कर्णालीका आठ स्थानीय तह अझै सडक सञ्जालबाहिर, नागरिकलाई सास्ती

७ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आठ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म अझै मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन। सडक नहुँदा नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीसम्म सास्ती भोग्नुपरेको छ। भौगोलिक विकटता, नदीमा पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडकको सुस्त गतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।

सडक नहुँदा मानिस र खच्चडबाट खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार पालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

भेरी करिडोरको काम सुस्त, सेनाले थाल्यो निर्माण

डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ। तर, कडा चट्टानी भूगोलका कारण निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण थप जटिल बनेको हो।

भेरी करिडोरअन्तर्गत दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको सडक निर्माणको काम ठेक्कामार्फत भइरहेको छ। लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा भने सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। सरकारले २०८२ चैतमा उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट निर्माणको काम अघि बढाएको छ।

तर, सेनाले निर्माण सुरु गरे पनि दुनै–लासिक्याप खण्डको सुस्त प्रगतिका कारण माथिल्लो डोल्पासम्म सडक विस्तार हुने समय निश्चित छैन । दुवै खण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग सडकमार्फत जोड्ने आधार तयार हुने भेरी करिडोरका योजना प्रमुख नरेश केशरीले जानकारी दिए ।

डोल्पोबुद्धसँगै काइके, छार्काताङसोङ र शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच नपुगकोे हो । यी पालिकाका विभिन्न बस्तीबीच आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भेरी करिडोरका बाँकी खण्ड निर्माण नहुँदा माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दाले खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य उपचार र प्रशासनिक सेवाका लागि लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयको दैनिक जीवनसँगै सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत असर पारेको छ । यहाँका डोल्पोबुद्ध , छार्काताङसोङ , शे फोक्सुण्डो र काइके गाउँपालिका सदरमुकाम दुनैसँग अझैँ जोडिन नसकेको अवस्था छ ।

डोल्पा मात्रै होइन, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। चीनसँग जोडिने लक्ष्य राखिएको गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा गाउँपालिका सदरमुकाम गमगढीसँग सडकबाट जोडिन सकेको छैन।

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी र आवतजावतमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्। उत्तरी नाकासम्म सडक विस्तार हुन सके चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना भए पनि अहिले सडक पहुँचकै अभावमा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा मुगुमकार्मारोङका बासिन्दाले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सडक विस्तार हुन सके स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन, पर्यटन विकास गर्न र सीमापार व्यापारको सम्भावना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कालीकोटका तीन पालिका केन्द्रमा पनि सडक पुगेन

डोल्पाका चार र मुगुको एक स्थानीय तहसँगै कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन। यससँगै कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंहले जिल्लाका सडक नपुगेका गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए।

पचालझरना गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ तथा गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुग्न बाँकी छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमका अनुसार कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा पालिका केन्द्र पडेक्षा र तीनवटा वडामा सडक पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन।

पलाँता गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुनु मुख्य अवरोध बनेको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक सडक निर्माण गरे पनि नदी पार गर्ने मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले सडक खने पनि पुल नबन्दा सडक प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ। यसले सडक निर्माणमा गरिएको लगानीको उपयोग र नागरिकको सहज आवागमन दुवैमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

सडक अभावले सेवा प्रवाह र विकासमा असर

कर्णालीका आठ स्थानीय तहको सडक समस्या केवल यातायातको अभाव होइन। यसले नागरिकको प्रशासनिक सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सडक नहुँदा सरकारी कर्मचारीलाई गाउँगाउँमा पुग्न कठिनाइ हुने, निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो पर्ने र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या हुने अवस्था छ।

डोल्पामा भेरी करिडोर र मुगुमा गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकजस्ता आयोजना निर्माणाधीन छन्। कालीकोटका केही पालिकामा पनि सडक विस्तार भइरहेको छ। तर, सडक खन्ने काम मात्र पर्याप्त छैन। नदीमा पुल निर्माण, कठिन भूगोलमा काम गर्न आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट र निर्माणको नियमित अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मिलन खडका रोकाले स्थानीय तहको सहकार्यमा कामहरु भइरहेको बताइन ।