निजामती विधेयक सुरूको मस्यौदा भन्दा के फरक छ ? (विस्तृत विवरणसहित)

१४ असोज, काठमाडौं । करिब छ महिनाको गृहकार्यपछि सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको निजामती विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।

मन्त्रालयले गत वैशाखमा नै संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथिको सुझाव तथा प्रतिक्रिया आश्वान गरेको थियो । कानून र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल र परिमार्जन अनि लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको हो ।

मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकसम्म पनि प्रशासनिक संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मूल ऐन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

अघिल्लोपटक, संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पटकपटक छलफल भएपनि कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी विवादका कारण विधेयक नटुंगिदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

सार्वजनिक प्रशासनका आठवटा सैद्धान्तिक अवधारणाहरुलाई अघि सार्दै सरकारले ती मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू संघीयदेखि अरु सरकारी सेवा ऐनहरूमा समेत आकर्षित हुने अवधारणा अघि सारेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सबै सरकारी सेवामा समेत अबलम्बन गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा भएकै सिद्धान्तहरू यथावत राखी त्यसमा केही शब्दहरू मात्रै फेरबदल गरेको छ ।

श्रेणी र तहमा

सरकारले अहिले निजामती प्रशासनमा १० सेवा रहेकोमा सूचना प्रविधिलाई पनि थपेर ११ पुर्‍याएको छ । यस्तो सेवा समूह सचिव तहको पदमा लागू हुनेछैन । उनीहरूले पदस्थापनका लागि क्लष्टरिङ गरेर ६ वटा समूह बनाएर सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ । गत वैशाखमा सार्वजनिक भएको मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत राखी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ ।

विधेयकको प्रारमिभक मस्यौदामा रहेको निजामती सेवा श्रेणीगत स्वरुपबाट तहगत हुने अवधारणालाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, चौधौं तहका अधिकृत मुख्यसचिव हुनेछन् भने सचिवहरू तेह्रौं तहका हुने भनी तोकिएको छ ।

एघारौं र बार्‍हौं तहका अधिकृतहरू सहसचिव सरह हुनेछन् । दशौं र नवौं तहमा उपसचिवहरू हुनेछन् । शाखा अधिकृतलाई अधिकृत सातौंदेखि आठौं तहसम्म तोकिएको छ । छैठौं तह अर्थात नासुभन्दा तल्लो तहमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

तीन तह, तीन प्रकारको प्रतिस्पर्धा

प्रस्तावित व्यवस्थामा तीन प्रकार अर्थात खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवाबाट पदपूर्ति हुने परिकल्पना छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भाग लिन पाउनेछन् ।

सहायक स्तरको चौथो अर्थात अहिलेको खरिदार तहका कर्मचारीहरूमध्ये ८० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् ।

सहायक पाँचौ अर्थात् नासुमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र थप २० प्रतिशत अन्तरतहर प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको तुलनामा अहिलेको विधेयकमा सहायक पाँचौको पदपूर्तिसम्बन्धी अनुपात व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।

शाखा अधिकृत अर्थात अधिकृत छैठौंमा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ भने २० प्रतिशत बढुवाबाट छानिनेछन् । अधिकृत छैठौंमा भने गत वैशाखकै प्रारम्भिक मस्यौदालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अधिकृत नवौं तह(उपसचिव)मा ४० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसअघि १० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट आउने व्यवस्था थियो । त्यो पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् भने ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।

सहसचिव सरहको अधिकृत एघारौं तहमा पनि गत वैशाखको मस्यौदामा भन्दा फरक अनुपातमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । अधिकृत एघारौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने ७० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् ।

उपसचिव र सहसचिव सरहको अधिकृत नवौं र तेह्रौं तहको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी हुनुपर्नेछ ।

आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा उपसचिवका लागि ५ वर्ष र सहसचिव सरहको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । त्यहाँ संगठित संस्थामा काम गरेकाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । विद्यावारिधी गरेकालाई एक वर्ष कमको अनुभव भए पनि पुग्नेछ ।

विधेयकमा संगठित संस्थाको परिभाषा पनि तोकिएको छ । जस अनुसार, तीन तहका सरकार बाहेक परिषद, बोर्ड, समिति मात्रै होइन, पब्लिक र प्राइभेट कम्पनीहरू अनि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था र सहकारी पनि परिभाषामा पर्नेछन् ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्यता

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, राजपत्र अनंकित र सहायक पदमा १८ वर्ष पुरा भएकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । अधिकृत तहका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि २१ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।

विधेयकमा पुरुषहरूले बढीमा ३५ वर्षसम्म र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अधिकृत नवौं र ११ औं तहका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई यस्तो समयसीमा तोकिएको छैन । गत वैशाखको मस्यौदाको तुलनामा अहिलेको विधेयकमा योग्यताका केही प्रावधान फेरिएको छ ।

विधेयकमा अस्थायी नियुक्तिको नयाँ प्रावधान छ । लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गरेका तर उत्तीर्ण हुन नसकेका वैकल्पिक उम्मेवारहरू एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि नियुक्ति लिन पाउनेछन् । योसँगै ज्यालादारी र करार नियुक्तिलाई निषेध गरिएको छ ।

