बेपत्ताको मृत्यु दर्ताका लागि दुई ऐन संशोधनको तयारी, ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि अपनाइने

२० असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।

यो जानकारी गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले मंगलबार दिएका हुन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित परिवारले राहत तथा अन्य कानुनी सुविधा पाउन कठिनाइ भइरहेको भन्दै कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

‘हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।’

हालको मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी सुविधा लिन समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत संशोधन प्रक्रिया कसरी छिटो टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भट्टराईले बताए ।

जलवायुजन्य विपद्का लागि दीर्घकालीन कानुनी सुधार

कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ताको तत्कालीन समस्या समाधानसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का दीर्घकालीन असर सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्ने वा आवश्यकता अनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिनेछ ।

त्यस्तै, जोखिमका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग ऐन तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग कानुनी सुधारका विषयमा छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

भट्टराईले जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न मात्र नभई भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउने गरी विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग र पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

गृहसचिव शर्माले भने भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षतिमध्ये एक भएको स्वीकार गर्दै यस घटनाले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको बताए । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको संयुक्त प्रयासबाट खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढेको भन्दै उनले अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

१३ हजार ७९५ जनाको उद्धार, १ हजार ४५७ शव फेला

बैठकमा गृहसचिव केदारनाथ शर्माले विपद्पछि हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ ।

शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । दशैंअघि नै डीएनए परीक्षणको नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको र आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको समेत सहयोग लिएर डीएनए मिलानलाई तीव्रता दिइएको शर्माले बताए ।

प्रारम्भिक चरणमा कठिन भौगोलिक अवस्था र विषम परिस्थितिका कारण खोज तथा उद्धारमा चुनौती देखिए पनि अहिले सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए ।

७ खर्ब २३ अर्बको क्षति अनुमान

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ का आधारमा विपद्बाट तत्कालीन अनुमानअनुसार ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी सरकार पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।

राहतका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको शर्माले जानकारी दिए । लाभग्राहीको पहिचानपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको शर्माले जानकारी दिए ।