संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न औंल्याइएका १४ कार्यहरू

यस्ता छन् १४ कार्यहरू

१. संघीय कानुन निर्माण, संशोधन तथा कार्य विस्तृतीकणको पुनरावलोकन : नेपालको संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची– ५, ६, ७, ८ र ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता, दोहोरोपन र कार्यान्वयनगत अन्यौल हटाउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरणको तत्काल लक्षित पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने, साझा अधिकारका विषयमा नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, नियमन, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, कार्य विस्तृतीकरणसँग असंगत रहेका आवश्यक संघीय कानुनको यथाशीघ्र निर्माण, संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संवैधानिक अधिकारको थप स्पष्टता तथा पुनर्संरचनाका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई समेत सम्बन्धित प्रक्रिया मार्फत अघि बढ नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने साथै साझा अधिकार सूचीमा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

२. प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन : संविधानको मर्म र भावना अनुरूप प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विक सम्बन्धी अन्यौल अन्त्य गर्न तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र वन रक्षक लगायत आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

३. प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा : नेपालको संविधानको अनुसूची– ६ को क्रम संख्या १ बमोजिम प्रदेशको अधिकारका रूपमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था यथाशीघ्र पूरा गर्ने, प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन/समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, साधनस्रोत तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन सहित सक्षम बनाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

४. संघीय कार्यालय, सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख हस्तान्तरण गरी दोहोरोपना हटाउने : नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन / आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्थान एवं प्रतिष्ठान तथा अन्य समान प्रकृतिका संरचनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र रहेका संरचनालाई आवश्यकता अनुसार खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र तथा प्रदेशले सम्पादन गर्दै आएका कार्यसँग सम्बन्धित संघीय संरचना, आयोजना, भवन, जग्गा, उपकरण, सवारी साधन अभिलेख तथा दायित्वको एकीकृत अभिलेख तयार गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका संरचना तथा सम्पत्ति यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका निकायबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र समन्वय कायम गरी प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

५. वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट : संघीयता कार्यान्वयनको अनुभ तथा प्रदेश सरकारहरूले भोग्दै आएका व्यावहारिक कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी संविधान प्रदत्त वित्तीय अधिकार, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता अनुरूप वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट तथा वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन तथा नीतिगत सुधार गरी देहायका व्यवस्थाहरु लागू गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने :

(क) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता अनुसार

यसको आकार वृद्धि गर्ने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमश: घटाई प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तता कायम हुने गरी समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने र संघबाट प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निश्चित सीमा भन्दा कम लागतका आयोजनामा सशर्त अनुदान मार्फत हुने दोहोरोपना अन्त्य गर्ने । साथै संघीय र प्रदेश आयोजना बैंक बीच आवद्धता कायम गरी आयोजनाहरुमा हुने दोहोरो श्रोत व्यवस्थापन अन्त्य गर्ने ।

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुरूप आयोजना, कार्यक्रम तथा खर्च जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने तथा विगतमा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर पर्याप्त बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने ।

(ग) जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर – बहत्तर तथा काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावार लगायत प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको सङ्कलन, बाँडफाँट र व्यवस्थापनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको योगदान र प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता समेतलाई आधार बनाई विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने; नदीजन्य पदार्थ लगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी निकासी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने; वन पैदावार तथा सामुदायिक वनबाट प्राप्त रकम सम्बन्धी प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने । (घ) प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्ने गरी आयकर ऐन, २०५८ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने तथा ट्राफिक दण्ड जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्ने, सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशमा प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्ने तथा सातवटै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

(ङ) प्रदेशको संवैधानिक अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारी अनुरूप वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार तथा हाल कायम रहेका राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड पुनरावलोकन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै सम्पन्न हुने गरी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्ने तथा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक अध्ययन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाउने ।

(च) प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तालिका भित्रै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने वित्तिय हस्तान्तरण बाँडफाँट एकीन गरिसक्नु पर्ने तथा संघीय सरकारबाटै आयोजनाहरुको नाम तोकी वित्तीय हस्तान्तरण नगरी प्रदेश सरकारबाटै आयोजना छनौट हुने गरी श्रोत हस्तान्तरण गर्ने गरी समन्वय कायम गर्नुपर्ने ।

६. अन्तर प्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास :

(क) अन्तर प्रदेशीय सडक तथा आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क, कृषि तथा निर्यात मूल्य शृङ्खला, पर्यटन सर्किट, नदी

तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत् तथा ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर तथा डिजिटल पूर्वाधार जस्ता आर्थिक समृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र क्षेत्रीय एकीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सातै प्रदेशको सहभागितामा अन्तर प्रदेशीय आयोजना पहिचान, विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार निर्माण गरी संघीय सरकारसँग साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

(ख) संघबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका तर स्रोत अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजनाहरूको दायित्व तथा स्रोतको समुचित मूल्याङ्कन गरी एक पटकका लागि संघबाट आवश्यक स्रोतको पूर्ण व्यवस्था गरी त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

७. आयोजना तथा कार्यक्रमको तहगत स्पष्टता तथा प्रदेश अधिकारको कार्यान्वयन : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुरूप आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट मापदण्ड र वर्गीकरण गरी अन्तर प्रदेशीय तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको छुट्टै वर्गीकरण गर्ने, जुन तहको संवैधानिक जिम्मेवारी हो सोही तहलाई सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा अधिकार उपलब्ध गराउने र एउटै वा समान प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम विभिन्न तहबाट दोहोरो रूपमा सञ्चालन नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा रु. ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति समेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

८. जग्गा प्राप्ति र उपयोग : प्रदेशिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको उपयोग र प्राप्तिको सहजताको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

९. वन क्षेत्रको उपयोग तथा कानूनी प्रावधान :

क) प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको उपयोगका लागि मौजुदा वन ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

ख) वन ऐन, २०७६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत मिति २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अनुरोध गर्ने ।

१०. शैक्षिक संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन : संविधानको अनुसूची– ६, ७ र ८ तथा संघीय कानून बमोजिम आधारभूत तहको शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहमा रहेकोलाई सहकार्य मार्फत मजबुत गर्न र माध्यमिक तहको शैक्षिक प्रभावकारिताको लागि विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

११. स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन: संविधान तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता तथा दोहोरोपन अन्त्य गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१२. प्रदेश र स्थानीय तहबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा एकीकृत स्थायी लेखा नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि समेत छुट्टाछुट्टै लेखा नम्बरको व्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१३. सबै प्रदेशहरुमा रहेका उच्च सम्भावना भएका व्यपारिक नाकाहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमि राखी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१४. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको हालको अवस्था अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।