चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड अनुदान दिने, कसले पाउँछन्?

सरकारले चलचित्र निर्माणका लागि विभिन्न विधामा साढे तीन करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

सूचना जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न यो विशेष अनुदान दिन लागिएको बताइएको छ। यसले स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालै मात्र सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको थियो ।

एउटा फिल्मले ९५ लाखसम्म पाउने

यसैबमोजिम चलचित्र निर्माण गर्न चाहनेले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । एउटा चलचित्र निर्माणका लागि पटकथा लेखन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनमा छुट्टाछुट्टै अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस हिसाबले एउटा फिल्मले कुल ९५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्छ ।

पटकथा लेखनका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म, प्रोडक्सनका लागि ७० लाख रुपैयाँसम्म र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सकिनेछ ।

पटकथा लेखनतर्फ बढीमा पाँचवटा फिल्मले अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तै, प्रोडक्सनका लागि तीनवटासम्म फिल्मले अनुदान पाउन सक्छन् भने पोस्ट प्रोडक्सनका लागि पाँचवटा फिल्मले अनुदान पाउन सक्छन् ।

कस्ता फिल्मले पाउँछन् ?

कस्तो चलचित्र निर्माणमा राज्यले यस्तो अनुदान दिन लागेको हो त ? यसका लागि निश्चित मापदण्ड एवं सर्तहरू तोकिएका छन् । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्रलाई यस्तो अनुदान दिने भनिएको छ ।

यसका लागि मौलिक र पृथक् कथा आवश्यक हुनेछ। कथा यस्तो हुनुपर्नेछ, जसले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्‍याओस् । मुलुकको इतिहास, पर्यटन र संस्कृतिलाई उजागर गर्ने वा प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेछ । सामाजिक वा राष्ट्रिय भाव बोकेको चलचित्र यसका लागि योग्य हुन सक्नेछ।

यी कथालाई मौलिक र रचनात्मक ढंगले दृश्यभाषामा उतार्न सक्नेले यो अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चलचित्रको स्क्रिप्ट नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

चलचित्र फोरके  प्रविधिको क्यामेराले खिचिएको हुनुपर्नेछ । चलचित्रको अवधि बढीमा ९० मिनेट हुनुपर्नेछ ।

अनुदान रकम अन्य उपकरण वा सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन। एआईको प्रयोग गरी चलचित्र निर्माणको काम गर्न पाइने छैन ।

आवेदन कसरी दिने ? कहिलेसम्म ?

सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चलचित्रको कथा, पटकथा र संवादसहितको पूर्ण स्क्रिप्ट तथा त्यसको डिजिटल कपी पेस गर्नुपर्नेछ ।

स्क्रिप्ट पेस गर्दा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्नेछ। प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट निर्माण अनुमति, विस्तृत कार्ययोजना र अनुमानित बजेटको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कसरी छनोट गरिन्छ ?

यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा मूल्यांकन तथा छनोट समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले सिफारिस गरेका आवेदकलाई सुरुमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम भने तोकिएका सर्तअनुसार किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस आवश्यक हुनेछ ।