गगनलाई प्रश्न- जम्बो कार्यसमिति किन ? (अन्तर्वार्ता)

राजनीतिक दलहरूमा संरचनाहरू भद्दा भए, समितिहरू धेरै ठूला भए र संख्या बढी भयो भन्ने कुरा निरन्तर उठ्दै आएको छ। तर, नेपाली कांग्रेसले फेरि विधान संशोधन गरेर पहिले २३१ रहेको केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएर २९७ पुर्‍याउनुभयो। किन संख्या बढाएको हो ?

एउटा कुरा के छ भने, नेपाली कांग्रेसको साबिकको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको निश्चित संख्या २३१ निर्धारण गरिएको थियो। तर, यस पटक हामीले के महसुस गर्‍यौँ भने, विधानमा युवाहरूका लागि विशेष व्यवस्था नगर्ने हो भने पार्टीको विद्यमान संरचना, प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया र सदस्यताको बनावटका कारण उहाँहरू निर्वाचित भएर आउन सहज हुने स्थिति रहेन। त्यसैले, हामीले महाधिवेशनमै युवाहरूका लागि एउटा छुट्टै क्लस्टर बनायौँ र माथि (केन्द्रीय समितिमा) २१ जनाको संख्या थप गर्‍यौँ।

त्यस्तै गरी, हामीले अर्को के पनि चाहेका हौँ भने— अहिले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ । अब विदेशमा पनि हाम्रो संगठनको संरचना त छ, तर केन्द्रीय समितिमा कहिल्यै उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो।

त्यसैले ती ठाउँहरूमा संगठनको उपस्थिति जनाउन र उहाँहरूको पनि केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि हामीले संख्या थप्यौँ।

त्यसपछि हामीले अर्को के चाह्यौँ भने— पेशागत विज्ञहरू (प्रोफेसनलहरू) र खासगरी विभिन्न पेशामा क्रियाशील साथीहरूलाई समेटेनौँ भने उहाँहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रवेश नै नपाउने स्थिति भयो। त्यसैगरी श्रमिकहरूको पनि प्रवेश नहुने देखियो। यसैले हामीले यी फरक-फरक क्लस्टरहरू बनायौँ।

यी नयाँ क्लस्टर नबनाउँदा कस्तो स्थिति थियो भने— हामीले समुदायगत रूपमा त पार्टीलाई समावेशी बनायौँ, विभिन्न जातीय समुदायको उपस्थिति कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा देखिन्छ।

तर, हामी सबै एउटै प्रकृतिका मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ आइपुग्थ्यौँ। अर्थात्, लामो समयदेखि पार्टीमै निरन्तर काम गरिरहेका साथीहरू नै जुनसुकै क्लस्टर (जनजाति, दलित आदि) बाट आए पनि उही मान्छेहरू मात्रै माथि आउने स्थिति बन्यो।

युवाहरूको पनि उपस्थिति नहुने, पेशागत क्षेत्रका साथीहरूको पनि नहुने, विदेशमा रहेका साथीहरू र श्रमिकहरूको पनि उपस्थिति नहुने भएपछि हामीले यी नयाँ क्लस्टरहरू सिर्जना गरेका हौँ।

यसले गर्दा हाम्रो केन्द्रीय समितिको आकार स्वतः बढ्यो। केन्द्रीय समितिको आकार बढ्नेबित्तिकै हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले लगेको प्रस्तावमा केही साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक के कुरा उठाउनुभयो भने अब आकार बढ्नेबित्तिकै हामीले पहिले जुन अनुपात (दलित, जनजाति, मधेसी आदि सबैको) मिलाएका थियौँ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने अहिले मैले भनेका यी नयाँ क्लस्टरहरू त सबै खुला प्रकृतिका हुन्।

युवा वा अन्य नयाँ क्लस्टर भनेका त सबैका लागि खुला हुन्। यसमा कुनै खास समुदायका लागि मात्रै भनेर छुट्ट्याइएको छैन। तर यी खुला पदहरू थप्दै जाँदा, पहिला विभिन्न समुदायले पाइरहेको समावेशी प्रतिशतको अनुपात भने एकैपटक ह्वात्तै घट्न पुग्यो।

