सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्छ : सांसद न्यौपाने

१२ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम न्यौपानेले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नदीको बहावको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ सुरुङका प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने तथा सुरुङ उकालो हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘जलविद्युत् आयोजनामा जहिले पनि नदी बगेको डाइरेक्सन भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा सुरुङका ओपनिङहरू बनाउनु पर्‍यो । उकालो चढ्ने खालको हुनुपर्‍यो, ओरालो झर्ने होइन । त्यसपछि सुरुङका मुख, प्रवेशद्वारहरू सबै अटोमेटिक फलामको गेटले, आपत्कालीन गेटले बन्द हुने सिस्टम हुनुपर्छ,’ सांसद न्यौपानेले भने ।

साथै, सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपत्कालीन अवस्थामा स्वचालित रूपमा बन्द हुने फलामे गेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षित स्थानमा खाद्यान्न, खानेपानी, बसोबासलगायत आवश्यक सुविधा भएको बंकर शैलीको सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

साथै, उनले मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा आपतकालीन सुरुङसमेत क्षतिग्रस्त हुन सक्ने भएकाले सुरक्षाका वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।

‘भित्र पावरहाउसको माथिल्लो भागमा जहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ बंकर टाइपको सबै सुविधा सम्पन्न सुरक्षाको सबै खाद्यान्न, खाने, बस्ने व्यवस्था सहितको रूमहरू रूम बनाउनुपर्‍यो । यो आपतकालीन सुरुङमा म विश्वास गर्दिन । बनाउन सकिन्छ, तर त्यो सुरुङ सबै ड्यामेज भएका ठाउँमा आपत्कालीन पनि ड्यामेज हुन सक्छ । त्यसमा निर्भर हुने गरी बनाउन सम्भव हुँदैन । सुरुङ निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली कानुन आवश्यकर रहेको औल्याए ।

विद्यमान कानूनलाई समेत निष्क्रिय पार्न सक्ने छुट्टै आपत्कालीन कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विपद्का बेला तत्काल निर्णय गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा निर्भर हुँदा व्यवस्थापन कार्यमा ढिलाइ हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागी लगायत सबै प्रकारका विपद्लाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार, आपत्कालीन कानुन सक्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गत सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक निर्णय लिएर विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सक्नेछ । यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।