मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने नेपाल पारवहनको सीईओ नियुक्ति सञ्चालक समितिले नै गरिदियो

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कम्पनी सञ्चालक समितिले नै नियुक्ति दिएको खुलेको छ ।

नेपाल पारवहनमा नेपाल इन्टरमोडेल विकास समिति गाभिएपछि गठन भएको नयाँ संस्थाको प्रमुख सीईओ हुने संस्थाको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

उक्त पदमा पहिला महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था थियो । पहिलेको महाप्रबन्धक र नयाँ संस्थाको सीईओको योग्यतामै ठूलो फेरबदल गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, संस्थाको सीईओ नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, पहिलेदेखि कार्यरत महाप्रबन्धकलाई निरन्तरता दिएका नाममा सञ्चालक समितिको १५ असोजको बैठकले तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएको हो ।

पोखरेल नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) को सीईओ हुँदा २० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका थिए ।

उनलाई अघिल्लो सरकारले सरकारको पूर्ण स्वामित्वको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको २० साउन २०८३ को बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा गाम्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा यी दुई संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाइएको थियो ।

यसअघि कम्पनीमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने सामान्यतया सहसचिव स्तरको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ प्रबन्धपत्र नियमावलीमा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै कम्पनीमा महाप्रबन्धकका ठाउँमा सीईओ हुने व्यवस्था गरिएको छ । सीईओको योग्यता तथा अनुभव पनि पुरानो महाप्रबन्धकको तुलनामा अझै बलियो बनाइएको छ ।

तर, यसअघि महाप्रबन्धक नियुक्ति पनि नेपाल सरकारले गर्ने र सरकारले तोकेबमोजिम कार्यकाल रहने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ नियममावलीमा पनि नेपाल सरकारले नै सीईओ नियुक्त गर्ने र कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, १५ असोजमा बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि महाप्रबन्धक रहेका पोखरेललाई पदनाम परिवर्तन गरी सीईओ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एटीडब्लूसीएल महाप्रबन्धक पदलाई पनि सीईओ मानिने सिफारिस गरेको भन्दै उनलाई सीईओमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जबकि, समिति प्रतिवेदनको कुनै पनि बुँदामा अहिलेका महाप्रबन्धकलाई सीईओमा निरन्तरता दिने सिफारिस गरिएको छैन ।

कार्यदल प्रतिवेदनको बुँदा १० मा नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कर्मचारीलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा समायोजन गर्दा कुन तह र पदनाम कायम हुने भन्ने सूची बनाइएको छ । सोही सूचीमा नेपाल इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशकको पदको नाम पारवहनमा जाँदा सीईओ हुने उल्लेख छ ।

त्यो बुँदालाई स्पष्ट पार्न ‘कैफियत’ भन्ने कोलममा एनटीडब्लूसीएलतर्फको महाप्रबन्धक पदसमेत सीईओ मानिने’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात्, यो बुँदाले स्पष्ट मर्जरअघिका संस्थामा रहेका ‘कार्यकारी निर्देशक’ वा ‘महाप्रबन्धक’ पदको नाम महाप्रबन्धक हुने भनेर परिभाषित मात्रै गरेको छ ।

तर, संस्था मर्ज भएपछि पहिलेका महाप्रबन्धकलाई सीईओमा निरन्तरता दिइने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन । ‘सञ्चालक समितिको तर्कलाई मान्ने हो भने त नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक पनि स्वत: नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको सीईओ भएको भन्नुपर्ने हुन्छ,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भाग्यले इन्टरमोडलको कार्यकारी निर्देशकको पद खाली थियो, नत्र सञ्चालक समितिले त एउटै कम्पनीमा दुई जना सीईओ कायम गरिदिने रहेछ ।’

यसाबरे नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सञ्चालक समिति अक्ष्यक्ष तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले कम्पनीमा नेपाल इन्टरमोडललाई गाभ्ने प्रक्रिया अझै पूरा नभइसकेकाले अन्तरिम रूपमा महाप्रबन्धकलाई सीईओ बनाउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘कार्यदल प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार नै पदको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको हो, यसअघिका महाप्रबन्धकको कार्यकाल बाँकी रहेकाले पद परिवर्तन गरेर उहाँलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।

तर, पहिलेको नियमावली अनुरूप महाप्रबन्धक र अहिलेको नियमावलीमा सीईओ दुवैलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

‘पोखरेल मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन्, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्तिको पदलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार त्यसभन्दा मुनिको निकायलाई कसरी आयो ?’ भन्ने प्रश्नमा सचिव तामाङले पोखरेललाई निरन्तरता दिएको नभई पद मात्रै परिवर्तन गरेको दाबी गरे ।

तर, दुई संस्थाको मर्जरपछि कति कर्मचारी कायम गर्ने भनेर ओएनएम प्रतिवेदन तयार भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै को रहने को नरहने तय हुने उनको भनाइ थियो ।

पारवहनको सीईओका रूपमा निरन्तरता पाएका पोखरेलले भने पारवहन कम्पनी खारेज नभई अर्को संस्था आएर यो कम्पनीमा गाभिएकाले आफ्नो पदले निरन्तरता पाएको दाबी गरे ।

उनले समेत कार्यदल सिफारिस अनुरुप नै सञ्चालक समितिले आफ्नो पदको नाम परिवर्तन गरेको दाबी गरे । ‘मेरो पदावधि थप गरिएको होइन, कार्यकाल बाँकी रहेकाले त्यस अवधिका लागि महाप्रबन्धकको पदलाई सीईओ बनाएको मात्रै हो,’ उनले भने ।

नेफ्स्कुन सीईओ हुँदा मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद

पोखरेल २८ साउन २०८१ मा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) को सीईओ थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिस्पर्धी तीनै कम्पनीमा एकै समूहका साझेदार, नेफस्कुनमा २० करोडको सफ्टवेयर खरिदमा भ्रष्टाचार

उनी सीईओ भएका बेला नेफ्स्कुनले २० करोड रुपैयाँमा एउटा ईआरपी सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो । अनलाइनखबरले केही समयअघि मिलेमतोमा रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालि नामक कम्पनीसँग उक्त सफ्टवेयर खरिद गरेको खुलासा गरेको थियो ।

अनलाइनखबरले संसदीय समिति, सहकारी मन्त्रालय तथा विभागबाट प्राप्त गरेका विभिन्न दस्तावेज एवं सूचना विश्लेषण गर्दा ‘मिरा ईआरपी’ सफ्टवेयर निर्माण गर्न नेफ्स्कुनले निजी कम्पनी स्थापना गर्ने, सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृति नै नलिई सफ्टवेयर निर्माण तथा प्रयोग गर्नेमात्र नभई, एउटै समूहका तीन फर्मबाट प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावका आधारमा ‘सेटिङ’ मा कम्पनी छनोट गर्नेसम्मका काम भएको देखिएको हो । त्यो कामको नेतृत्व नेफ्स्कुनका तत्कालीन अध्यक्ष परितोष पौडेल र सीईओ प्रकाश पौडेलले गरेको देखिएको थियो ।