जस्तै— दलित समुदायको जनसंख्या अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिभित्र जुन अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यो त्यसै त पुगिरहेको थिएन (यसलाई त झन् बढाउँदै लैजानु पर्ने थियो)। त्यसमाथि यता खुला पदहरू थपेपछि त उहाँहरूको प्रतिशत झन् सानो भयो।

मुस्लिम, मधेसी लगायत सबै समुदायको समानुपातिक हिस्सा खुम्चिन पुग्यो। त्यसैले ती सबै समुदायको प्रतिनिधित्वलाई थोरै भए पनि सन्तुलनमा ल्याउने कोसिस गर्दा केन्द्रीय समितिको आकार अलिकति ठूलो हुन गएको हो— एउटा कारण यो भयो।

दोस्रो कारण चाहिँ पदाधिकारीको संख्याका सन्दर्भमा हो। यसलाई कसरी पनि हेरिनुपर्छ भने— नेपाली कांग्रेस एउटा विशिष्ट अवस्थाबाट विशेष महाधिवेशन गरेर आएको हो। त्यसपछि सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन मैले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छु। अहिले हामी विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत एवं निर्विरोध निर्वाचित भएर आएका सभापति लगायतका मुख्य पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिमा छौँ।

तर हिजो पार्टीमा नरहनुभएका साथीहरू केन्द्रीय समितिमा आएर जोडिए पनि पदाधिकारीमा त कोही पनि हुनुहुन्न।

पदाधिकारीको संख्या जस्ताको तस्तै राख्दा मलाई के लागिरहेको थियो भने— म पार्टीभित्र ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधर’ र ‘विशेष महाधिवेशनअघि वा पछि’ भन्ने खालको विभाजन सदाका लागि मेटाउन चाहन्छु।

तर, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका अधिकांश साथीहरू पहिले नै पदाधिकारी भइसक्नुभएको छ र थोरै समय मात्र काम गर्न पाएकाले उहाँहरूमा फेरि दोहोरिने चाहना छ। यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीको संख्या नबढाउँदा पार्टीभित्रको त्यो विभाजन मेटिँदैन कि भन्ने चिन्ता थियो।

अहिले कम्तीमा त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएपछि सबैका लागि ठाउँ बन्यो— जो प्रतिस्पर्धा गरेर आए पनि भयो।

किनकि यसपालि मैले कुनै प्यानल वा टिम बनाउँदिनँ, प्रतिस्पर्धा सबैका लागि बराबर खुला छ। यदि पदाधिकारीको संख्या नबढाएको भए अहिले कमिटीमा रहेका साथीहरूको स्वतः एउटा टिम बनेजस्तो स्थिति हुन्थ्यो।

सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री भन्दै गर्दा यदि संख्या नबढाएको भए अहिले कमिटीमा भएकाहरूको एउटा र कमिटीमा नभएकाहरूको अर्को टिम बनेजस्तो हुन्थ्यो।

अब यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएपछि सबैका लागि अवसर र ठाउँ बन्यो। एउटा त मैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेरेको हो।

अर्को चाहिँ, नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको संख्या अलिकति बढाउँदा नेतृत्व विकासका सन्दर्भमा पनि सहयोग पुग्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। जस्तै— हामी महिलाको सहभागिता व्यापक रूपमा बढाउन चाहिरहेका छौँ।

लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र के भइदियो भने, हामीले सहमहामन्त्रीमा महिलाका लागि क्लस्टर छुट्यायौँ, उहाँहरू त्यहाँ आउनु पनि भयो। तर, सहमहामन्त्रीभन्दा माथि (उपसभापति वा महामन्त्रीमा) जाने ढोका भने ठ्याक्कै बन्दजस्तै भयो।

त्यसैले अहिले उपसभापति र महामन्त्री पदमा पनि महिलाका लागि स्थान सुनिश्चित गरिसकेपछि, अब कुनै दिन नेपाली कांग्रेसको सभापति महिला बन्न सक्ने बाटो खुल्यो। किनभने, उहाँहरूका लागि माथिल्लो तहको प्रतिस्पर्धामा आउने ढोका उघ्रियो।

