क्षेत्रीय शक्तिको छायामा राष्ट्रसङ्घ

विश्व व्यवस्था कहिल्यै स्थिर रहँदैन। शक्ति र अर्थतन्त्रको केन्द्र बदलिन्छ। उत्पादन र उपभोगका क्षेत्र बदलिन्छन्। नयाँ राष्ट्रहरू शक्तिका रूपमा उदाउँछन्। पुराना शक्तिहरूको प्रभाव बदलिन्छ। त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका पनि परिवर्तन हुन्छ। आज विश्व त्यही परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक व्यवस्था अहिले सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना हुँदा विश्व शक्ति केही प्रमुख राष्ट्रको वरिपरि केन्द्रित थियो। आज शक्ति धेरै केन्द्रमा फैलिएको छ। चीनको आर्थिक र प्राविधिक शक्ति बढेको छ। भारतको आर्थिक तथा रणनीतिक महत्त्व विस्तार भएको छ। रुसले विश्वमै महत्त्वपूर्ण सैन्य र ऊर्जा शक्तिको पहिचान बनाएको छ। पश्चिम एसियाका देशहरूको आर्थिक तथा भूराजनीतिक भूमिका बढेको छ। एसिया विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख केन्द्र बन्दै गइरहेको छ।

यसरी हेर्दा आजको विश्व सन् १९४५ (अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना समयको विश्व) भन्दा धेरै फरक छ। तर एउटा प्रश्न भने अझै उस्तै छ- बदलिएको विश्व शक्ति सन्तुलनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थागत संरचनाले कति प्रतिनिधित्व गर्छ ? यही प्रश्नले आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गरिमा, प्रभाव र यसको भविष्यबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। 

युद्धबाट जन्मिएको संस्था

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्मलाई दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशबाट अलग गरेर बुझेर मात्र हुँदैन। यसको इतिहासलाई दोस्रो विश्वयुद्धबाट मात्र सुरु गरेर पनि हुँदैन। पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थायी शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित लिग अफ नेसन्सको असफलतालाई पनि आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनासँग जोडेर हेरिनुपर्दछ। प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, आक्रामक राष्ट्रवाद, आर्थिक सङ्कट र सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीले राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावहीन बनाएको र दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न लिग अफ नेसन्स असफल भएको तथ्यलाई पनि आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र भूमिकासँग तुलना गरिनुपर्दछ।

सन् १९२९ को महामन्दीले विश्व पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका गम्भीर अन्तर्विरोध बाहिर ल्यायो। विश्वमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो। आर्थिक राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद जन्मियो र फैलियो। फासीवादको उदय भयो। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बन्यो। त्यसै समयमा समाजवादी सोभियत सङ्घ विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै थियो। श्रमिक आन्दोलन विस्तार भइरहेको थियो। एसिया र अफ्रिकामा उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्ष तीव्र हुँदै थियो।

यसरी हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध दुई सैन्य पक्षबीचको सङ्घर्ष मात्र थिएन; यो पुरानो विश्व व्यवस्थाले निम्त्याएको गहिरो सङ्कट पनि थियो। यही ऐतिहासिक सङ्क्रमणमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र त्यसको अन्त्य पनि। त्यसपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भयो। युद्ध रोक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्नु, राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको आधार निर्माण गर्नु नै यसको उद्देश्य थियो। तर यसको राजनीतिक अर्थ यतिमै सीमित थिएन। युद्धपछि निर्माण हुँदै गरेको नयाँ शक्ति सम्बन्धलाई संस्थागत ढाँचाभित्र व्यवस्थापन गर्नु पनि यसको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका थियो।

शक्तिको असमानताले जन्माएको अन्तर्विरोध

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै राष्ट्रको सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त स्वीकार गर्‍यो। महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई एक मत दिन सक्ने कानुनी आधार बनाइयो। तर सुरक्षा परिषद्को संरचना भने फरक थियो। पाँच स्थायी सदस्यलाई भिटो अधिकार दिइयो। यसरी एउटै संस्थाभित्र दुई तहका शक्तिहरू एकसाथ खडा गरिए। कानुनी रूपमा राष्ट्रहरू समान, तर राजनीतिक निर्णय गर्ने शक्ति भने असमान ! यही अन्तर्विरोध आज पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुनै आवश्यकताविना त्यत्तिकै जन्मिँदैन। त्यसको स्वरूप त्यतिबेलाको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। पुँजी कहाँ केन्द्रित छ ? उत्पादन कहाँ हुन्छ ? विश्व व्यापारमा कसको प्रभाव छ ? प्रविधि र वित्तमाथि कसको नियन्त्रण छ ? अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउने क्षमता कसको हातमा छ ? यी प्रश्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको शक्ति बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

