संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‍मा भिटो पावर नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावमा रुसको पूर्ण अस्वीकृति

१९ कात्तिक, काठमाडौं । रुसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् मा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्दै आएको ‘भिटो पावर’ लाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रयासलाई कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभागका निर्देशक किहिल लोग्विनोभले रुसी समाचार एजेन्सी ‘तास’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा मस्कोको आधिकारिक अडान सार्वजनिक गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

लोग्विनोभले भिटो पावरलाई केवल एउटा अधिकार वा विशेषाधिकारका रूपमा नभई दीर्घकालीन र न्यायोचित सहमति खोज्न बाध्य पार्ने एउटा विशेष जिम्मेवारीको भारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

लोग्विनोभले भनेका छन्, ‘जस्तोसुकै तर्क वा कारण पेस गरिए तापनि, भिटोको प्रयोगलाई सीमित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका प्रस्तावहरूमा रुसले कहिल्यै हरियो झण्डा देखाउने छैन।’

उनले अगाडि थपे, ‘यो अधिकार कुनै विशेषाधिकार होइन, बरु विशेष जिम्मेवारीको भार हो। यो एउटा यस्तो औजार हो जसले राष्ट्रहरूलाई दिगो र निष्पक्ष सम्झौताहरू खोज्न प्रेरित गर्दछ।’

सुरक्षा परिषद्को प्रभावकारितामा आएको ह्रास वा असफलता भिटोको प्रयोगका कारण नभई पश्चिमा अल्पसङ्ख्यक देशहरूको नीतिका कारण भएको उनको आरोप छ। उनले पश्चिमा देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केवल आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउने माध्यम बनाउन खोजेको दाबी गरे।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको भूमिकाबारे रुसको अडान

सुरक्षा परिषद् सुधार र भिटो पावरको पुनरावलोकन प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आगामी महासचिवको सम्भावित भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा लोग्विनोभले सो विषय महासचिवको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘सुरक्षा परिषद्‌मा सुधार वा भिटोबारे निर्णय गर्ने विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको म्यान्डेट भित्र पर्दैन। यो पूर्ण रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको अधिकार र क्षेत्रभित्रको विषय हो।’

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌मा लामो समयदेखि भारत, ब्राजिल, जापान, जर्मनी तथा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले स्थायी सदस्यता र भिटो पावरको पुनरावलोकन वा विस्तारको माग गर्दै आएका छन्। तर स्थायी पाँच सदस्य (पी५ – अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स) मध्ये रुसले भिटो पावरमाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउने कदमको कडा विरोध गर्दै आएको छ।