१५ असोज, काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।
यसैगरी, आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत नपाइने गरी कडा प्रावधान राखिएको छ।
आन्दोलन वा हड्तालका नाममा हुने भौतिक तथा मानसिक क्षतिको हकमा विधेयकले कर्मचारीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण जवाफदेही बनाउने नीति लिएको छ।
उक्त दफा विपरीतका कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।
यसका अतिरिक्त, कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा पनि सोहीबमोजिमको कारबाही हुनेछ। यसरी आन्दोलनका क्रममा पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत कारबाही भोग्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराइने कठोर व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4