मधेस प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक

१२ असोज, काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक अर्नो काउस्वा र सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।

‘प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही संवेदनशील क्षेत्रहरूको पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ, बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय प्रमुख सुधारका क्षेत्र हुन्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री यादवले मूल्यांकनले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र समेत उपलब्ध गराएको बताए ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पेफा मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।

‘मूल्यांकनले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्र थप सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर समेत देखाएको छ ।’

मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्पष्ट पहिचान गरेको बताए ।

एडीबी मनिलास्थित सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभाग निर्देशक छिडेम अकिनले पेफा मूल्यांकनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र नागरिक हितमा सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताइन् ।

एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउस्वाले मूल्यांकन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुवात भएको बताए ।

कार्यक्रममा पेफा परामर्शदाता प्रकाशजंग थापाले मूल्यांकनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधि समेटेको छ । मूल्यांकन क्रममा प्रदेशसभामा पेस गरिएको पछिल्लो बजेट २०८१/८२ को थियो ।

मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयाम अध्ययन गरिएको थियो । सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षसमेत औँल्याएको छ। राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु, बजेट बाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना सीमित हुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् ।