त्यस्तै गरी, अहिले समावेशी उपसभापति बनाउने व्यवस्थाले पनि के गर्‍यो भने— अब दलित, जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न समुदायका साथीहरूका लागि (खुलातर्फ त छँदै छ) समावेशी तर्फबाट पनि त्यो माथिल्लो तहसम्म नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्यो। यसले भोलिका निम्ति सबै समुदायबाट माथिल्लो नेतृत्वमा आउने आधार तयार पार्छ।

जस्तै— अहिले भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिंगो नेतृत्व गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसरी नै स्थापित भएर आउनुभयो। त्यसैले भोलिका लागि पनि यसले नेतृत्वको नयाँ दायरा फराकिलो बनाउँछ।

वरिष्ठ उपसभापतिको अवधारणा ल्याइयो, नयाँ-नयाँ पद सिर्जना गरियो नि? पहिले त यस्तो परम्परा थिएन, अहिले वरिष्ठ उपसभापति किन सिर्जना गरियो?

वरिष्ठ उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा हामीले के राखेका छौँ— यो कुरा म अर्को विषयसँग जोडेर स्पष्ट पार्छु।

अहिले पदहरू धेरै सिर्जना गरियो भन्ने कुरा उठेको छ। तर, यससँगै अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्षमा मानिसहरूको ध्यान नगएको देखिन्छ। त्यो के हो भने— यस पटक विधानमै केही प्रमुख पदहरूका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निश्चित जिम्मेवारी तोकिएको छ।

उदाहरणका लागि, पहिले हामी दुई जना महामन्त्री थियौँ, तर महामन्त्रीको काम ‘केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख गर्ने’ भनेर दुवैका लागि एउटै सामान्य भूमिका मात्रै थियो। यस पटक भने विधानमै प्रस्ट पारिएको छ— एउटा महामन्त्रीले कार्यालय हेर्छ, अर्को महामन्त्रीले संगठन हेर्छ र अर्को महामन्त्रीले त्योबाहेकका अन्य विषयहरू हेर्छ। यसरी सभापतिले तोक्ने गरी महामन्त्रीहरूलाई फरक-फरक जिम्मेवारी विधानमै तोकिएको छ।

त्यसैगरी, धेरै जना उपसभापतिहरू हुँदै गर्दा विधानले उहाँहरूको पनि स्पष्ट कार्यविभाजनको बारेमा बोलेको छ।

यसमा हाम्रो सोच के हो भने— पार्टी सभापतिले समग्रमा पार्टीका अन्य बाह्य तथा राजनीतिक मामिलाहरू हेर्नुहुनेछ। किनभने, अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको एकदमै धेरै समय पार्टीका आन्तरिक कामहरू व्यवस्थापन गर्नसमै बित्ने गरेको छ।

पार्टीभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्रै समय जाने भयो। यत्रो ठूलो पार्टी छ, आन्तरिक विवाद हुन्छन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन् र पार्टीका दैनिक कार्यसूची एवं व्यस्तताहरू हुन्छन्। अब यी सबै कामको भार कसले बोक्ने र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने? भन्ने सन्दर्भमा— उपसभापतिहरूलाई पार्टीको निश्चित जिम्मेवारी दिइयो।

एक प्रकारले भन्ने हो भने, वरिष्ठ उपसभापति भनेको सह-सभापति जस्तै हो। उहाँले खासगरी पार्टीका जति पनि आन्तरिक मामिलाहरू छन्— जस्तै संगठनसँग सम्बन्धित कामहरू र कार्यालयसँग सम्बन्धित कामहरू, ती सबै वरिष्ठ उपसभापतिले हेर्ने व्यवस्था गरियो।

संगठनको दैनिक काम र कार्यालयका नियमित कामहरू महामन्त्रीहरूले हेर्छन्, तर पार्टीभित्रको समग्र आन्तरिक मामिला भने वरिष्ठ उपसभापतिले सम्हाल्नु हुन्छ । यसो गर्दा पार्टी सभापति आन्तरिक झन्झटबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि सभापतिले पार्टीलाई जनतासँग कसरी जोड्ने र राष्ट्रिय राजनीति वा राष्ट्रिय मामिलामा पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेजस्ता गम्भीर विषयमा सोच्न र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउनुहुन्छ । जुन कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले वास्तवमा सोच्नुपर्ने हो। यही सोचका साथ वरिष्ठ उपसभापतिको व्यवस्था गरिएको हो।

अघिल्लो पटक विधानको व्यवस्थामा सहमहामन्त्रीहरूलाई काम गर्ने अधिकारको व्यवस्था थिएन। उहाँहरूको कार्यकाल त्यसै सकियो। अहिले त १५ जना सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ? यत्रो संख्या त बढाइयो, तर फेरि जिम्मेवारीविहीन भएर बसिरहनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि?

यसपालि त्यस्तो हुँदैन। पहिलेको विधानमा पनि सभापतिजीले नै कार्यविभाजन गर्न पाउने अधिकार त थियो, तर नगरिदिँदा समस्या भएको हो। यसपालि त विधानमै हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने— सहमहामन्त्रीको मात्र होइन, निर्वाचित भएर आउने प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई पनि सभापतिले अनिवार्य रूपमा तोकिएको टीओआर अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि— यदि ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवाहरू केन्द्रीय समितिमा आएका छन् भने, ती २१ जना युवाले सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुको ओभरअल भूमिका त निर्वाह गर्छन् नै ।

सभापति वा केन्द्रीय समितिले मलाई तोकेको विशेष जिम्मेवारी यो हो भनेर काम गर्नुपर्छ। उसलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार उसले आफ्नो कार्यसम्पादनको विवरण वा प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसको मूल सोच नै के हो भने— कार्यविभाजन व्यापक रूपमा गर्ने र सबैले आ-आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बनाउने।

अर्को उदाहरण— महिला क्लस्टरबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका साथीहरूमध्ये कसैले म खास गरी पेसागत/व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूका मुद्दामा काम गर्छु भन्नुभयो भने, उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट त्यही पेसागत महिला मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ।

त्यसैले हामीले एउटा नयाँ अवधारणा के ल्याएका छौँ भने— केन्द्रीय सदस्य र सहमहामन्त्रीहरूलाई तीनवटा कुरामध्ये एउटाको जिम्मा अनिवार्य दिइनेछ । संगठनको कुनै निश्चित तह जिम्मा दिने, पार्टीको कुनै निकाय वा विभाग जिम्मा दिने, वा कुनै निश्चित विषय वा मामिलाको जिम्मा दिने।

कसैले कुनै प्रदेश हेर्ने जिम्मा पाउनुहोला, कसैले कुनै पालिका हेर्ने जिम्मा पाउनुहोला, वा कसैले कुनै निश्चित मामिला हेर्ने जिम्मा पाउनुहोला। तर, कुनै न कुनै जिम्मेवारी नदिईकन कसैलाई पनि त्यसै राखिने छैन।

संसोधित विधान यही महाधिवेशनबाट कार्यान्वयनमा जाँदै छ। उम्मेदवारी दर्ताको यो भिड र माहोल देख्दा यो त थेग्नै नसक्ने गरी भयो भन्ने लागेको त तपाईंलाई पनि थियो होला नि?

त्यस्तो होइन, उम्मेदवारी त योभन्दा पहिला पनि यस्तै नै हुन्थ्यो। तर, पहिले के हुन्थ्यो भने— दुईवटा गुट बनेर चुनाव लडिन्थ्यो। त्यसैले गुटभित्र पर्ने मान्छे मात्रै उम्मेदवार बन्थ्यो, अर्थात् गुटले उम्मेदवार नियन्त्रण गर्थ्यो।

जो मान्छे गुटभित्र पर्यो, त्यो उम्मेदवार बन्ने भयो; जो गुटमा परेन, उसले जित्ने सम्भावना शून्यबराबर हुन्थ्यो। त्यो अवस्था भएपछि मान्छे उम्मेदवार नै बन्दैनथ्यो।

पहिले गुटले नियन्त्रण गर्थ्यो। यसपालि हामीले के गर्‍यौँ भने— महाधिवेशनमा पर्चा/लिस्ट बाँडेर ‘कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने’ भन्ने खेल नगर्ने भन्यौँ। त्यसको सकारात्मक पाटो त देखियो, तर त्यसले अर्को चुनौती पनि लिएर आयो— अब कसैका लागि पनि कतै ‘गेटकिपिङ’ (रोकतोक) रहेन।

