हानि तथा नोक्सानी कोष : नजिर बस्यो, न्याय बाँकी छ

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम सामना गरिरहेको नेपालका लागि सन् २०२६ अक्टोबर (२०८३ कात्तिक ५ गते) एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सार्वजनिक भयो। विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा तीन दशक लामो बहस र कूटनीतिक प्रयासपछि स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट सहायता पाउने पहिलो देश नेपाल बन्यो।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसहित रसुवा र आसपासका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहायता रकम छुट्याउने निर्णय गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यस निर्णयलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र जलवायु न्यायको दिशामा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरे।

यो निर्णय निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो। जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक जोखिम भोगिरहेका विकासशील तथा कमजोर राष्ट्रहरूको लामो समयदेखिको मागले पहिलोपटक संस्थागत आर्थिक सम्बोधनको बाटो पाएको छ। तर, कुनै निर्णय ऐतिहासिक हुनु र त्यसले प्रभावित देशको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अहिले उठाउनुपर्ने प्रश्न केवल कति रकम प्राप्त भयो भन्ने होइन, यो निर्णयले जलवायु न्यायको दिशामा कस्तो नजिर स्थापित गर्छ र नेपालले उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हो।

तीन दशकको सङ्घर्ष र पहिलो संस्थागत उपलब्धि

हानि तथा नोक्सानी कोषको अवधारणा आजको होइन। सन् १९९१ मा समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूको समूहका तर्फबाट भानुआटुले अन्तर्राष्ट्रिय बिमा संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर विकसित राष्ट्रहरूको अनिच्छाका कारण यो प्रस्ताव लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

सन् २०१३ मा वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना भयो। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले हानि तथा नोक्सानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दियो। तथापि, उक्त सम्झौताले कानुनी दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो। अन्ततः सन् २०२२ को कोप–२७ सम्मेलनमा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने सहमति भयो र सन् २०२३ को कोप–२८ बाट यसको सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो।

यसरी तीन दशकको कूटनीतिक सङ्घर्षपछि स्थापना भएको कोषको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। नेपालका लागि गरिएको निर्णयले जलवायु वित्तलाई घोषणापत्र र प्रतिबद्धताबाट वास्तविक विपद् सम्बोधनतर्फ लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको पहिलो परीक्षण गरेको छ।

नेपाल सरकारले अगस्ट २६ को विनाशकारी बाढीपछि अगस्ट ३१ मा कोषसमक्ष तत्काल सहयोगको अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीच परामर्श र छलफल हुँदै अक्टोबर २२ मा विशेष बैठकमार्फत रकम छुट्याउने निर्णय भएको हो। यस अर्थमा नेपालले कोषको नियमित आवेदन प्रक्रियाबाहिर रहेर विशिष्ट विपद्का लागि आर्थिक स्रोत छुट्याउन सकिने सम्भावना देखाएको छ।

तर, एउटा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक र नीतिगत भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। कोषले रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो, नेपालले रकम प्राप्त गरिसकेको होइन। यो अस्थायी विनियोजन हो। वास्तविक रकम निकासा हुन नेपालले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ, प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा गर्नुपर्नेछ र सञ्चालक समितिबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यसैले यसलाई पहिलो आर्थिक निकासा नभई कुनै विशेष देश र विपद्का लागि स्रोत छुट्याइएको पहिलो ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

क्षतिको आकार र सहायताबीचको भयावह असन्तुलन

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार पारिएको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार हालैका वर्षहरूमा आएका बाढीपहिरोका कारण नेपालको पूर्वाधार, कृषि, जलविद्युत्, आवास र जनधनमा खर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय संसाधन आवश्यक छ।

यस्तो अवस्थामा कोषले सम्भावित सहयोगका लागि छुट्याएको २ करोड डलर कुल आवश्यकताको आधा प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। ३ अर्ब रुपैयाँले बाढीबाट प्रभावित एउटा सानो स्थानीय तहको सडक वा जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न त धौ–धौ पर्छ भने सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान कसरी सम्भव हुन्छ ?

यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालले प्राप्त गरेको रकम भौतिक क्षतिको तुलनामा नितान्त नगण्य र प्रतीकात्मक मात्र हो। यसलाई सफलताको ठूलो उत्सवका रूपमा मनाउनु भनेको आफ्नै विशाल क्षतिलाई बिर्सेर साना टुक्रे अनुदानमा चित्त बुझाउनु हो।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विपद्पछिको वास्तविक आवश्यकताबीच रहेको ठूलो अन्तर उजागर गर्छ। प्रभावित परिवारका घर, जीविकोपार्जनका आधार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा यति सानो रकमले समग्र पुनर्निर्माण सम्भव छैन। केही प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्तरको पुनर्निर्माणको विकल्प बन्न सक्दैन।

