News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई करिब १२ घण्टा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर प्रहरीले छाडेको छ।
- प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट देखाएर उनलाई मध्यराति घरबाट कार्यालय लगेको दाबी गरे पनि पक्राउ पुर्जी नदिएको जनाएको छ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भेट्न नदिएको भन्दै प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेको छ।
११ असोज, काठमाडौं । करिब १२ घण्टा लामो प्रहरी कार्यालयको बसाइपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले सुटुक्क छाड्यो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कालो रङको कारमा हालेर दिउँसो पौने २ बजे प्रहरी कार्यालयबाट चोलेन्द्रलाई निकालेको थियो । आइतबार मध्यरात २ बजेतिर प्रहरी कार्यालय छिराइएका चोलेन्द्रले यो बीचमा करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा बिताए ।
उनलाई छाडिएको विषयमा अनलाइनखबरले जिज्ञासा राख्दा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले भने, ‘उहाँहरूकै आग्रहमा सुरक्षित ठाउँमा राख्नेगरी यहाँबाट (प्रहरी कार्यालयबाट) पठाएका छौं ।’
सोही कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले भने चोलेन्द्रलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको बताए । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी अहिले महाराजगञ्ज बाँसबारीस्थित आफ्नै घरमा छन् ।
एसएसपी खड्काले चोलेन्द्रसँग कुराकानी गरे । २ बजे कार्यालय पुर्याइएका उनी सुतेनन् । बिहान भएपछि एसएसपीसँगै एसपी तथा डीएसपीहरूसँग समेत चोलेन्द्रको छलफल भयो । चिया, खाजा कार्यालयमै खुवाइयो । १२ घण्टा कार्यालयमा बस्दा प्रहरी अधिकृतहरूसँग गफ गरेरै चोलेन्द्रको समय बित्यो ।
उनलाई मध्यराति घरबाट कार्यालय ल्याउँदा जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिएकाले यसलाई पक्राउ भनेर भन्न नमिल्ने प्रहरीको दाबी छ । ‘अदालतबाट पक्राउ पुर्जी छैन, हामीले जरुरी पक्राउ पुर्जी पनि दिएको छैन’ प्रहरी स्रोत भन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको महाराजगञ्जस्थित घरमा राति करिब साढे १२ बजेतिर प्रहरी पुगेको थियो । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को कमान्डको टोली मध्यराति पुगेपछि घरमा हल्लाखल्ला भयो । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँको प्रहरी वृत्तलाई पनि यसबारे जानकारी गराइयो ।
मध्यराति साढे १२ बजेतिर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरमा पुगेको डीएसपी कमान्डको टोलीले जबरालाई प्रहरी कार्यालय जान भन्यो । तर उनले प्रहरीको यो आग्रहलाई सुरुमा ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

उनलाई त्यतिबेला प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भएको दाबी गर्दै प्रहरी कार्यालय जान भनेको थियो । तर जबराले अस्वीकार गरेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार करिब डेढ घण्टाको परामर्शपछि बल्ल पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले घरबाट उठायो ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट डीएसपीको कमान्डमा करिब एक दर्जन सादा पोशाकका प्रहरी जबराको घर पुगेका थिए । राति करिब २ बजेतिर उनलाई प्रहरीकै गाडीमा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पुर्याइएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी खड्का उनलाई पक्राउ गरेकै भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै भन्छन्, ‘पक्राउ गरेकै होइन । सुरक्षाका लागि हामीले कार्यालय ल्याएका थियौं । अहिले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएपछि उहाँलाई छाडिएको हो ।’
तर, प्रहरीको पक्राउ शैली हेर्दा भने कुनै सुरक्षा थ्रेट भएर उनलाई पक्राउ गरेको जस्तो देखिँदैन । पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा प्रोटोकल नै छ । यदि सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने अवस्था पनि कायमै छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै उनलाई मध्यराति निवासबाटै प्रहरीले उठाएर लैजानुलाई एउटा सुरक्षा कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने तर्क सुरक्षाका जानकाहरूको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरीले जति तर्क गरे पनि पक्राउको जस्टिफाइ नहुने बताउँछन् ।