उमेर र पदावधि

विधेयकमा मुख्यसचिव (अधिकृत चौधौं) को पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था हुबहु पारित भए सचिवहरूको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । कार्यदक्षताका आधारमा एक वर्ष थप्न पाउने मस्यौदाको प्रस्ताव अहिले विधेयकमा हटेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरू अब ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । तर ऐन जारी हुँदा ५५ वर्ष पुरा भएका र ३० वर्षे सेवाअवधि पुरा गरेकाहरू अवकाश हुने प्रस्ताव छ । त्यसरी अवकाश हुँदा पनि उनीहरूको पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्षको अवधि नै गणना हुनेछ ।

सरुवा र बढुवाको व्यवस्था

सरकारले विधेयकमार्फत सरुवाको व्यवस्थामा केही फेरबदल गर्न खोजेको छ । नेपालका भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’वर्गमा विभाजित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा क वर्गको ठाँउमा बसेकाहरु घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । घ वर्गको कार्यक्षेत्रमा बसेपछि ग, ख हुँदै बल्ल क वर्गको क्षेत्रमा आउन पाउनेछन् ।

सरुवाको लागि सहसचिवहरूको हकमा एक वर्ष, उपसचिव र अधिकृतको हकमा दुई वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको तीन वर्षको समयसीमा तोकिएको हो । मस्यौदाको तुलनामा तल्ला तहका कर्मचारीको समयसीमा घटाइएको छ ।

सचिव सरहका कर्मचारीहरूको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्नेछ भने सहसचिवहरूको अन्तरमन्त्रालय सरुवा समेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । तर उही ठाँउको हकमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । विधेयकले सरकारलाई कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड तयार गर्न सक्नेछ सुविधा पनि दिएको छ ।

निजामती उपसचिवहरूसम्मको सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको काम व्यवस्थित बनाउन सरकारले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्डको परिकल्पना गरेको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्डमा संघीय मामिला र कानून मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य हुन्छन् भने सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ १/१ जना सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । मस्यौदामा लोक सेवा आयोगका सचिव सदस्य रहने प्रावधान अहिले हटाइएको छ ।

बोर्डले सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको कामलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने अवधारणा विधेयकमा छ ।

निजामती कर्मचारीको सचिवमा बढुवा गर्न लोकसेवा अयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने समिति बन्नेछ । सचिवमध्ये जेष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव छनौट हुनेछन् ।

उक्त समितिमा लोक सेवाका आयोगका सदस्य, मुख्यसचिव, कानून मन्त्रालयको सचिव, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले मनोनीत गरेको विशेषज्ञ र संघीय मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । सहसचिवसम्मको बढुवाका लागि अर्को बढुवा समिति पनि रहनेछ ।

माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नासु र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा तीन वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्नेछ । अधिकृत तहका कर्मचारीहरूका लागि त्यो सीमा पाँच वर्षको तोकिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कर्मचारीहरूका हकमा यसअघिका परम्परागत कार्यसम्पादन मूल्यांकन फेर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आवाज उठेको थियो । जस्तोखालको कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीहरूले पनि समान अंक पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

सरकारले नयाँ विधेयकमा वार्षिक र अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रस्ताव गरेको छ । अब मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको एउटा आधारमा र त्योभन्दा तल्लो पदमा फरक खालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने परिकल्पना छ ।

अब हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीले दिने प्रतिक्रिया र पृष्ठपोषण्लाई ५ अंक छुट्याइएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि कासमूमा अंक पाउनेछन् । आफूभन्दा ठीक तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि पाँच अंक दिन पाउनेछन् ।

विधेयकमा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था नयाँ हो । त्यसरी परीक्षणको दायरामा पर्ने सहसचिवहरूबाट हुने कामकारबाहीका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ ।

त्यसक्रममा बजेट व्यवस्थापन त्यसको र कार्यान्वयन गरेको अवस्था, नीति विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बेरुजुदेखि अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धलाई आधार मानेर मानेर उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ ।

तलब लगायत सुविधा

निजामती विधेयकमा तलब र अरु सुविधाहरू अहिलेकै कानूनमा भए अनुसार, यथावत छन् । उच्चस्तरीय तलब सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यस अनुसार तलब बढ्ने परिकल्पना छ । हरेक दुई वर्षमा समिति गठन हुने मस्यौदाको व्यवस्था भने हटेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूले हरेक एक वर्षमा एक दिन बारबरको तलब वृद्धि पाउनेछन् । कर्मचारीहरूले हरेक महिना तलब पाउने व्यवस्था छ ।

एक महिनाको तलब कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने भनिएको छ । सरकारले हालै केही क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा आधा महिनाको तलब दिनु भनेको छ, जुन कार्यान्वयन भएको छैन ।

निजामती कर्मचारी निलम्बन भएमा आधा तलब पाउनेछन् र पछि अदालतबाट सफाई पाए पुरै तलब पाउनेछन् । विधेयकमा चाडबाड खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष र विमा बापतको रकमको सुविधा यथावत छ । बिदामा आन्तरिक पर्यटन बिदाको व्यवस्था थपिएको छ ।