यो दृष्टिकोणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई हेर्ने हो भने यो पूर्णतः तटस्थ संस्था होइन। तर यसलाई पुँजीवादको रक्षा गर्न बनाइएको संस्था भन्नु पनि इतिहासप्रति अन्याय गर्नुसरह हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमा प्रभुत्वसँगै प्रतिरोध पनि छ। त्यो समयमा उपनिवेशवादको अन्त्य भयो। राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो। एसिया र अफ्रिकाका नयाँ राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आए। विकास, सामाजिक अधिकार र आर्थिक समानताका प्रश्न उठे। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको मागसमेत अघि आयो। त्यो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको मञ्च मात्र रहेन; यो शक्तिशाली र कमजोर, विकसित र विकासशील, पुँजी र श्रम, पुरानो व्यवस्था र नयाँ आकाङ्क्षाबीचको अन्तर्राष्ट्रिय बहसको मैदान पनि बन्यो।

बदलिएको विश्व र बहुध्रुवीय विश्वको बहस

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सन् १९४५ को विश्वको संस्थागत उत्पादन थियो। तर विश्व त्यही अवस्थामा रहेन। आज चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख शक्ति बनेको छ। भारतको आर्थिक तथा रणनीतिक महत्त्व तीव्र रूपमा बढेको छ। रुस सैन्य र ऊर्जा शक्तिका रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। खाडीका देशहरू ऊर्जा मात्र होइन; लगानी, वित्त र पूर्वाधारका केन्द्र बन्दै छन्।

विश्व उत्पादन र व्यापारको ठूलो हिस्सा एसियामा केन्द्रित हुँदै छ। ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरू पुरानो शक्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिने हैसियत बनाइरहेका छन्। यसलाई नै बहुध्रुवीय विश्वको उदय भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर बहुध्रुवीय विश्वको एउटा आधारभूत प्रश्न छ- आर्थिक शक्ति बदलिँदा राजनीतिक संस्थागत शक्ति पनि त्यही गतिमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सङ्कट देख्न सकिन्छ।

ब्रिक्स र अरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको उदय

यही परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति ब्रिक्सको उदय हो। यसको उदयलाई सामान्य कूटनीतिक समूहको रूपमा मात्र हेर्न पनि मिल्दैन। ब्रिक्सले विश्व शासनमा उदीयमान शक्ति र विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो दाबीलाई अभिव्यक्त गर्छ। विश्व वित्त, व्यापार, विकास, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउनुपर्ने बहस यसको उद्देश्य हो।

यसको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन छ। आज विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति बदलिँदै छ; त्यसअनुसार विश्व संस्थाहरूको निर्णय शक्ति बदलिएको छैन। यही खाडलले नयाँ समूह र संस्थाहरूको खोजीलाई जन्म दिन्छ। ब्रिक्स यसै प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। यसको महत्त्व केवल सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या वा आर्थिक आकारमा छैन। यसको महत्त्व- के पुरानो विश्व संस्थागत संरचनाले नयाँ आर्थिक शक्तिलाई पर्याप्त राजनीतिक स्थान दिएको छ ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ।

आज विश्व राजनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट मात्र सञ्चालन हुँदैन। आज विकसित देशहरूको सङ्गठन जी–७ छ। युरोपमा युरोपेली सङ्घ छ। अफ्रिकामा अफ्रिकी सङ्घ छ। दक्षिणपूर्वी एसियामा आसियान छ। पश्चिम एसियामा खाडी सहयोग परिषद् छ। युरेसियामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन छ। ब्रिक्स विस्तार भइरहेको छ।

यी संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विस्थापित गर्ने कुरा गरिसकेका त छैनन्; तर तिनले आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी, विकास र राजनीतिक हितमा क्षेत्रीय स्वामित्वको भावना विकास गरिरहेका छन्। यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति (संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वको साझा राजनीतिक छाता त हो, तर यसले पर्याप्त ओत दिन नसकेको तथ्य स्वीकृत भएको) देखाउँछ। त्यसैले राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय र समूहगत छाताहरू पनि निर्माण गरिरहेका छन्।

