प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति बनाउन रास्वपा सांसदहरूको राय

१५ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले प्रश्न उठेका न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने राय दिएका छन् ।

रास्वपाबाट निर्वाचित कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ जना सांसदहरूले महाअभियोगको विषयमा उनीहरूले  शुक्रबार सिंहदरबारमा  छलफल गरेका थिए ।  त्यसपछि उनीहरूले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर जानुपर्ने राय पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए ।

‘हामी सबै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूको राय महाअभियोग सिफारिस समिति भन्ने छ । किनभने अध्ययन गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पनि हेर्ने संसद्ले नै हो’ एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

अन्य प्रकृतिको संयन्त्र बनाउनुको संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘अब संसद्ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्यो भने पनि त्यसको वैधानिकता हुँदैन । संविधानले चिनेको भनेको महाअभियोग सिफारिस समिति हो,’ ती सांसद् भन्छन्, ‘प्रमाण संकलन गर्ने र निर्णय गर्ने सबै अधिकार महाभियोग सिफारिस समितिलाई संविधानले नै दिएको छ । पछि महाअभियोग लगाउनु नपर्ने देखिए त्यसैले भन्छ । देखिए महाभियोग लाग्छ ।’

इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि आएको छ ।

यस सन्दर्भमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरू छलफलमा जुटेका थिए ।

शुक्रबार नै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्न उठेका न्यायाधीशउपर महाभियोग लगाउने वा नलगाउने तथा महाभियोग लगाउँदा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलमा रहेको बताएका थिए ।

‘सदनमा कम्तिमा पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट गएका १४ जना साथीहरु हुनुहुन्छ । १४ जना साथीहरु हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौं’ उनले भनेका थिए ।

सोही छलफलमा सहभागी अर्का सांसदले महाभियोगमा अघि बढ्न कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वलाई राय दिएको जानकारी दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रियाको विषय छ ।

जहाँ चार अवस्थामा महाभियोग लाग्न सक्ने उल्लेख छ ।

पहिलो : संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको,

दोस्रो : कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको

तेस्रो : इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको

चौथो : आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

यी चार कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ।

‘….प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

यस निम्ति प्रतिनिधि सभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि बनेको छ । तर २१ फागुन २०८२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छैन ।

रास्वपाका कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले यो महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् ।

यस्तो सुझाव दिनेमध्येका अर्का सांसद् भन्छन्, ‘हाम्रो सुझावलाई पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत अनुमोदन गरेको अनुभूत भएको छ ।’

शनिबार रास्वपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले न्याय क्षेत्रमाथि उठेका विषयहरूको निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ खरेलले भनेका छन् ।