नेपाली सेनाको मुख्य भूमिका रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

१३ असोज, काठमाडौं । नेपाली सेनाको मुख्य भूमिका रहने गरी प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यो विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

मंगलबार बसेको सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताइन् ।

यस सम्बन्धी सक्षम, दक्ष र जिम्मेवार स्वदेशी तथा विदेशी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा गरिएको हो ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको मुख्य कारण रहेको छ ।

सरकारलाई सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्यहरु सहितको राय सुझाब दिई सघाउनुका साथै देशको सुरक्षा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्न र प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्न स्थायी र स्पष्ट कानूनी संरचनाको आवश्यकता भएको कारणले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन शाहले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकको दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।’ कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछन् ।

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा ‘सभा’ रहन्छ । यसमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पदेन सदस्य रहनेछन् । कुलपतिले सभाको बैठकमा र विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कुलपति र रक्षा मन्त्री सहकुलपति हुनेछन् । विश्वविद्यालयको सभाले नीति, नियम, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाको सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य रहन्छन् । परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, भर्ना मापदण्ड तोक्ने जस्ता काम गर्छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व चयनमा पनि नेपाली सेनाको भूमिका रहन्छ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार जस्ता प्रमुख पदमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधान सेनापति नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिमा नेपाली सेनाकै सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको प्रमुखका रूपमा रहने शिक्षाधिकृत पदमा नेपाली सेनाको बहालवाला उपरथीलाई खटाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय वागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ ।

विधेयकको दफा ४ अनुसार विश्वविधालय स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ। दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ ।’

विश्वविद्यालयले कानुनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।