीक्षण अधिकृत बनाएर पठाइन्छ, बिल, ट्याक्स, एमआरपी के हो थाहा हुँदैन, अनि एकैचोटि बजारमा पुग्छन्, त्यसैले अनुगमन विवादित मात्र भयो, अधिकार भएर पनि अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा अदालतसम्म गएको छैन, यो क्षमताकै अभाव हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार विभागको अर्को ठूलो विडम्बना भनेको २० खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विभागको कमान्ड जम्मा ५०–६० अर्ब (करिब ३ प्रतिशत) मात्र छ ।

विभागसँग बजार नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘२० खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात–निर्यात) छ, त्यसमा हाम्रो कमान्ड छैन, हाम्रो कमान्डमा जम्मा ५०–६० अर्बको मात्र व्यापार छ, जुन समग्र व्यापारको करिब ३ प्रतिशत मात्र हो,’ उनले भने, ‘होल ट्रेडको कमान्ड नभएपछि बजारमा लफडा हुँदा गालीजति वाणिज्य विभागले मात्रै खान्छ, अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै छैन ।’

हालका महानिर्देशक सापकोटा पनि महँगी, ग्यास अभाव र चिनी विवादको चेपुवामा परेर सरुवाको सिकार भएको ती अधिकारीले बताए ।

ठूला व्यापारीको स्वार्थ नमिले सरुवा हुन्छ

कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनाल सरकारको स्वार्थ पूरा नगर्दा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकहरू छिटोछिटो सरुवा हुने गरेको बताउँछिन् ।

दुई महिनामै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक सापकोटाको सरुवा भएको सन्दर्भमा खनालले सरकार र मन्त्रीको चाहना (इन्ट्रेस्ट) पूरा नगरेकै कारण सरुवा हुने गरेको दाबी गरिन् ।

‘सधैं सरकारको इन्ट्रेस्ट पूरा नगर्दा बलिको बोका बन्ने चाहिँ वाणिज्यको महानिर्देशक नै हो,’ उनले भनिन्, ‘जुनसुकै सरकारको पनि आफू अनुकूलको इन्ट्रेस्ट कायम होस् भन्ने हुँदो रहेछ ।’

बजार अनुगमन सुशासन दिने प्राथमिक माध्यम भए पनि हालको अनुगमन नाम मात्रैको भएको उनले बताइन् । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग प्रमुख र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमी रहेको र काम गर्न खोज्नेलाई पनि माथिको दबाब आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार आएपछि सुधार हुनुको सट्टा झन् नराम्रा कुराको पुनरावृत्ति भएको उनको आरोप छ । ‘बजारमा मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महँगीका कारण सर्वसाधारणलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै धौधौ परेको छ, आर्थिक बोझले थिचिएका छन्, सरकार भने सरुवामा व्यस्त छ ।’

अहिले उद्याेग मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दीपक साहकाे काँधमा छ । उनीभन्दा अघिकी गाैरीकुमारी यादवले यही बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी विवादमा मन्त्री पदबाटै हात धुनुपरेकाे थियो । अब अहिलेका मन्त्री साहलाई पनि बजार व्यवस्थापनकाे गन्जागाेल  पार लगाउन त्यति सहज भने देखिँदैन ।