‘एआई कन्टेन्ट’ लाई पनि चलचित्र भनिनुपर्ने माग गर्दै विधेयकउपर संसोधन सुझाव पेश

काठमाडौं । केही फिल्मकर्मीले प्रतिनिधिसभामा पेश हुन लागेको चलचित्र विधेयक २०८२ मा संसोधन माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सूचना तथा संचारमन्त्रीलाई सुझाव पेश गरेका छन् ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्की लगायतमार्फत उक्त सुझाव पेश गरिएको फिल्म निर्देशक तथा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका एकजना सदस्य मनोज पण्डितले बताए ।

समग्र चलचित्र उद्योगले अपनत्व लिने गरि ऐन बनाउनुपर्ने हुँदा सरोकारवालाले पेशागत संघसंस्थाको रोहवरमा सुझाव समिति गठन गरि वृहत्तर छलफल गर्दै, सुझावको सूची निर्माण गरि संसोधनका लागि पेश गरेको उल्लेख छ ।

यी हुन् पेश गरिएका मुख्य सुझाव :

१. चलचित्रलाई उद्योगको रूपमा स्पष्ट मान्यता

– चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जन नभई सांस्कृतिक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।
– चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्ने।

२. चलचित्रको परिभाषा विस्तार

– वेब सिरिज, एनिमेसन, डकुमेन्ट्री, लघु चलचित्र, आदिवासी तथा मातृभाषाका चलचित्र, डिजिटल र एआईमा आधारित सामग्रीलाई समेत चलचित्रको दायरामा समेट्नुपर्ने ।

३. नेपाली चलचित्रको छुट्टै परिभाषा

– नेपाली भाषा, संस्कृति, समाज, राष्ट्रिय पहिचान, नेपाली श्रम र लगानीमा आधारित चलचित्रलाई ‘नेपाली चलचित्र’ भनेर स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने ।

४. चलचित्र विकास बोर्डको पुनर्संरचना

– बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रका पेशागत तथा विधागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
– बोर्ड सदस्यहरू पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– बोर्डअन्तर्गत विभिन्न विभाग र विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।

५. चलचित्र विकास बोर्डको अधिकार बढाउने

– फिल्म सिटी, फिल्म पार्क, संग्रहालय, अभिलेख (आर्काइभ) निर्माण।
– चलचित्र अनुसन्धान, तालिम, जनशक्ति विकास।
– पाइरेसी नियन्त्रण र रोयल्टी संरक्षण ।
– चलचित्रकर्मीको सामाजिक सुरक्षा ।
– विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवद्र्धन ।

६. सेन्सरको सट्टा वर्गीकरण प्रणाली

– ‘चलचित्र जाँच समिति’ हटाएर ‘चलचित्र वर्गीकरण समिति’ बनाउनुपर्ने ।
– सेन्सरको अवधारणाभन्दा उमेर समूह र सामग्रीअनुसार वर्गीकरण लागू गर्नुपर्ने ।
– वर्गीकृत चलचित्रलाई देशभर प्रदर्शन गर्न थप रोकतोक नहुनुपर्ने ।

७. विदेशी चलचित्र र छायांकनसम्बन्धी व्यवस्था

– विदेशी चलचित्रको छायांकन अनुमति चलचित्र विकास बोर्डबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत दिनुपर्ने ।
– विदेशी फिल्मले नेपालमा छायांकन गर्दा नेपाली प्राविधिक तथा जनशक्ति अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।
– नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र कानुनविपरीत सामग्रीलाई अनुमति नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८. संयुक्त लगानीलाई प्रोत्साहन

– नेपाली र विदेशी कम्पनीबीच सह-निर्माणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. डिजिटल प्रविधि र एआईलाई समेट्ने

– चलचित्र विकास बोर्डलाई डिजिटल हब र चलचित्र डेटा सेन्टरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
– एआई तथा नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने ।

१०. चलचित्र संरक्षण र अभिलेखीकरण

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका पुराना चलचित्रको डिजिटाइजेशन, पुनःस्थापना र आर्काइभिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११. आदिवासी, मातृभाषा र लघु चलचित्रलाई संरक्षण

– आदिवासी जनजाति, मातृभाषा, महिला र फरक क्षमता भएका चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन ।
– लघु चलचित्र, डकुमेन्ट्री, एनिमेसन र डिजिटल चलचित्रलाई सहयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने ।

१२. चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने अधिकार सीमित गर्नुपर्ने

– वर्गीकरण समिति वा बोर्डले अनुमति दिइसकेको चलचित्रलाई अन्तिम समयमा रोक लगाउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने ।