नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बेलायती सांसदहरूको दबाब, दीर्घकालीन सहायतामा जोड

३० असोज, लन्डन ।  बेलायती सांसदहरूले नेपालको भोटेकोशी लगायतका नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बुधबार संसद्‍मा भएको बहसका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै क्षतिग्रस्त घर, विद्यालय, सडक र पुलहरू पुनर्निर्माणका लागि बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गरे ।

रेडिङ सेन्ट्रलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद म्याट रोडाले संसदमा नेपालको बाढी पहिरोपछिको पुनर्निर्माण विषय बहसमा ल्याएका हुन् ।

झन्डै डेढ घण्टा चलेको बहसमा सांसदहरूले नेपाललाई तत्काल राहत अतिरिक्त दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिंदै विशेष गरी जलवायुजन्य जोखिमहरूको सामना गर्न र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाललाई सहयोग चाहिएको बताए ।

सांसदहरूले नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक मित्रता रहेको स्मरण गर्दै गोर्खा पूर्वसैनिकहरू तथा बेलायतस्थित नेपाली समुदायको योगदानको प्रशंसा गरे ।

उनीहरूले बेलायतबाट संकलित आर्थिक सहयोग र मानवीय प्रयासहरूले प्रभावित परिवारलाई ठूलो मद्दत पुर्‍याएको पनि उल्लेख गरे ।

सांसद रोडाले अगस्ट २६ मा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीका सन्दर्भमा बेलायत सरकार, बेलायतका परोपकारी संस्थाहरू र स्थानीय समुदायहरूले प्रदान गरेको सहयोगप्रति आफूलाई निकै गर्व लागेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले केही साताअघि ‘नेपाल सधैं बेलायतको साथमा उभिएको छ र अब बेलायत नेपालको साथमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ’ भनेको स्मरण गर्दै भने, ‘म मन्त्रीज्यू (संसद्‍मा सहभागी विदेश राज्यमन्त्री) लाई यस विपद्प्रतिको प्रतिक्रियाका साथै प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र समग्रमा नेपालको विकासका लागि बेलायतले जारी राखेको सहयोगबारे पछिल्लो जानकारी दिन आग्रह गर्दछु ।’

बेलायत र नेपाल सम्बन्ध तथा गोर्खाहरूको योगदानबारे समेत बोलेका रोड्डाले संसद्‍मा नेपाल विषय केन्द्रित छलफलको व्यवस्था मिलाउन सकेकामा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै सभामुखलाई उनको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए ।

बेजिङ्स्टोक क्षेत्रका सांसद लुक मर्फीले पनि भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा नेपाललाई थप सहयोग गर्न बेलायत सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

सत्तारुढ लेबर सांसद मर्फीले संसदमा नेपालमा आएको ह्दयविदारक बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे बोल्दै चकनाचुर समुदायहरूको पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने भएकाले भविष्यमा पनि नेपालको साथमा उभिन बेलायतलाई आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भोटेकोशी बाढी पहिरोमा परेर कम्तीमा १ हजार ४५५ जनाले ज्यान गुमाएका र ५ हजार बढी मानिस बेपत्ता भएका पनि संसद्‍मा अवगत गराएका थिए ।

आफ्नो क्षेत्र बेजिङ्स्टोकमा बेलायतको सबैभन्दा ठूलो र गौरवशालीमध्ये एक नेपाली समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै मर्फीले सबै पृष्ठभूमिका मानिसलाई एकताबद्ध गर्ने श्रद्धान्जली सभा र दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा आफू समेत सामेल हुन पाउँदा खुसी लागेको पनि बताए ।

ब्रिटिश सरकारले ५० लाख पाउण्ड बराबरको तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा विपद् सहनशीलता र जलवायु अनुकूलनका लागि अझ ठूलो लगानी गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले ध्वस्त भएका समुदायहरूको पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमका क्यामेराहरू फर्किसकेपछि पनि नेपालको साथमा उभिरहन बेलायत सरकारलाई आग्रह गरे ।

सांसद मर्फीले सेप्टेम्बर दोश्रो साता बेलायती संसद भवनमा आयोजित ‘सर्वदलीय संसदीय समूह नेपाल’ को बैठकमा बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीसँग भेटका क्रममा पनि विनाशकारी बाढी, त्यसमा बेलायत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग तथा गोर्खा पेन्सनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए ।

