जन्मदर्तामै अन्तरलिंगी पहिचान खुलाउने प्रस्ताव

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरूले जन्मदर्तामै अन्तरलिंगी पहिचान खुलाउने प्रस्ताव राखेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव राखेर यस्तो माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठका अनुसार हाल महिला र पुरुष भनेर जन्मदर्ताम उल्लेख गर्ने व्यवस्था र अभ्यास छ । यसमा संशोधन गरेर जन्मदर्तामा अन्तरलिंगी पहिचानलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिले बालक र बालिका मात्रै भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।’

सांसद श्रेष्ठसहित सांसदहरू सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), बिना गुरुङ, सृष्टि भट्टराई र सुजाता तामाङले अन्तरलिंगी बालबालिकाको जन्मदर्तामा लिंगको महलमा अन्तरलिंगी नै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनीहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा उपदफा (२क) थप्दै ‘अन्तरलिंगी बालबालिकाको जन्म दर्ता लिंगको महलमा अन्तरलिंगी उल्लेख गरी जन्मदर्ता गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अर्का सांसद जानु पौड्यालले छुट्टै संशोधन राखेर जन्मदर्तामै अन्तरलिंगी पहिचान खुलाउने प्रस्ताव राखेकी छन् ।

प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) पछि नयाँ उपदफा थप्न प्रस्ताव गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘जन्मदर्ता गर्दा महिला, पुरुष र अन्तरलिंगी तीन प्रकारको लिंगमध्ये एक पहिचान दिई जन्मदर्ता गरिदिनुपर्नेछ ।’

जन्मदर्ता, नागरिकता, राहदानीलगायत सरकारी कागजातमा महिला र पुरुषबाहेकका लैंगिक पहिचानलाई पनि समेट्नुपर्ने माग विगतमा पनि उठ्दै आएको विषय हो ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिकक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने विषयमा फैसला गरेको थियो ।

सुनिलबाबु पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारी कागजातमा तेस्रो लिंगी पहिचान समेट्ने विषयमा विभिन्न पहल भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा महिला र पुरुषसँगै तेस्रो लिंगीको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारी अभिलेखमा लैंगिक पहिचानको स्पष्टता र सहज पहुँचको विषयमा बहस चल्दै आएको छ ।

यस अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिमध्ये सांसद भूमिका श्रेष्ठ पनि एक हुन् । उनी लामो समयदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, पहिचान र समानताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । अहिले संसद्मा पुगेपछि उनले यही विषयलाई कानुनी व्यवस्थामा समेट्न संशोधन प्रस्तावकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।

सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार ऐन बने जन्मदर्ता गर्दा महिला, पुरुष र अन्तरलिंगी गरी तीन प्रकारका लिंगमध्ये एउटा पहिचान खुलाएर जन्मदर्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा जन्मदर्ताकै चरणबाट अन्तरलिंगी बालबालिकाको पहिचान सरकारी अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा समेटिनेछ । यसले उनीहरूको पहिचानलाई आधिकारिक मान्यता दिनेछ । त्यसले शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी अभिलेखमा पनि सहजता ल्याउनेछ ।