‘उनी कस्ता मान्छे हुन् एउटा कुरा होला । कानुनको ब्याख्या गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई यसरी उठाएर लैजानु राम्रो होइन । राज्यविरुद्धको काम गरे, चलखेल गरे, कुनै दबाब दिए, प्रभाव पारे प्रमाण जुटाएर मुद्दा चलाए भैहाल्यो । तर सुरक्षाका कारण भन्दै मध्यराति उठाएर प्रहरी कार्यालय लानु कुनै किसिमले पनि उचित होइन,’ मल्लको भनाइ छ ।

यस्ता गतिविधिले ‘रुल अफ ल’ नै भताभुंग हुने तर्क उनको छ । सरकारले दिने यस्ता गैरकानुनी गतिविधि प्रहरीले मान्नैपर्छ भन्ने अवस्था पनि नरहेकाले गैरकानुनी काम र निर्देशनलाई प्रहरी नेतृत्वले अस्वीकार गर्नसक्ने अडान लिनुपर्नेमा त्यहाँ पनि चुक भएको उनको बुझाइ छ ।
‘बालुवाटारको पर्दाभित्र बसेर यस्ता हर्कत गर्नुलाई रुल अफ ल भनिँदैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘अनि यस्ता गैरकानुनी आदेशलाई पनि प्रहरीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्तै अवस्थामा हुने हो प्रहरी नेतृत्वको परीक्षा ।’
औपचारिक रूपमा प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भएका कारण पक्राउ गरिएको प्रहरी कार्यालयले दाबी गरेको छ । तर अनौपचारिक रूपमा केही प्रहरी अधिकारीले भने ‘माथिको निर्देशन’अनुसार काम भएको बताएका छन् । चोलेन्द्र पक्राउ र छुटेको विषयले पनि ती अधिकारीको भनाइलाई केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ । सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा घरमै सुरक्षा दिनुपर्नेमा कार्यालयमा ल्याउनुले घटना शंकास्पद रहेको देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति मध्यराति किन पक्राउ परे भन्ने विषय अहिलेसम्म अनुत्तरित छ । यसबारे अनलाइनखबरले एसएसपी खड्कासँग जिज्ञासा राखेको थियो । मध्यराति नै भौतिक रूपमा आक्रमण हुनेसम्मको सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि ल्याइएको दाबी प्रहरीले गरे पनि कोबाट आक्रमणको धम्की आएको थियो भन्नेबारे केही पनि बताएको छैन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउको सूचना बाहिरिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत अनुगमनका लागि भन्दै टेकु पुगेको थियो । तर करिब ४५ मिनेटसम्म कुर्दासमेत आयोगको टोलीले चोलेन्द्रलाई भेट गर्न पाएन । कार्यालयको गेटबाट भित्र पस्नसमेत नपाएपछि आयोगको टोली फर्केको थियो ।
आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै भेट गर्न नदिने प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आयोगले माग गरेको छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक यसरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाटै उठाएको हो । नेपालका खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री वीरशमसेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर समशेरका पनाति हुन् ।
जंगबहादुर राणाको मृत्यु भएपछि उनका भाइ रणोद्दीप सिंह केही समय श्री ३ प्रधानमन्त्री भए । तर धीर शमशेरका १७ भाइ छोराको धैर्य टुटेपछि उनीहरूले काका रणोद्दीपको हत्या गरी शासनसत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यसपछि जेठा वीर शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज भए ।
उनै वीर शमशेरका छोरा इन्द्र शमशेरका नाति हुन् चोलेन्द्र शमशेर । चोलेन्द्रका पिता युवराज शमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर चोेलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।
वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य भए ।
पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । उनी सन् १९९६ देखि पुनरावेदन अदालत हुँदै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन् ।
राणाले कानुनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन् । उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकाससम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन् ।
उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । २०७५ पुसमा उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो । त्यसपछि निलम्बनमा परेका थिए ।
गत २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4