संसदमा ह्यारो वेष्टका सांसद ग्यारेथ थोमसले विपत्ति लगत्तै बेलायतले ५० लाख पाउण्ड बराबरको आपतकालीन मानवीय सहायताको घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम र इण्डो प्यासिफिक हेर्ने मन्त्री ब्यारोनेस विन्टरटनले नेपालको भ्रमण गर्नु सकारात्मक भएको धारणा राखे ।

थोमसले भविष्यमा आउन सक्ने विपद्हरू विरुद्धको प्रतिरोध क्षमता बढाउने उपायसहित नेपालको पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब पाउण्ड (५ बिलियन पाउण्ड) आवश्यक पर्ने अनुमानबीच नेपाल एक्लैसँग यति ठूलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध नभएकाले लामो समयदेखिको मित्रराष्ट्रका नाताले यी वित्तीय चुनौतीहरूको समाधान खोज्न नेपाली पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य जारी राख्नु बेलायतको दायित्व हुने उल्लेख गरे ।

एसर एन्ड वाल्टनबाट निर्वाचित लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी सांसद मोनिका हार्डिङले संकटको घडीमा सहयोग पुर्‍याउन बेलायतले आफ्नो जनशक्ति तत्काल परिचालन गरेको र ५० लाख पाउन्ड बराबरको मानवीय सहायता प्रदान गरेको कदम स्वागतयोग्य भएपनि उक्त सहायता रकम पर्याप्त नभएको बताउंदै यसले नेपालसँग बेलायतको घनिष्ठ सम्बन्धलाई नझल्काउने उल्लेख गरिन् ।

हार्डिङकै भनाइमा पुनर्निर्माण कार्यमा ठूलो आर्थिक लागत लाग्छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ लाई पत्र लेखी २ करोड अमेरिकी डलर (२० मिलियन डलर) सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । यो रकम पूर्वाधारमा भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीबापत अनुमान गरिएको २ अर्ब ७० करोड डलर (२.७ बिलियन डलर) को जम्मा ०.७ प्रतिशत मात्र हो। ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ आफैं पनि स्रोतसाधनको अभावसँग जुधिरहेको छ।

उनले थपिन्, ‘प्राप्त जानकारी अनुसार, यस कोषका लागि ११९ देशबाट कुल २ अर्ब ८० करोड डलर (२.८ बिलियन डलर) बराबरको माग आएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायबाट हालसम्म ४० करोड डलर (४०० मिलियन डलर) मात्र प्राप्त भएको छ । यहाँ मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्तै न्यून छ ।’

अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको र ‘सुपर एल निनो’ को असर देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जलवायुजन्य विपद्हरूको सामना गर्न तयारी गर्ने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बारम्बार असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजनक विषय रहेको उनको धारणा थियो ।

एक्समाउथ एन्ड एक्सेटर इस्टका कन्जरभेटिभ सांसद डेभिड रिडले गत वर्ष आफू विकाससम्बन्धी भ्रमणका लागि नेपाल गएको स्मरण गर्दै त्यहाँ पुग्दा बेलायत र नेपालबीचको सम्बन्ध कति गहिरो र दिगो छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको सुनाए ।

नेपालसँग बेलायतको सम्बन्ध पुस्ताौंदेखिको मित्रता, साझा सेवा र गोर्खालीहरूको असाधारण योगदानबाट बनेको उल्लेख गर्दै उनले आफू सेनामा रहँदा धेरै गोर्खालीसँग काम गरेको र उनीहरु कति दयालु, इमानदार र साहसी छन् भन्ने कुरा नजिकबाट देखेको पनि स्मरण गरेका थिए ।

‘बेलायतको नेपालसँग गर्विलो र लामो समयदेखिको घनिष्ठ मित्रता छ । यो त्रासदी र त्यसपछिको कठिन परिस्थितिमा हामी नेपाली जनताको साथमा उभिनु पर्छ’, रिडले भने, ‘मलाई आशा छ मन्त्रीज्यूले हराइरहेका आफन्तजनको खोजीमा रहेका बेलायती परिवार र समग्र नेपाली समुदायलाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुनेछ।’