तर यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई कमजोर बनाउने औजार भने होइन; यसको एकाधिकारपूर्ण केन्द्रीयताको क्षय हुन सक्ने सङ्केत भने अवश्य हो।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोण र साना राष्ट्रहरूले हेर्ने दृष्टिकोणको प्रश्न भने अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा अझै विश्वका लगभग सबै राष्ट्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने अद्वितीय संस्था हो। साना राष्ट्रका लागि यसको महत्त्व झन् ठूलो छ। तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि परिस्थिति केही फरक छ। उनीहरूसँग द्विपक्षीय शक्ति छ। क्षेत्रीय गठबन्धन छन्। आर्थिक समूह छन्। सुरक्षा सङ्गठन छन्। वैकल्पिक वित्तीय संरचना छन्। आफ्ना रणनीतिक साझेदारी छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अब विश्व राजनीति सञ्चालन गर्ने एक मात्र मञ्च होइन।

यो परिवर्तनलाई बुझ्न ८१औं महासभाको दृश्य उपयोगी हुन्छ। यसपटक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र साउदी अरबका युवराज तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन सलमान ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा स्वयं उपस्थित भएनन्। त्यहाँ उनीहरूको देशको प्रतिनिधित्व त भयो, तर सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको उपस्थिति भएन।

यस्ता घटनाले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रसङ्घमा केन्द्रित गर्न आवश्यक ठानिरहेका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न निश्चित रूपमा उठाउँछ। यदि छैन भन्ने उत्तरतर्फ जाँदै छ भने त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गरिमाभन्दा पनि विश्व व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भएको सङ्केत गर्दछ।

नेपालको बहस र विश्वको ठूलो प्रश्न

नेपालमा महासभाको समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले के बोले, के बोलेनन् ? भन्ने बहस हुनु स्वाभाविक हो। यो प्रश्न र बहस देशको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने बहस हुन सक्ला; तर हामी आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसको भूमिका, शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसप्रति गरेको व्यवहार र बदलिँदो विश्व अर्थराजनीतिलाई बुझ्छौं नि ! त्यसपछि हाम्रा बीचमा भएको त्यो बहस फिका हुन सक्छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति स्थान पाउन सक्दैन।

त्यसैले नेपालको प्रश्नलाई आजको अर्थराजनीति परिवर्तनभित्र राखेर हेर्नुपर्छ। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अझै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ; किनकि त्यहाँ सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तले सानो देशलाई पनि ठूलो देशसँग एउटै मञ्चमा बोल्ने अधिकार दिन्छ।

तर आजको बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको कूटनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन। क्षेत्रीय संस्था, बहुपक्षीय समूह, आर्थिक साझेदारी र नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूसँग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु नेपालको आजको आवश्यकता हो। नेपालका लागि प्रश्न कुनै एक शक्ति रोज्ने होइन; प्रश्न त बदलिँदो विश्वमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई बहुपक्षीय रूपमा कसरी सुरक्षित गर्ने ? भन्ने हो।

हामीले यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ के हो भने- संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कमजोर हुँदै छ कि विश्व नै बदलिँदै छ ?

सायद यी दुवै प्रक्रिया एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले यिनीहरूलाई अलगअलग किसिमले हेरिनुहुँदैन। आज विश्वको उत्पादन व्यवस्था बदलिएको छ। आर्थिक शक्ति बदलिएको छ। प्रविधिको शक्ति बदलिएको छ। व्यापारको भूगोल बदलिएको छ। नयाँ शक्तिकेन्द्रहरू उदाएका छन्। तर सन् १९४५ मा निर्माण गरिएको संस्थागत संरचना त्यही गतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।

जहाँको त्यही रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र बदलिएको विश्वका बीच रहेको खाडल नै आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सङ्कट हो। यो १९४५ को विश्व व्यवस्था र एक्काइसौं शताब्दीको बहुध्रुवीय विश्वबीचको अन्तर्विरोध हो। ब्रिक्सको उदय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको बढ्दो स्वामित्व र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बदलिँदो कूटनीतिक व्यवहार यसै सङ्क्रमणका सङ्केत हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बदलिएको विश्वसँगै बदलिन सक्छ कि सक्दैन ? यो आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि बदलिन सक्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ फेरि पनि विश्वको साझा राजनीतिक छाता बन्न सक्छ। यदि सक्दैन भने विश्व राजनीति क्रमशः धेरै केन्द्र, धेरै संस्था र धेरै क्षेत्रीय स्वामित्वतर्फ जान्छ।

त्यस अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीयता बदलिन सक्छ। आज विश्व स्वयं बदलिँदै छ। अब प्रश्न- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वलाई बदल्छ कि बदलिँदो विश्वले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बदल्न बाध्य पार्छ ? भन्ने हो। यही उत्तरले आगामी विश्व व्यवस्थाको अर्थराजनीति मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ।