बजारमा सरकारी खाद्यको हस्तक्षेप किन आवश्यक छ ?

बजारमा वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। तर बजार सधैँ स्वाभाविक ढंगले चल्दैन। कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा बजारलाई केवल निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेर राज्य पन्छिन मिल्दैन।

यही कारण सार्वजनिक संस्थानको बजार हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु मात्र होइन, संकटका बेला आपूर्ति कायम राख्नु, मूल्यमा सन्तुलन ल्याउनु र नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालमा यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रमुख संस्थामध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड एक हो।

व्यापार मात्र होइन, खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान हो। साविकको खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई एकीकृत गरी गठन गरिएको कम्पनीको उद्देश्य खाद्यान्नको सहज, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो।

कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा छ। सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय, शाखा तथा डिपोमार्फत सेवा सञ्चालनमा छ। स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्न १०१ पालिकासँग समझदारी गरी खाद्यान्न खरिद तथा बिक्री कक्षसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

यसको अर्थ कम्पनीको भूमिका गोदाममा खाद्यान्न राख्ने र बिक्री गर्नेमा मात्र सीमित छैन। किसानबाट उत्पादन खरिद गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउने, संकटका लागि मौज्दात राख्ने र बजारमा आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारीसमेत यससँग जोडिएको छ।

बजार बिग्रँदा सरकारी हस्तक्षेप किन चाहिन्छ ?

चाडपर्व वा संकटका बेला खाद्यान्नको माग बढ्छ। यस्तो अवस्थामा केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउन सक्छन्। बजारमा विकल्प सीमित भएको अवस्थामा उपभोक्तासँग त्यस्तो मूल्य स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नहुन सक्छ।

यही ठाउँमा सरकारी कम्पनीको हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, मौज्दातमा रहेको खाद्यान्न बजारमा ल्याउने र अत्यावश्यक वस्तु तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने कामले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिन्छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरा, यसले निजी बजारमा पनि मूल्य मनपरी बढाउने सम्भावनामाथि दबाब सिर्जना गर्छ।

हालै चिनीको मूल्य बढेको अवस्थामा कम्पनीले प्रतिकेजी १०९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उदाहरण यसैको एउटा दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निजी बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला सरकारी निकायले कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन सके त्यसले बजारको मूल्य संरचनामै प्रभाव पार्न सक्छ।

यसैले सरकारी कम्पनीको बजार उपस्थिति सामाजिक सुरक्षाको एउटा अप्रत्यक्ष संयन्त्र पनि हो।

किसानका लागि बजार, उपभोक्ताका लागि आपूर्ति

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका किसानसँग जोडिएको छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने, बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने र बजारको सुनिश्चितता नहुने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। कम्पनीले धान र गहुँ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्दा किसानले उत्पादनको एउटा सुनिश्चित बजार पाउँछन्।

कम्पनीले कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रका चिनो, कागुनो, फापर, उवा, मार्सी चामललगायत रैथाने बाली खरिद गरेर अन्य क्षेत्रमा बिक्री गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिन सकिन्छ। यसले किसानको आम्दानीसँगै रैथाने बाली संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

यस सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिए किसानको उत्पादन र उपभोक्ताको मागबीच सार्वजनिक संस्थान पुल बन्न सक्छ।

संकटका बेला संस्थानको असली परीक्षा

सार्वजनिक संस्थानको उपयोगिता सामान्य समयमा भन्दा संकटका बेला बढी देखिन्छ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी वा प्राकृतिक विपद्जस्ता अवस्थामा बजारको नियमित आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुन सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि स्वाभाविक रूपमा जोखिमअनुसार आफ्नो कारोबार सीमित गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राज्यसँग खाद्यान्नको मौज्दात, ढुवानी संयन्त्र र वितरण प्रणाली तयार हुनु आवश्यक हुन्छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बफर स्टक, दुर्गम क्षेत्रमा अनुदानित खाद्यान्न ढुवानी तथा आपत्कालीन आपूर्तिसँग जोडिएको यही जिम्मेवारी हो।

खाद्य सुरक्षा भनेको गोदाममा चामल राख्नु मात्र होइन। आवश्यक परेको बेला त्यो खाद्यान्न सही ठाउँमा, सही समयमा र सम्भव भएसम्म पहुँचयोग्य मूल्यमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता पनि हो।

अब कम्पनी कस्तो बन्नुपर्छ ?

सरकारी संस्थान हुनु मात्र पर्याप्त छैन। सार्वजनिक संस्थान प्रभावकारी हुन सकेन भने बजार हस्तक्षेपको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले कम्पनीले तीन क्षेत्रमा विशेष सुधार गर्नुपर्छ।

पहिलो, पहुँच।
सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी खाद्यान्नको पहुँच बढाउनुपर्छ। बिक्री केन्द्र र डिपो विस्तारसँगै स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

दोस्रो, भण्डारण र गुणस्तर।
दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आधुनिक भण्डारण प्रणाली, साइलो, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र गुणस्तर परीक्षणमा लगानी आवश्यक छ।

तेस्रो, डिजिटल सेवा।
अनलाइन बिक्री, डिजिटल भुक्तानी, मूल्य सूचना र घरदैलो आपूर्तिलाई विस्तार गर्न सके कम्पनीको सेवा अझ पारदर्शी र पहुँचयोग्य बन्न सक्छ।

यससँगै बजारमा हस्तक्षेप गर्दा कुन वस्तुमा, कहिले र कति परिमाणमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली पनि आवश्यक छ। सरकारी हस्तक्षेप अनुमान वा दबाबका आधारमा होइन, बजारको तथ्यांक र उपभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको विकल्प होइन, बजारको सन्तुलनकर्ता

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भूमिका निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नु होइन। निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी र वितरणको मुख्य साझेदार हो। तर बजारमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिँदा राज्यसँग हस्तक्षेप गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ।

खुला बजारको अर्थ राज्यको अनुपस्थिति होइन। यसको अर्थ प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नु हो। र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक ठाउँमा राज्यको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई केवल व्यापारिक संस्थानका रूपमा हेर्नु यसको वास्तविक भूमिकालाई संकुचित गर्नु हो। किसानबाट उत्पादन खरिद गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउने, संकटका लागि मौज्दात राख्ने र बजारमा आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप गर्ने संस्थाका रूपमा यसको भूमिका खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

नेपालमा बजार बलियो बनाउन निजी क्षेत्र आवश्यक छ। तर बजारलाई नागरिकमैत्री बनाउन सार्वजनिक संस्थान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

(लेखक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अधिकृत हुन्।)