राजधानी बनेपछि पनि जनता किन भौँतारिँदै छन् ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबको चर्को गर्मीमा तीन वर्षदेखि पसिना बगाइरहेका राप्ती गाउँपालिका–८, दाङका एक व्यक्तिले छोरालाई राम्रो शिक्षा दिएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना देखेका थिए। परिवारको सुखद भविष्यका लागि परदेशमा दुःख गरिरहेका उनका आशा २०८२ सालमा त्यतिबेला भताभुङ्ग भए, जब छोराले एसईई परीक्षा दिएको विद्यालयको नतिजा शून्य आयो।

छोराको भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना बोकेर विदेशमा श्रम बेचिरहेका बुबा अहिले आफ्नै छोराको शैक्षिक अवस्थाले चिन्तित छन्। परिवारको भविष्य बदल्ने सपना देखेका उनलाई छोराको भविष्यकै अनिश्चितताले पिरोलिरहेको छ।

दाङको राजपुर गाउँपालिका–१, ब‍ेलाका अर्का व्यक्तिको पीडा पनि उत्तिकै मर्मस्पर्शी छ। मिर्गौला रोगबाट पीडित श्रीमतीको डायलाइसिस गराउन उनी कहिले बुटवल त कहिले नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने नियति छ। बिरामी श्रीमतीलाई लिएर टाढाको सहर धाउँदाको शारीरिक कष्ट, उपचारमा लाग्ने खर्च र यात्राको सास्तीभन्दा पनि आफ्नै क्षेत्रमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा नपाउँदाको पीडाले उनलाई बढी सताउँछ। श्रीमतीको उपचारका लागि सहर–सहर भौँतारिनुपर्ने बाध्यता सम्झँदा उनका आँखा रसाउँछन्।

उल्लेख गरिएका घटना प्रतिनिधि घटना हुन्। दुई घटना फरक परिवारका व्यक्तिगत पीडा हुन्, तर तिनले समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको यथार्थ चित्रण गर्छन्। यहाँ एउटा परिवारको सपना शिक्षासँग जोडिएको छ, अर्को परिवारको सङ्घर्ष स्वास्थ्य सेवासँग। एउटै प्रश्न हो— प्रदेश राजधानीको आँगनमै नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाका लागि धेरै दुःखसास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था किन छ ?

करिब सात वर्षअघि प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरी उपत्यका तोक्ने घोषणासँगै विकास, समृद्धि र अवसरका अनेक सपना बाँडिएका थिए। के राजधानी घोषणासँगै बाँडिएका आश्वासन पूरा भए ? जनताले अपेक्षा गरेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर विस्तार भए त ? राजधानीको भौतिक संरचना निर्माण भइरहँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत प्रश्न किन अनुत्तरित छन् ? यिनै प्रश्नको उठानसँगै यसका उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नु नै यस आलेखको प्रमुख उद्देश्य हो।

राजधानीको सपना र जनताका अपेक्षा

लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ सालमा प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। लामो रस्साकसी र छलफलपछि २०७९ मङ्सिरमा मात्र यसको कार्यान्वयन सुरु भयो। राजधानी घोषणासँगै देउखुरीका स्थानीय बासिन्दामा नयाँ आशा पलाएको थियो।

त्यससँगै राप्ती नदीको सभ्यतामा आधारित सहर बसाउने प्रतिबद्धतासमेत भएका थिए। आफ्नै ठाउँमा सरकारी कार्यालय विस्तार हुने, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने र वर्षौँदेखि पछाडि परेको क्षेत्रको मुहार फेरिने अपेक्षा यहाँका बासिन्दाको थियो।

राजधानी आफ्नै आँगनमा आएपछि विकासका अवसर खोज्दै अन्यत्र भौँतारिनुपर्ने बाध्यता घट्ने र आफ्नै ठाउँमा बसेर जीवनस्तर उकास्न सकिने विश्वास पनि थपिएको थियो। प्रदेशको राजधानी आगमनले स्थानीय बजार विस्तारसँगै चलायमान हुने, घरजग्गा तथा सेवामूलक व्यवसायले गति लिने र युवाले आफ्नै क्षेत्रमा गरिखान पाउने अपेक्षा थियो।

