१५ असोज, काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य, चक्रीय र पारदर्शी बनाउन कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा २६ मा सरुवा र काजसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्दै पहुँचका भरमा सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब सम्पूर्ण सरुवा, पदस्थापन वा काजको कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सुगमबाट दुर्गममा चक्रीय सरुवा
विधेयकको सबैभन्दा रोचक व्यवस्था कर्मचारीको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार गरिने चक्रीय सरुवामा छ। विधेयकको दफा २६ (५) अनुसार अब ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र (अति सुगम) को कार्यालयमा एक वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई त्यसपछि सिधै ‘घ’ वर्ग (अति दुर्गम) को कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ।
त्यसैगरी, ‘ख’ वर्गमा एक वर्ष काम गरेकालाई ‘क’ वर्गमा पठाइनेछ। ‘ग’ वर्गमा दुई वर्ष काम गरेकालाई ‘ख’ वर्गमा र ‘घ’ वर्गमा दुई वर्ष काम गरेकालाई ‘ग’ वर्गको कार्यालयमा सरुवा गरिने स्पष्ट नियम राखिएको छ।
यति मात्र होइन, कर्मचारीलाई अहिलेको ठाउँमा सरुवा गर्दा वा पदस्थापन गर्दा नै तोकिएको अवधि पूरा भएपछि जानुपर्ने सम्भावित अर्को भौगोलिक क्षेत्र र कार्यालयसमेत खुलाएर अग्रिम पत्र दिनुपर्ने आकर्षक र अनुमानयोग्य व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
न्यूनतम अवधि र कार्यालय प्रमुख हुन कडाइ
कुनै पनि कर्मचारीलाई छिटोछिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पद र श्रेणीअनुसार न्यूनतम अवधि तोकिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को न्यूनतम एक वर्ष अवधि तोकिएको छ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी (उपसचिव र अधिकृत) को न्यूनतम दुई वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीको न्यूनतम तीन वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा सरुवा गरिने छैन।
साथै, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को कर्मचारीले न्यूनतम दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने छैनन्। कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक वर्ष पूरा नहुँदै हटाउनुपरेमा कार्यप्रगतिको अवस्था र वस्तुगत कारण स्पष्ट खोली मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ।
नीति र सेवा प्रवाह दुवैको अनुभव अनिवार्य
राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको पालैपालो (क्रमागत) अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रीय आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कसले गर्छ सरुवा ?
विधेयकले सरुवा गर्ने अधिकारी पनि स्पष्ट तोकेको छ:
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा जाने प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
मन्त्रालयभित्रै सहसचिवको सरुवा र एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मको सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन्।
सरुवाको समय पनि वर्षमा एकपटक मात्र तोकिएको छ। मन्त्रालयले साउन महिनाभित्र र सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले भदौ महिनाभित्र मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ।
श्रीमान्-श्रीमती र वृद्ध बाबुआमालाई विशेष सुविधा
कडाइका बिच विधेयकमा मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। दफा २६ को उपदफा (२०) अनुसार वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल रोगबाट पीडित भई निरन्तर हेरचाह आवश्यक परेको अवस्थामा घरपायक सरुवा गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, पति-पत्नी दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भएमा कम्तीमा एक जनालाई घरपायक वा हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था राखिएको छ।
नियमविपरीत सरुवा गरिएमा सहसचिव र उपसचिव स्तरका कर्मचारीको हकमा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ ले र अन्यको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो सरुवा बदर गर्न सक्ने कडा प्रावधानसमेत विधेयकमा छ।
सरुवा भएको १५ दिनभित्र रमाना नदिने वा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई सिधै विभागीय कारबाही हुनेछ।
प्रतिक्रिया 4