त्यसैले, क्षमता भएका र उम्मेदवार बन्न चाहने जो-कोही पनि उम्मेदवार हुन पाउने स्थिति बन्यो। यसले ल्याएको प्रमुख चुनौती यही हो।

यसमा मैले दुईवटा मुख्य विषयमा जोड दिइरहेको छु। पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैलेभित्र गर्न खोजेका २-३ वटा प्रमुख सुधारहरू छन्:

पहिलो सुधार— आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय समिति चयन गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई हामीले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने, त्यतिबेलासम्म हामी पार्टीलाई डिजिटाइज गरिसक्छौँ ।

हामीसँग प्रविधिको बलियो सिस्टम बनिसकेको हुन्छ। त्यसपछि बीचमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको तह सिर्जना गरेर, ती प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएर नेतृत्व छान्ने होइन; बरु देशभरिका आम कांग्रेस सदस्यहरूले नै सिधै भोट हालेर कांग्रेसको नेतृत्व छान्ने परिपाटी बनाउने हो। हामी त्यतैतर्फ अगाडि बढ्दै छौँ।

दोस्रो सुधार— सकेसम्म ‘एक व्यक्ति, एक कार्यकारिणी जिम्मेवारी’को नीति लागू गर्ने। अर्थात्, एउटै व्यक्तिले दुईवटा कार्यकारिणी जिम्मेवारी लिन पाउने छैन।

अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउनुभएका साथीहरू भोलि मेयरको उम्मेदवार पनि बन्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यसैले मैले हिजो साथीहरूलाई प्रस्ट रूपमा भनेको छु— यदि तपाईंहरूमध्ये कसैको भोलि मेयरको टिकट लिने चाहना छ भने, अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा नआउनुहोस्।

किनभने, हाम्रो नयाँ मापदण्ड अनुसार केन्द्रीय समितिमा आउने साथीहरू आफैँमा एउटा ठूलो कार्यकारिणी जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई निश्चित काम तोकेर जिम्मा दिन्छु, पहिलेको जस्तो जिम्मेवारीविहीन भएर बस्न पाइँदैन। अब केन्द्रीय समितिको त्यो गहन जिम्मेवारी र मेयरको पद दुवै एकैपटक सम्हाल्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले दुवै ठाउँमा नआउनुहोस्।

त्यस्तै दोस्रो कुरा— यदि भोलि प्रदेश वा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ भने पनि अहिले केन्द्रीय समितिमा नआउनुहोस्।

तेस्रो कुरा चाहिँ, अहिले हामीकहाँ केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि— अब दशैँलगत्तै हामी प्रदेश र जिल्लाको अधिवेशन/चुनाव गर्छौँ।

यदि कसैले यहाँ केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ भने उहाँले तल (प्रदेश वा जिल्ला) गएर चुनाव लड्न पाउनुहुन्न।

यहाँ चुनाव हारेपछि प्रदेश वा जिल्लामा गएर लड्न पाइँदैन। यहाँ उम्मेदवार हुनुभयो र हार्नुभयो भने तल्लो तहमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो बन्द भयो। किनभने, हामीलाई तल्लो तहमा पनि त योग्य साथीहरू चाहिएको छ।

यहाँ कस्तो भइदिएको छ भने— अघिल्लो पटक साढे ७ लाखजति क्रियाशील सदस्य हुँदा करिब ४,५०० महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। अहिले ९ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य हुँदा करिब ७,००० महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै अनुपातमा केन्द्रीय समिति पनि बढेर करिब ३०० जनाको बनेको हो।

यसको अर्थ, ती ७,००० महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट आउने त जम्मा ३०० जना मात्रै हो। तर, यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूको संख्या भने १५०० सम्म पुग्दै छ। तीमध्ये नआउने (हार्ने) १२-१३ सय साथीहरू त एकदमै राजनीतिक आकांक्षा र योग्यता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू यहाँ पनि नआउने, तल चुनाव लड्न पनि नपाउने, अनि भोलि जननिर्वाचित चुनाव लड्ने प्राथमिकतामा पनि नपर्दा त थुप्रै योग्य साथीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ।

त्यसैले मैले साथीहरूलाई के अनुरोध र आग्रह गरिरहेको छु भने— यी सबै कुराहरूलाई राम्ररी विचार र ख्याल गरेर मात्र पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिनुहोला।

अर्को कुरा, अहिले पदाधिकारीहरू जुन उद्देश्यले सोचेर थपिएको छ बाहिर चर्चा गरिएजस्तो मैले कुनै निश्चित नेताको व्यवस्थापन गर्नका लागि यो पद संख्या बढाएको होइन।

पहिलो त, अघि मैले भनेझैँ पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनोस् भनेर अवसरको दायरा थोरै खुला बनाइएको हो। दोस्रो, माथिल्लो नेतृत्व तहमा सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसहरू पुग्न सकून् भन्ने हो।

तर, यसको अर्को पाटो पनि छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि नभई नहुने थुप्रै योग्य नेताहरू पदाधिकारीमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु।

हाम्रो पार्टीमा नेकपा एमालेको जस्तो पदाधिकारीमा पनि लड्ने र त्यहाँ हारे केन्द्रीय सदस्यमा पनि रहने व्यवस्था छैन। यहाँ त पदाधिकारीमा लडेपछि कि जितिन्छ, कि हारिन्छ; सकियो।

तर, अहिलेको यो संकटको घडीमा कतिपय नेताहरू नेपाली कांग्रेसका लागि अझ बढी आवश्यक हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा मैले मिडियामा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको नाम पढेँ । मैले कुनै व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, तर भेटेर भन्न पाउने हो भने म उहाँलाई के भन्छु भने— नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि आजको दिनमा डा. मिनेन्द्र रिजालजस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व र लामो समय काम गरेको परिपक्व नेता अत्यन्तै चाहिन्छ।

अर्को नेता मीन विश्वकर्मा लगायत कतिपय नेताहरूलाई संगठनमा सँगै काम गर्नका लागि अहिले पदाधिकारीमा नउठिदिनुस् भनी आग्रह गरेको छु ।

हाम्रो नयाँ पुस्ताको नेतृत्वका लागि त उहाँ झन् चाहिन्छ; किनभने हामीलाई अघिल्लो पुस्तासँग जोड्ने पुल पनि बनाउनु छ। तर, उहाँहरू सबैले पदाधिकारीमै प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा भोलि त्यसले केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले, कतिपय नेताहरूले यसरी पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भित्री चाहना छ। किनभने, भोलिका दिनमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन पदाधिकारी हुनु नै सबै कुरा त होइन नि!

उहाँहरूको आफ्नै छुट्टै महत्त्व छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिभित्र बस्दा नै उहाँहरूको हैसियत कतिपय पदाधिकारीको भन्दा बढी हुन्छ, किनकि त्यो त उहाँहरू आफैँले आर्जन गरेको पहिचान हो।

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कतिपयले प्यानल त बन्छ नै बन्छ भन्दैछन् नि ?

अब अरू कसैले प्यानल बनाउनुभयो भने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो (यद्यपि मलाई लाग्छ, कसैले पनि बनाउनुहुन्न)। तर, सभापतिको प्रत्याशीका रूपमा मेरो आफ्नोतर्फबाट कुनै प्यानल बन्दैन।

म सभापतिको उम्मेदवार हुँ, अरू साथीहरू पनि आउनुहोला, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोला वा प्यानल बनाउनुहोला। तर, मेरो आफ्नो प्यानल बन्दैन। किनभने त्यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू मैसँग मिलेर काम गर्न चाहिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा मैले लाइक डिस्लाइकको आधारमा प्यानल बनाउने कुरै आउँदैन।

अघि मैले व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको उदाहरण दिएँ, त्यसै गरी अरू कतिपय नेताहरूसँग पनि मैले भेटघाटमा भनेको छु— ‘तपाईँहरू पदाधिकारीमा नलड्दिनुहोस्, किनकि पार्टीलाई तपाईँहरूको आवश्यकता छ, सबै जना चुनाव लड्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले मेरो तर्फबाट प्यानल बन्दैन, यो कुरामा म स्पष्ट छु।