अक्सफोर्ड इस्टकी लेबर सांसद एनेलिज डड्सले नेपालसँगको बलियो, ऐतिहासिक र वर्तमान सम्बन्धलाई हेर्दा बेलायतका लागि नेपालजस्ता मुलुकहरूको साथमा उभिने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको बताइन् ।

उनले नेपाली जनताले बेलायतलाई धेरै कुरा दिएकाले अब हामी उनीहरूको साथमा उभिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

जलवायुसम्बन्धी कदम चाल्न माग गरिरहेका हिमालय क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवाज सुन्न माग गर्दै त्यसअनुरूप काम होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न बेलायतले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘म मेरा माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो सरकारलाई नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर जलवायुसम्बन्धी कदमबारे साझा धारणा बनाउने हरेक अवसर खोज्न र नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन् ।

डेमोक्रयाटिक युनियनिष्ट पार्टी (डियुपी) का तर्फबाट स्ट्र्याङफोर्ड सांसद जिम स्याननले रेडिङ सेन्ट्रलका सांसद म्याट रोडालाई यो विषय अगाडि ल्याएकामा प्रशंसा गर्दै यो बहस केवल कूटनीतिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, बरु गहिरो मानवीय र नैतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

इस्ट लन्डनडेरीबाट निर्वाचित डियुपीका सांसद ग्रेगरी क्याम्पबेलले विनाशको बीचमा यूकेभर विशेष गरी उत्तरी आयरल्यान्डका विभिन्न धार्मिक समूह एकजुट भएर ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गरेको स्मरण गर्दै त्यसले नेपालका धेरै मानिसले अझै पनि भोगिरहेका भयावह समस्या सम्बोधन गर्न मद्दत पुगेको बताए ।

फेल्थम एन्ड हेस्टन क्षेत्रकी लेबर सीमा मल्होत्राले केही महिनाअघि नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हामीले त्यहाँ कसरी सहयोग जारी राखेका छौं भन्ने विषय यस सदनका लागि निकै चासो बनेको बताइन् ।

ट्रुरो एन्ड फालमाउथबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लेबर सांसद जेन कर्कह्यामले कर्नवालमा नेपाली समुदाय ठूलो नभएपनि अप्ठेरो पर्दा एकजुट हुने गरेको बताइन् ।

बेलायतद्वारा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने पुनः प्रतिबद्धता

बेलायत सरकारले नेपालको पुनर्निर्माण विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा समावेश गरिरहने तथा नेपालको उत्थानशीलता र विकासलाई सघाउन साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बेलायतले नेपालसँग जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

सांसदहरुको जिज्ञासापछि संसदमा जवाफ दिंदै बेलायतको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत परराष्ट्र, राष्ट्रमण्डल तथा विकास मामला हेर्ने राज्यमन्त्री क्रिस एल्मोरले बाढी प्रभावित समुदायका लागि आश्रय, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बेलायतले ५० लाख पाउण्ड बराबरको आपतकालीन मानवीय सहायता प्रदान गरेको जानकारी दिए ।

उनले विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन क्षमता र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ पार्न नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग भइरहेको सहकार्यबारे पनि प्रकाश पारेका थिए ।

बेलायती विदेशमन्त्रीले वातावरणीय दबाब, जलवायु जोखिम तथा व्यापक सुरक्षा र स्थिरताका चुनौतीहरूबीचको बलियो सम्बन्धमाथि प्रकाश पारेको जनाउंदै मन्त्री एल्मोरले यस हप्ता आयोजना हुने विश्व बैंकको वार्षिक बैठकले यस एजेन्डामा थप प्रगति हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको जनाए ।

बेलायती विदेश मन्त्रीले नेपालका अर्थमन्त्रीसँगै मञ्च साझा गर्दै नेपालमा विपद् सम्बन्धी सूचना प्रणाली र पूर्व–चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्न तथा विभिन्न मुलुकलाई संकटको समयमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्दा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन बेलायतले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगबारे चर्चा गर्ने पनि एल्मोरले जानकारी दिए ।

उनले बाढीमा १ हजार ४ सय ५५ बढीको ज्यान गएको र धेरै मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालप्रति बेलायतको ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे । उनले उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक तथा नेपाली समुदायको योगदानको प्रशंसा गर्दै नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको समेत बताए ।