विपक्षीले संसद्‌मा फेरि उठाउने थाले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय

१४ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय फेरि उठाउन थालेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु नहुँदै केही सांसद् उठे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘बैठक नै सुरु भएको छैन’ भने ।

सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेपछि फेरि केही सांसदहरू उठे । सभामुख अर्यालले एक जनालाई विषय राख्न समय दिए ।

त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद अम्बिका देवी संग्रौलाले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिउपरको जवाफ चाहिने बताइन् ।

‘यसै सम्मानित रोष्ट्रमबाट गत जेठ १७ गते सम्मनित प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो देशले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने जुन राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति यसै सदनबाट सच्याइयोस् भनेर हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं’ उनले भनिन् ।

अन्यथा, संसदीय रेकर्डबाट प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग राखिन् ।

उनले अगाडि भनिन्, ‘हाम्रो यो माग आजसम्म पनि सम्बोधन नभएको हुनाले, यो प्रश्नको, यो मागको सम्बोधन कहिलेसम्म हुन्छ ? हामीले जवाफ कहिलेसम्म पाउँछौं । सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकषण गराउन चाहन्छु ।’

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूका प्रश्न लिएर जवाफ दिएका थिए ।

त्यसक्रममा नेपाल–भारत सीमाको विषय सम्बोधन गरेका थिए ।

लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाएको र त्यसको जवाफ पनि आएको जानकारी संसद्लाई गराए ।

‘त्यो जवाफमा दुइटै सरकारले आफ्ना इतिहासविदहरू, सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टकमार्फत यसको समाधान गर्ने कुरा भएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए ।

साथै, यो विषयमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पनि संवाद गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए ।

‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यी सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

लिपुलेकको सीमा विवादबारे भारत र चीनबाहेक अर्को मुलुकसँग समेत सरकारले कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफले संसद्भित्र र बाहिर कौतुहलता जगाइसकेको थियो ।

यही बेला श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सीमा विवादको विषय फेरि उठाएका थिए ।

राईको प्रश्न थियो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्या छन् । त्यो सीमामा सरकार छ भन्ने आम नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक’ गरेरै समस्या समाधान गर्ने पुरानै जवाफ दोहो¥याए । यहाँनेर प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि मिचिएको विषय थाहा लागेको सुनाएका थिए ।

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ,’ प्रधानमन्त्री वालेनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ । के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौं ।’

लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले नै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको भनेर संसद्मै प्रश्न उठ्यो । संसद् बाहिर पनि यो विषय उठ्यो । लामो समयसम्म विपक्षी दलहरूले यो विषय उठाए ।

पछिल्लो समय यो विषयमा विपक्षी दलहरू मौन थिए । तर बुधबार फेरि यो विषय उठाएर सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिउपर जवाफ माग्दै कि तथ्य दिनुपर्ने कि संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।