समय बित्दै गयो। राजधानीका नाममा ठूला–ठूला प्रशासनिक भवन बने, सरकारी संरचना निर्माण भए र देउखुरीले प्रदेश राजधानीको पहिचान पायो। भौतिक स्वरूपमा परिवर्तन देखिन थाल्यो; तर राजधानी घोषणासँगै जनताले देखेका सपना र उनीहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको यथार्थबीचको दूरी अझै प्रश्न बनेर उभिएको छ।

एकातिर राजधानीको भौतिक विस्तार भइरहेको छ, अर्कोतिर छोराको शिक्षाको चिन्ताले विदेशमा रहेका बुबा र बिरामी श्रीमतीको उपचारका लागि सहर धाउन बाध्य परिवारको पीडा ज्युँका त्युँ छ। यो प्रश्न राजधानीको विरोध होइन, बरु राजधानी स्थापनाको औचित्य र उपलब्धिलाई जनताको जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आग्रह हो। राजधानीको सफलता भवनको आकारले होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा : राजधानीवासीका अधुरा अपेक्षा

स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन्। राजधानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले सामान्य उपचारदेखि आकस्मिक तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासम्म सहज पहुँच पाउनुपर्छ। उपचारका लागि टाढाका सहर धाउनुपर्ने, आवश्यक जनशक्ति वा उपकरणको अभावमा समस्या भोग्नुपर्ने र उपचारमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदा राजधानी विकासले नागरिकलाई कति लाभ पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु अस्पतालका भवन निर्माण गर्नु मात्र होइन। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, नियमित सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक र आकस्मिक उपचारको भरपर्दो व्यवस्था चाहिन्छ। बिरामीले समयमै उपचार पाउनु र परिवारले उपचारका लागि ऋण खोज्दै वा जायजेथा खर्चिंदै टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नै स्वास्थ्य सेवामा सुधारको वास्तविक मापन हो।

राजधानी विकासको योजनामा यी पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्छ। दाङ देउखुरी भालुवाङस्थित प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक स्रोत र दरबन्दीको अभावका कारण अपेक्षित सेवा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ। लमहीको ट्रमा सेन्टरको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि सञ्चालनसम्बन्धी अन्योलले सेवा पाउने नागरिकको प्रतीक्षा लम्बिएको छ। यस्ता अवस्थाले पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालनबीचको अन्तर स्पष्ट पार्छन्।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। राजधानी बनेपछि स्थानीय विद्यालयको गुणस्तर सुधारिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार हुने र उच्चशिक्षाका अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन अभिभावकले अन्यत्रका विद्यालय खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाले अभिभावकलाई निजी विद्यालयमा निर्भर हुन बाध्य बनाएको छ। निजी विद्यालयमा पनि अपेक्षाअनुसारको नतिजा तथा गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन।

विद्यालयको नतिजा कमजोर हुनुको कारण विद्यार्थी वा शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, शिक्षकको उपलब्धता, सिकाइ वातावरण, अभिभावकको सहभागिता र सरकारी अनुगमनलगायत पक्षको समग्र समीक्षा आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई घोषणामा सीमित नराखी मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा देउखुरी उपत्यकाको साक्षरता दर ७९ प्रतिशत थियो। असर नेपाल नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले त त्यस क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाएको छ।

रोजगारी र आर्थिक अवसर : आशा किन निराशामा बदलियो ?

राजधानी स्थापनाको निर्णयसँगै स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए। सरकारी कार्यालयको आगमनले स्थानीय बजार विस्तारसँगै चलायमान हुने, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन हुने र युवाले आफ्नै ठाउँमा काम पाउने विश्वास गरिएको थियो।

राजधानीको उपस्थितिलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भावनासँग जोडेर हेरिएको थियो; तर राजधानी बनेपछि स्थानीय अर्थतन्त्रले कति गति लियो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्थानीय युवाले कति अवसर पाए ? कृषि, पर्यटन, व्यापार र साना उद्यममा कस्तो परिवर्तन आयो ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, तथ्याङ्क र परिणामका आधारमा खोज्दा आशा गर्ने ठाउँ कतै छैन।

देउखुरी उपत्यका कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। राजधानी विकासलाई यी सम्भावनासँग जोड्न सके स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रममार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादनलाई मूल्यशृङ्खलासँग जोडेर स्थानीय स्तरमै प्रशोधन, भण्डारण र बजारको व्यवस्था गर्न सके किसानको आम्दानी बढाउन पनि सहयोग पुग्छ।

तर, स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना राजधानीको उपस्थितिले मात्र अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन ल्याउन नसकिने रहेछ। सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा स्थानीय उत्पादनबाट आपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउने, स्थानीय उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र युवालाई सीप तथा पुँजीमा पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आवश्यक छन्। राजधानीका कारण सिर्जना हुने आर्थिक अवसर सीमित व्यवसाय वा बाहिरबाट आउने सेवाप्रदायकमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। स्थानीय नागरिक, किसान, उद्यमी र युवाले पनि त्यसको लाभ पाउनुपर्छ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्नुपर्छ। राजधानीको बजेट र आर्थिक गतिविधि स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडिन सके मात्र त्यसले समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ।

जग्गा व्यवस्थापन : विकास कि अन्योल ?

देउखुरीको राजधानी विकाससँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय जग्गा व्यवस्थापन अर्थात् ‘ल्यान्ड पुलिङ’ हो। व्यवस्थित सहरी विकासका लागि जग्गा एकीकरण उपयोगी हुन सक्छ। यसबाट अव्यवस्थित बस्तीलाई योजनाबद्ध बनाउने, सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ; तर यस्तो प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित र समयबद्ध हुन नसक्दा त्यसको भार स्थानीय नागरिकले बोक्नुपर्छ।

स्थानीय बासिन्दाका लागि जग्गा केवल आर्थिक सम्पत्ति होइन; त्यो त पुस्तौँदेखिको मेहनत, परिवारको भविष्य र जीविकोपार्जनको आधार पनि हो। जग्गा व्यवस्थापनका नाममा लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहने, किनबेच वा उपयोगमा अनिश्चितता हुने अथवा स्वामित्वसम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो बन्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनमा पर्छ। विकासका लागि गरिएको निर्णयले नागरिकलाई आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न कठिन बनाउनु कति न्यायोचित हुन्छ ?

जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात मिलाउन, कारोबार गर्न वा आवश्यक पर्दा सम्पत्ति बिक्री गर्नसमेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको सहज र छिटो समाधान खोजिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी अभिलेख प्रमाणीकरण, कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

ल्यान्ड पुलिङको उद्देश्य व्यवस्थित विकास हो भने त्यसको प्रक्रिया पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। जग्गाधनीको अधिकार, परियोजनाको अवस्था, जग्गा फिर्ता वा पुनः व्यवस्थापनको प्रक्रिया, लाभको बाँडफाँट र काम सम्पन्न हुने समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रभावित नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका साथै नियमित जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ।

तर, यहाँ त यो अन्धाधुन्ध चलिरहेको छ। न समयसीमा तोकिएको छ, न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छ। विकासको नाममा स्थानीय नागरिक नै अन्योल र समस्याको भारी बोक्न बाध्य हुनु हुँदैन। नागरिकको सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दै विकास अघि बढाउनु नै न्यायपूर्ण र दिगो सहरीकरणको आधार हो।

ठूला भवनमा तत्परता, जनसरोकारमा किन ढिलाइ ?

प्रदेश राजधानीका प्रशासनिक भवन निर्माण हुनु आवश्यक थियो। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कार्यालय र पूर्वाधार चाहिन्छन्; तर प्रशासनिक संरचना निर्माणमा देखाइएको तत्परता र नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा भएको प्रगतिबीच तुलना गर्ने बेला आएको छ।

सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न, आयोजना सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्न सक्छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, रोजगारी र जग्गा व्यवस्थापनका समस्या समाधानमा पनि त्यस्तै प्राथमिकता किन दिन सक्दैन ? समस्या बजेटको अभाव हो, कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हो वा विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा रहेको असन्तुलन हो ? यी प्रश्नको उत्तर तथ्य र सार्वजनिक विवरणका आधारमा खोजिनुपर्छ।

