संघीयताको नौ बर्से अभ्यास समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

१९ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ बर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले संघीयताको अभ्यासबाट के प्राप्त भयो, अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ र उपलब्धिलाई कसरी रक्षा तथा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए । संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढ्ने उनको धारणा थियो।

‘संघीयताको नौ वर्षको अभ्यासबाट हामीले के प्राप्त गर्‍यौँ रु अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ रु प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने,’संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ’

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। तीन तहका सरकारबीच संविधानबमोजिमको सम्बन्ध र सहकार्य हुन नसके संघीयताको उद्देश्यअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनको महत्त्व यसको स्थान र सुन्दरतामा मात्रै सीमित नरहेको बताए। सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, आगामी कार्ययोजना, नीति, निर्णय र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सम्मेलनबाट हामीले के थाल्छौँ ? आगामी दिनमा काम गर्ने कार्ययोजना, कार्यदिशा र निर्णय के हुन्छन् भन्ने कुराले सम्मेलनको महत्त्व र एकता दर्शाउँछ,’ उनले भने।

मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूले आगामी दिनमा सम्पादन गर्ने कामको स्पष्ट नीति र कार्यदिशा सम्मेलनबाट तय हुनुपर्ने उनले बताए। सम्मेलनले प्रदेशको समग्र न्याय क्षेत्रको कामलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले राराको सुन्दरता र यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै सुन्दरतासँगै पर्यटकले भोग्नुपर्ने अभावको अवस्थालाई पनि औँल्याए। रारा सुन्दर भए पनि यहाँ आउने पर्यटकले आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाको अभाव अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको आशय थियो।

उनले सम्मेलनको स्थान विशेषता र सम्मेलनबाट तय हुने साझा नीति तथा कार्यदिशाबीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता र आगामी कार्ययोजना निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।