आनी छोइङमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको आरोप : जेलमा बस्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गरियो

७ कात्तिक,बुटवल ।  लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा हालै मात्र नियुक्त भएकी आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र हङकङबाट आएको १६ लाख अमेरिकी डलरबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

डोल्माको नियुक्तिको विरोधमा आज लुम्बिनीको पर्साचोकमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै स्थानीय वासिन्दा समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले  डोल्माको नागरिकता र हङकङबाट आएको रकम विवादमा रहेकाले निष्पक्ष छानवीन हुनुपर्ने माग गरे ।

‘स्थानीय बासिन्दाले समेत डोल्माले नक्कली बाबु खडा गरेर नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी हालेका थिए, स्थानीयले डोल्माको बुबा भनिएका कान्छाबहादुर लामाका छोरी नै थिएनन् भनेका छन्’, त्रिपाठीले भने, ‘डोल्मा स्वयंले आफ्नो आत्मवृतान्तमा आफ्ना आमा बुबा तिब्बती हुन् भनेर स्वीकारेको अवस्थामा उनको नागरिकता कसरी वंशजको हुनसक्छ ?’

झुठा विवरण दिएर वंशजको नागरिकता लिनु राष्ट्रियताको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

‘नागरिकता सम्बन्धी यस्तो केसमा दोषी ठहर भए ५ वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने व्यक्ति हो उहां, तर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ’, त्रिपाठीले भने, ‘उहाँले कुन आधारमा वंशजको नागरिकता लिनुभयो ? छानबिन गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले डोल्मामाथि आर्थिक अपराधको विषय पनि जोडिएको आरोप लगाए । ‘डोल्माको खातामा केही वर्ष अघि १६ लाख अमेरिकी डलर हङकङबाट आएको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे सोधेको थियो र वैध स्रोत मागेको थियो तर त्यो बेला पनि अनुसन्धान बन्द भएको थियो, यो गम्भीर अपराधको अभियोजन र अनुसन्धान भएन’, उनले भने, ‘अरु मान्छेसँग ५–७ लाख फेला परे जेलमा बस्नुपर्थ्यो तर उहाँलाई लुम्बिनी विकास कोष जस्तो पवित्र संस्थामा नियुक्ति दिएर पुरस्कृत गरियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लुम्बिनीजस्तो पवित्र स्थलमा सुशासनको अवधारणाको प्रतिकूल हुनेगरी विवादित पात्रलाई नियुक्त गरिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदाय पनि बोल्नुपर्ने बताए ।

‘नागरिकता विवादका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधमा नाम जोडिएको व्यक्तिलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पवित्र संस्थाको उपाध्यक्षमा पदमा गरिएको नियुक्तिले संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थामाथि प्रहार गरेको छ, त्यसैले यसबारे नेपालमा मात्र होइन विश्वभरका वौद्धमार्गीहरुले आवाज उठाउनुपर्छ’, त्रिपाठीले भने ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थामा ‘मेरिटोक्रेसी’ को अवधारणाअनुसार नियुक्ति गर्छौं भनेको र सयौं जनाले दरखास्त दिएको दरखास्त नै नदिएकी डोल्मालाई के आधारमा नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्न पनि त्रिपाठीले उठाएका छन् ।

‘उहाँको नियुक्तिको पारदर्शिता के हो ? त्यस कारण डोल्माको नियुक्ति गैरकानूनीका साथै र अस्वीकार्य पनि छ’, उनले भने ।

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विवादित व्यक्ति डोल्मालाई नै नियुक्ति गर्नपर्ने के वाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गनेश पौडेललाई सेटिङ मास्टरको आरोप लगाए । ‘संस्कृति मन्त्री (गनेश पौडेल) लाई सेटिङ मास्टर भन्दा रहेछन्, उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कस्ता मान्छे नियुक्त गरेका सबैलाई थाहै छ’, त्रिपाठीको आरोप छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि आवेदन नै नदिएको मान्छेलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने के वाध्यता आइलाग्यो ?’

सभामा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले लुम्बिनी शान्ति भूमि भएकोले यहाँको नियुक्ति विवादास्पद हुन नहुने बताए ।

डोल्माको नियुक्ति बर्खास्त गरी योग्यता र क्षमता भएका स्थानीय व्यक्तिलाई कोषमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै संयोजक खानले डोल्मालाई विकास कोषको उपाध्यक्षका हैसियतमा कामकाज गर्न स्थानीयले रोक्ने चेतावनी दिए ।