यहाँ जलवायु अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनबीचको भिन्नता पनि महत्त्वपूर्ण छ। अनुकूलनको उद्देश्य भविष्यमा हुने सम्भावित जोखिम घटाउनु हो। त्यसका लागि सुरक्षित पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशील विकास आवश्यक हुन्छ। तर हानि तथा नोक्सानीको वित्तीय सहायता भने विपद् भइसकेपछि भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि हो। नेपालका लागि यसको अर्थ भत्किएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्नु, जीविकोपार्जनका आधार पुनःस्थापित गर्नु र आर्थिक मूल्यमा मात्र मापन गर्न नसकिने सामाजिक तथा मानवीय क्षतिको सम्बोधन गर्नु हो।

अगस्ट २६ को विपद्लाई पनि वैज्ञानिक रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। हिमपहिरो, चट्टान र गेग्रानयुक्त बहावले विनाशकारी बाढी सिर्जना गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनलाई यस घटनाको एक मात्र कारण मान्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर विश्व मौसम विशेषता अध्ययन पहलले तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्रमा पर्माफ्रोस्टको क्षयीकरणलाई जोखिम तीव्र बनाउने कारकका रूपमा औँल्याएको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले विद्यमान हिमाली जोखिमलाई थप विनाशकारी बनाउन सक्ने वैज्ञानिक आधारलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीमा समेट्नुपर्छ।

ऐतिहासिक उपलब्धिसँगै अर्को जोखिम

नेपालका लागि रकम छुट्याउने निर्णयसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। के यो आपत्कालीन अनुरोधका कारण नेपालले यसअघि नै कोषसमक्ष पेस गरेका तीनवटा परियोजनाको सम्भावना प्रभावित हुन सक्छ ?

कोषले यसअघि गरेको आह्वानमा ११९ देशबाट १७६ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। ती प्रस्तावमार्फत करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहायता माग गरिएको थियो। तर कोषसँग उपलब्ध रकम ३५ करोड डलरभन्दा पनि कम रहेको सार्वजनिक विवरणले देखाउँछ। अर्थात् माग र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ। यस्तो अवस्थामा सबै प्रस्तावलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्भव छैन।

नेपालले पनि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत तीनवटा परियोजना प्रस्ताव पेस गरिसकेको थियो। आगामी डिसेम्बरमा हुने सञ्चालक समितिको बैठकले ती प्रस्तावमध्ये कुनलाई सहयोग दिने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यहीँ पत्रकार नवीनसिंह खड्काले सार्वजनिक रूपमा उठाएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का लागि गरिएको आपत्कालीन अनुरोधले पहिले नै पेस गरिएका तीनवटा परियोजनाको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? सीमित स्रोत भएको कोषबाट एउटा देशले विशेष प्रक्रियामार्फत रकम प्राप्त गर्दा पहिले नै प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रस्तावहरूको अवस्था के हुन्छ ?

नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले आपत्कालीन अनुरोध र नियमित प्रक्रियाबाट पेस गरिएका परियोजनालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर कोषको सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका भनाइले यस्तो छुट्टै प्रक्रिया संस्थागत रूपमा स्पष्ट भइसकेको देखाउँदैन। नेपालले अब विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गरेर अन्य आवेदनसरह प्राविधिक मूल्याङ्कन र अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, आपत्कालीन अनुरोधका आधारमा तत्काल रकम निकासा गर्ने स्थायी र सहमतिप्राप्त कार्यविधि कोषसँग अहिलेसम्म छैन। नेपालले सामना गरेजस्तो आकस्मिक विपद्लाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र आवश्यक रहेको विषय सञ्चालक समितिमा उठे पनि त्यसको संस्थागत सुनिश्चितता भइसकेको छैन।

यदि आपत्कालीन अनुरोधका कारण पहिले पेस गरिएका परियोजना पछि परे वा अस्वीकृत भए भने त्यसलाई नेपालको उपलब्धि मात्र भन्न सकिँदैन। तत्कालको कूटनीतिक सफलता प्राप्त गर्ने क्रममा दीर्घकालीन वित्तीय सहयोगको सम्भावना कमजोर पारिएको त होइन भन्ने प्रश्नको वस्तुगत समीक्षा आवश्यक हुन्छ। नेपालले उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्दा तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ

जलवायु न्यायको बहस केवल कोष स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने वा सहायता रकम छुट्याउने विषयमा सीमित हुनुहुँदैन। यसको मूल प्रश्न ऐतिहासिक रूपमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर किन र कसरी भोगिरहेका छन् भन्ने हो।

विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्। तर नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील राष्ट्रहरू आफ्नै न्यून उत्सर्जनका बाबजुद बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा परिरहेका छन्। नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु जोखिमको ठूलो हिस्सा बेहोर्नुपरेको छ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐतिहासिक उत्सर्जनका आधारमा सबै देशलाई बाध्यकारी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सामान्य कानुनी व्यवस्था अझै स्थापित गरेको छैन। हानि तथा नोक्सानी कोषले पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी र कानुनी क्षतिपूर्तिको यो बृहत् विवाद समाधान गरेको छैन। यसले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने एउटा व्यावहारिक संयन्त्र मात्र निर्माण गरेको छ। तर यस्तो सम्झौतालाई अपर्याप्त वित्तीय सहयोगको बहाना बनाउनु हुँदैन।

त्यसैले नेपालले यसलाई एउटा परियोजनाको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको संरचनागत सुधारका लागि आफ्नो आवाज बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

तथ्याङ्कीय क्षमता र कूटनीतिक मोलमोलाइको अभाव

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न र ठूलो रकम दाबी गर्न वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक तथ्याङ्क पहिलो सर्त हो। कुन क्षति सामान्य प्राकृतिक विपद्का कारण भयो र कुन क्षति वैश्विक तापमान वृद्धिका कारण भएको चरम मौसमका कारण भयो भन्ने कुराको स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण पेस गर्न नसक्दा साना देशहरू मोलमोलाइमा पछाडि पर्छन्।

नेपालमा जलवायुजन्य क्षतिको एकीकृत, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने संयन्त्र अझै निकै कमजोर छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म विपद्‌को नोक्सानी मापन गर्ने प्रणाली पारदर्शी र भरपर्दो नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक ठूलो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकेको छैन।

हतारहतारमा उपलब्ध सीमित तथ्याङ्कका आधारमा आपत्कालीन निवेदन दिएर सानो रकममा सम्झौता गर्दा, आगामी दिनमा हानि–नोक्सानी कोषको बोर्डमा दीर्घकालीन र बृहत् योजना पेस गर्ने नेपालको नैतिक तथा रणनीतिक बल कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। पर्याप्त तयारी, अध्ययन र बलियो कूटनीतिक संयन्त्रविना अघि बढ्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको मञ्चमा आफ्नो दीर्घकालीन बार्गेनिङ क्षमता गुमाउन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।

अनुदान व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकता र पारदर्शिताको चुनौती

हानि–नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिले रकम स्वीकृत गरे तापनि नेपालले कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी रकम खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट र पारदर्शी प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त भएको २ करोड डलरको अनुदान रकम नेपालका लागि जतिसुकै सानो भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नेपालको प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण हुनेछ।

यदि यो रकम पनि परम्परागत बजेट प्रणाली जस्तै प्रशासनिक खर्च, गोष्ठी, अनुगमन र बिचौलियाहरूको हातमा सीमित भयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख थप गिराउनेछ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, भोटेकोशी र त्रिशूली कोरिडोरका वास्तविक बाढीपीडित, जसले आफ्नो घरखेत, जीविकोपार्जन र आफन्त गुमाएका छन्, उनीहरूसम्म यो रकम प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्दछ। यो रकमलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शी ढङ्गले खर्च गरिनुपर्छ। अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक झन्झटमा नअल्झाई सीधै प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानमा जोड्न सक्नु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

नेपालले हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट पहिलो अनुदान प्राप्त गर्नु आफैँमा एउटा प्रक्रियागत सफलता भए तापनि यसलाई जलवायु न्यायको अन्तिम विजय मान्न सकिँदैन। ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँको साँघुरो दायराभित्र खुम्चिएर नेपालले उत्सव मनाउनुको साटो यसलाई एउटा प्रारम्भिक चरण वा परीक्षणका रूपमा मात्र लिनुपर्दछ।

नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने, हानि–नोक्सानी कोष धनी राष्ट्रहरूको दया वा दानको थलो होइन। नेपालले अबका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा केवल आपत्कालीन राहतका लागि याचना गर्ने होइन, बरु वैज्ञानिक तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो खर्बौँको क्षतिको वास्तविक सोधभर्ना माग्न सक्ने कूटनीतिक सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, अति कम विकसित र टापु राष्ट्रहरूसँग बलियो विश्वव्यापी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ र हानि–नोक्सानी कोषलाई साना अनुदान बाँड्ने नियोग बन्नबाट रोक्दै वास्तविक क्षतिपूर्ति कोषका रूपमा अघि बढाउन दबाब दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालले अहिले प्राप्त गरेको अवसरलाई तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन जलवायु न्यायको आधार बनाउनुपर्छ। ऐतिहासिक उपलब्धिको मूल्य त्यसले भविष्यमा कति जीवन जोगाउँछ, कति समुदायको पुनर्स्थापना गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई कति न्यायोचित बनाउँछ भन्नेबाट मापन हुनेछ। जलवायु न्यायको ढोका खुलेको छ; अब त्यसलाई आधा खुला राख्ने होइन, सबै जोखिमग्रस्त राष्ट्रका लागि स्थायी रूपमा खुला गराउने चुनौती छ।