राजधानी विकासको मूल्याङ्कन उद्घाटन, शिलान्यास र निर्माण सम्पन्न भएका भवनको सङ्ख्याबाट मात्र गर्न पर्याप्त हुँदैन। कुन आयोजना सम्पन्न भयो, कुन अधुरो छ, कति बजेट खर्च भयो र त्यसबाट नागरिकले के लाभ पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कति सुधारियो, विद्यालयको नतिजा र गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो, कति रोजगारी सिर्जना भए र स्थानीय उत्पादनले कति बजार पायो भन्ने आधारमा विकासको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ।

सङ्घीयताको उद्देश्य शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु, स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकासलाई गति दिनु र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। राजधानीकै नागरिकले आधारभूत सेवामा अपेक्षित सुधार अनुभव गर्न सकेनन् भने प्रदेश संरचनाले उनीहरूको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

अबको बाटो

देउखुरीलाई वास्तविक अर्थमा प्रदेश राजधानी बनाउने हो भने विकासका प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता, स्वास्थ्य र शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नु हो। दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र नियमित सेवासहित स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ।

दोस्रो, राजधानीको विकासलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन, साना उद्योग र युवा उद्यमशीलताका लागि आवश्यक सीप, प्रविधि, बजार र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। राजधानीका कारण सिर्जना हुने आर्थिक अवसरमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।

तेस्रो, जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल हटाउन स्पष्ट अभिलेख, पारदर्शी प्रक्रिया, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ र काम सम्पन्न हुने समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विकासका नाममा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार र जायज सरोकार उपेक्षित हुनु हुँदैन।

साथै, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै राजधानी विकासको योजना, बजेट खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, सम्पन्न काम र बाँकी जिम्मेवारी नागरिकले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

नियमित सार्वजनिक समीक्षा र नागरिक सहभागितामार्फत योजनाको प्रगति तथा परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सबै प्रयासको केन्द्रमा स्थानीयको वास्तविक आवश्यकता रहनुपर्छ। नागरिकले भोगिरहेका समस्या स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन; तिनको पहिचान गरी समाधान गर्नु उत्तरदायी शासनको आधार हो।

निष्कर्ष : राजधानीको सफलता जनताको जीवनमा

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा ठूला भवन बनेका छन्, प्रशासनिक संरचना विस्तार भएका छन्; तर राजधानीका नाममा देखाइएका सपना कति पूरा भए र कति अधुरा छन् भन्ने मूल्याङ्कन भौतिक संरचनाबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। सहज स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका अवसर, गतिशील स्थानीय अर्थतन्त्र र सम्पत्तिको सुरक्षित अधिकार— यिनै राजधानीको सफलताका वास्तविक मापदण्ड हुन्।

राजधानी स्थापना निर्णयले स्थानीय बासिन्दामा उत्साह जगाएको थियो; तर अपेक्षाअनुसार परिवर्तन अनुभूत नहुँदा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। विकासको लाभ पाउने आशामा बसेका नागरिकले उल्टै जग्गासम्बन्धी अन्योल, प्रशासनिक झन्झट र आधारभूत सुविधाको अभाव भोग्नुपरेको छ भने त्यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। राजधानी स्थापना गर्नुको उद्देश्य ठूला महल निर्माण गर्नु मात्र होइन; नागरिकको जीवन सहज बनाउनु, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु, सार्वजनिक सेवा सुधार्नु र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनु पनि हो।

अब देउखुरीलाई नामको राजधानीबाट नागरिकले अनुभूति गर्ने राजधानीमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि आश्वासनभन्दा परिणाम, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र भौतिक संरचनाको प्रचारभन्दा नागरिकका समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजधानीको वास्तविक सफलता त्यतिबेला स्थापित हुनेछ, जब वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाइरहेका बाबुले छोराको भविष्यप्रति अनिश्चितता बोक्नुपर्ने छैन, बिरामीको उपचारका लागि परिवारले सहर–सहर भौँतारिनुपर्ने छैन र स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा सम्मानजनक जीवन तथा आर्थिक अवसर प्राप्त गर्नेछन्।

यही परिवर्तनले देउखुरीलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र होइन, जनताको भरोसा र समृद्धिको आधार भएको राजधानी बनाउनेछ। अविलम्ब उल्लिखित कुराहरूको ठोस समाधान नखोजे प्रदेशको औचित्यमाथि उठेका प्रश्न झन् बलिया बनिरहनेछन्।

(लेखक बेल्बासे समाजशास्त्रका अध्येता हुन्।)