एकैपटक ८५ ऐन संशोधनबारे सरकारले भन्यो– निष्क्रिय दफा जगाउन आवश्यक भयो

१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विगतमा अध्यादेश ल्याएर किन प्रचलित ऐन संशोधन गरियो र किन अहिले साविककै रुपमा जगाउने भनेर विधेयक ल्याइएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा सरकारले अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका व्यवस्था जगाउन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको बताएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

यस्तो विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले अध्यादेशबाट कानुनका दफा खारेज गर्ने र विधेयक ल्याएर त्यही खारेज गरिएका व्यवस्था जगाउने प्रवृतिमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले वर्तमान सरकार स्थायित्वको नारा दिएर, सुशासनको नारा दिएर, थिति बसाल्ने नारा दिएर आएको स्मरण गरे ।

‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थको लागि जगाएर ल्याउने । अब यसले स्थायीत्व बस्छ ? सुशासन ल्याउँछ ? थिति बस्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

यसमा उनले सरकारको नियत नै सही नभएको बताए ।

‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पूरानो !’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि यो प्रवृति उचित नरहेको बताए । ‘यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘पूरानै कानुन उचित थियो भने किन खारेज गरियो ?’

अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र तिनले गर्ने काम हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेकालाई एकैपटक हटाइएको बताइन् । फरक खालको शासन प्रणाली जनताले अपेक्षा गरेको तर व्यवहार फरक हुन नसकेको र यसको उदाहरण यही विधेयक भएको बताइन् ।

नेकपाकी सांसद पार्वती बिकले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने काम सरकारले गरेको बताइन् ।

अहिले फेरि पुरानै व्यवस्था जगाउने हो भने विगतमा जिम्मेवारीमा बहाल रहेकालाई पनि फर्काउनुपर्ने बताइन् । अन्यथा, सरकार पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै कानुन संशोधन र कानुन निर्माणमा लागिरहेको अर्थ लाग्ने बताइन् ।

यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन शाह सभामा थिएनन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिए ।

मन्त्री गौतमले २०८३ साल वैशाख १९ गते नेपालको संविधानको धारा ११४ को बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएको बताइन् ।

‘उक्त अध्यादेश निष्कृय भएको कारणले गर्दा, अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुनजुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ति दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रुपमा जगाउन आवश्यक भएको कारणले गर्दा यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन् ।

संसद्मा सैद्धान्तिक विषय उठेको पनि उनले स्मरण गरिन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘यसका सैद्धान्तिक पाटोहरू माननीयज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ । यसमा धेरै सवालजवाफ भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्‍यो । त्यो नीतिगत निर्णय अगाडि बढाउने क्रममा केही कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्यो । त्यो अध्यादेशमार्फत जारी गर्‍यो । त्यो अहिले निष्क्रिय भएको कारणले जगाउन मात्रै लिएर आएको हो । त्यसमा अरू धेरै कुराहरू केही पनि छैनन् ।’

मन्त्रीको जवाफसँगै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो सँगै यो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरूलाई समय खुला भएको छ । सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।