नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन लगानीकर्ताको माग

१४ असोज, काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र करिब दुई दशक पुरानो धितोपत्र कानूनका कारण बजारमा कुशासन बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालमा बनेको धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले नियमन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ तथा दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ ।

आज अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन आधुनिक पुँजी बजारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पूर्णत: असफल भएको बताए ।

उनका अनुसार डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन ।

‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ,’ कँडेलले भने ।

उनले इनसाइडर ट्रेडिङ तथा घोटालाका घटनामा संलग्नलाई सामान्य जरिवाना मात्रै गरिने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताए । गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणासम्म जरिवाना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम जफत गर्ने र पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नयाँ कानूनमा राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘अहिले गरिने सामान्य जरिवाना त सेवा शुल्क तिरेजस्तो मात्रै भएको छ,’ उनले भने ।

कँडेलले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) बीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा नियामकीय प्रभावकारितामा समस्या देखिएको बताए ।

नयाँ ऐनमा नियामक निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारिनुपर्ने, नियामकलाई आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने तथा आधुनिक निगरानी प्रणाली र बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बजारमा हुने चलखेल, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गैरकानुनी कारोबार तथा साइबर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि तथा गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण र प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल र समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । यसका लागि लगानीकर्ता पक्षबाट तयार गरिएको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीलाई समेत आधार बनाउन उनले आग्रह गरे ।

सम्बोधनका क्रममा कँडेलले पुँजी बजारमा भइरहेका गलत गतिविधिबारे आवाज उठाउँदा आफूविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको समेत बताए ।

पुँजी बजारमा सुशासन कायम नगरे देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा नियामक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहित नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित समितिमा बुझाएको जनाएको छ ।