कर्मचारीहरूले जग्गा खरिद र आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउने भनी ऐनमै व्यवस्था भएको छ । अनि सरकारले तोके अनुसार सवारी सुविधा पनि पाउनेछन् ।

सरकारले सूचना निकालेर स्वेच्छिक अवकाशको स्किम लागू गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा अवकाश लिने कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्ष सेवा अवधिमा थप्न पाउनेछन् ।

पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूले जति वर्ष काम गरेपनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन पाउने छैनन् । त्यो सीमा अहिले पेन्सन लिइरहेकाहरूलाई पनि लागू हुनेछ । तर उनीहरूले पाइरहेको पेन्सन घट्ने छैन, त्यसलाई वृद्धिमा समायोजन गर्दै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । अनि अवकाशपछि कुनै संवैधानिक नियुक्ति पाउनेले त्यहाँको तलबलाई पेन्सनमा हिसाब गर्न पाउने छैनन् ।

ट्रेड युनियन र आचरण

विधेयकमा निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ । कर्मचारीहरूले सरकारको नीति विपरीत पनि काम गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारले गत वैशाखको मस्यौदा मार्फत ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर अहिले विधेयकमा त्यो विषय मौन छ ।

त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्नुपर्ने, अनुशासनमा रहनुपर्ने र आदेश पालना गर्नुपर्ने जस्ता आचरणका विषय थपिएका छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनुसार, सहसचिव वा माथिल्लो तहबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरू दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा जान पाउने छैनन् ।

अरु कर्मचारीहरूलाई पनि अवकाशको निश्चित अवधिसम्म स्वार्थ जोडिने विभिन्न काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व

निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको नयाँ विषय थपिएको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक र आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने र हुनसक्ने काममा संलग्न हुन नपाउने परिकल्पना छ ।

कुनै काम गर्दा स्वार्थ बाझिने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने भएमा कर्मचारीहरुले सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी आफू र नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त लगायतलाई लाभ हुने काम गराउन हुँदैन भनिएको छ । यससम्बन्धी मस्यौदाको व्यवस्था विधेयकमा पनि यथावत छ ।

२०७९ सालमा सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी दुई कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो, जुन पछि संसदमा पेश हुन सकेन । सुशासन ऐनमा सांकेतिक रुपमा मात्रै स्वार्थको द्वन्द्वको विषयवस्तु समेटिएकोमा निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व र त्यससम्बन्धी निर्णयको विषयवस्तु समावेश गरिएको हो ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा कस्ता प्रावधान रहनुपर्छ र तिनका सीमाहरू के-के हुन् भन्ने विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा के कस्ता विषयवस्तु रहनुपर्ने भनी सीमा निर्धारण गरिदिएको छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बार्‍हौं अर्थात सहसचिव तहसम्मको पदको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले अब त्यो भन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाउने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट तोकिने व्यवस्था छ । तेर्‍हौं तहको अधिृकत अर्थात निजामती सचिव नै प्रदेश तहमा प्रमुखसचिव तोकिनेछन् । त्यसरी खटिने प्रदेश सचिवको एक वर्ष नभई अन्यत्र सरुवा हुनेछैन । र, ती प्रदेश सचिवहरू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा रहने सचिवहरू प्रदेश कानून बमोजिम नियुक्त हुने परिकल्पना छ । तर उनीहरुको पदपूर्ति नभएसम्म सरकारले सहसचिव वा पाँच वर्षभन्दा अनुभवी उपसचिवहरूलाई पठाउनेछ ।

हरेक प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्छन् । त्यससम्बन्धी मापदण्ड तोक्दै विधेयकले महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीमा ११ औं तहको अधिकृत(सहसचिव) तहसम्मको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अनि नगरपालिकामा १० औं तह(उपसचिव) र गाँउपालिकामा ८ औं तहसम्मका अधिकृतको पद रहनेछन् ।

सरकारले स्थानीय सेवाबाट स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति हुने परिकल्पना गरेको छ । जस अनुसार, महानगर र उपमहानगरमा ११ औं तह, नगरपालिकामा १० औं तह र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरुको उपलब्धता नहुदासम्म एक तह मुनीको तीन वर्षे अनुभवी कर्मचारी खटाउन पाउनेछन् ।

गत वैशाखमा सार्वजनिक मस्यौदामा पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा अनुसार नै संघीय सरकारले एकमुष्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय तहहरुमा पदस्थापना गर्ने परिकल्पना थियो ।

अहिले त्यो अवधारणा हटाएको छ । बरु पदपूर्ति नहुदासम्म सरकारले ऐनको भावना प्रतिकूल नहुने गरी संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

सरकारले विधेयक मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक अर्का तहमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थपेको छ ।

नयाँ थपिएको व्यवस्था अनुसार, यो विधेयक पारित भएपछि बाझिएका प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐनहरु परिमार्जन हुनुपर्ने भनिएको छ ।