भूमि अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियामा कांग्रेसको असहमति

३० असोज, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको भूमि र वन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्तले दुबै अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियामै आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको बताइन् ।

भूमि समस्या समाधान र वन संरक्षणको दृष्टिले अध्यादेश त्रुटिपूर्ण रहेको पन्तको धारणा छ । ‘अध्यादेशहरू हेर्दा सरकार सैद्धान्तिक रुपमै अस्पष्ट देखिन्छ,’ नेता पन्तले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले विपक्षमा हुँदा जे बोलेका थिए, त्यसको ठीक विपरीत अध्यादेश जारी गरेको बताइन् । चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने नीति नै गलत भएको थापाको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘विगत सरकारहरूले विधेयक वा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा रास्वपाका नेताहरूले जुनजुन कुरामा संशोधन हाल्नु भएको थियो, अहिले ठ्याक्कै त्यहीकुरा राखेर अध्यादेश ल्याइएको छ ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २७ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पाैडेलले भूमि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका कतिपय प्रावधानले वन, संरक्षित क्षेत्र मासिने र सार्वजनिक सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको बताए । पाैडेलले भने, ‘हामी भूमिहीनहरूले जग्गा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौं । तर स्पष्ट मापदण्ड बनाएर यो समस्यामा समाधान गर्नुपर्दछ ।’

भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभरी भूमिहीन दलित १ लाख १२ हजार १५५, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ९७ हजार ४४५ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ९५ हजार ४९३ छन् ।